बारामती : राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना विविध कायद्यांन्वये घेण्यात येणाऱ्या सर्व सुनावण्या व माहिती अधिकारातील प्रथम अपिलांच्या सुनावण्या आता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाने जारी केले आहेत. राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य अँड. तुषार झेंडे पाटील यांनी या बाबत माहिती दिली. 

माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केला होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील माहिती अधिकार कायद्यान्वये होणाऱ्या सुनावण्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग द्वारे घेण्यात याव्यात तसेच इतर प्रशासकीय अर्ध न्यायिक सुनावण्या देखील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याची विनंती गांधी यांनी न्यायालयास केली होती.  

‘अहो, मास्क घाला, गळ्यात कशाला अडकवलाय? पीएमपी कंडक्टरांची वाढली डोकेदुखी

अर्ध न्यायिक सुनावणीमध्ये न्यायालयाच्या सुनावणी सोडून सर्व प्रशासकीय सुनावण्या येतात यात तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, इतर प्रशासकीय विभागाच्या सूनवण्या, सर्व प्रशासकीय लवाद यांचाही यात समावेश आहे. 

या संदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य शासनान निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्या नंतर महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कामकाजावर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय राज्य शासनाने घेत राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना विविध कायद्याखाली घेण्यात येणाऱ्या अर्धन्यायिक सुनावण्या आणि माहिती अधिकारातील प्रथम अपीलांच्या सुनावण्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

Video : ‘जंबो’नं दिलं नवं आयुष्य; रुग्णांनी व्यक्त केली कृतज्ञता

प्रशासकीय तसेच नागरिकांच्या कामांवर याचा सकारात्मक परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे कामे जलद गतीने तर होतीलच परंतु प्रशासनाचा आणि नागरिकांचाही वेळ, श्रम आणि पैसा देखील वाचेल. त्याचप्रमाणे ऑनलाइन कामकाज झाल्यामुळे त्यामध्ये पारदर्शकता वाढीस लागेल. 

अभिनंदनीय निर्णय...!
राज्य शासनाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर करण्याचा निर्णय घेतल्याने लोकांचे हेलपाटे कमी होतील, पैशांची बचत होईल व वेळही जाणार नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व राज्य शासनाचे अभिनंदन करावा असाच हा निर्णय आहे
- अँड. तुषार झेंडे पाटील, सदस्य, राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद.

पुण्यात कोरोनाचा दुसरा टप्पा येण्याच्या शक्‍यतेने महापालिकेने असे केले नियोजन