पुणे : प्रदूषण नियंत्रण चाचणी (पीयूसी) प्रमाणपत्राचे दर वाढलेले नाहीत. ग्राहकांकडून जादा दराने आकारणी करणाऱ्या पीयूसी केंद्र चालकांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांनी रविवारी (ता.२७) दिला. मुंबईतील एका संघटनेने दर वाढविण्याची मागणी केलेली असली तरी राज्य सरकारने त्याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

- पुणे महापालिकेचा भोंगळ कारभार; टेंडर काढलं, पण मर्जीतल्या ठेकेदारांना काम मिळेल असं!​

पीयूसीचे प्रमाणपत्राचे दर वाढविण्यात यावे, अशी मागणी मुंबईतील एका संघटनेने केली आहे. त्या बाबतचे निवेदन त्यांनी परिवहन आयुक्त कार्यालयात सादर केले आहे. तसेच एक ऑक्‍टोबरपासून नव्या दराने ग्राहकांकडून शुल्क वसूल करण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. मात्र, त्यासाठी परिवहन आयुक्त कार्यालयाने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. या बाबत शिंदे म्हणाले, "दरवाढ करण्यासाठी एक प्रक्रिया असते. त्यानुसार ती पूर्ण होते. संघटनेने किंवा कोणी मागणी केली की, लगेच दरवाढ होत नाही. ग्राहकांकडून कोणी जादा दराने वसुली केली, तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. ग्राहकांनी फक्त बिलासह 'आरटीओ' कार्यालयात तक्रार करावी.'' तसेच दरवाढीच्या प्रस्तावावर राज्य सरकार विचार करून निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

- मोठी बातमी : 'सीईटी'ची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनो, हॉलतिकीट करा डाऊनलोड!​

राज्यात प्रदूषण नियंत्रण चाचणी करणारी सुमारे 12 हजार केंद्र आहेत. दुचाकीच्या पीयूसी प्रमाणपत्रासाठी सध्या 35 रुपये, पेट्रोल वाहनांसाठी 90 रुपये, डिझेल वाहनांसाठी 110 रुपये आणि रिक्षासाठी 60 रुपये सध्या आकारले जातात. राज्य सरकारने हे दर 2011 मध्ये निश्‍चित केले आहेत. त्यानंतर त्यात वाढ झालेली नसल्यामुळे या दरांत वाढ करण्याची मागणी केंद्रचालक करीत आहेत. 

या बाबत पुण्यातील पीयूसी केंद्रचालक भारत कळके म्हणाले, "प्रदूषण नियंत्रण चाचणी प्रमाणपत्राची सक्ती सगळ्याच वाहनांना आहे. मात्र, तपासणीमध्ये पोलिसांनी सातत्य ठेवले पाहिजे. त्यातून नागरिकांमध्येही जागरूकता निर्माण होईल. सुधारित दर निश्‍चित झाल्यावर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत नागरिकांना कळविले जातात, त्यानंतरच त्यांची अंमलबजावणी होते.'' 

- Video : गुरगुरणाऱ्या चीनविरोधात शड्डू; 'एलएसी'वर भारतीय सैन्यासह टी-९० टँक तैनात

पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल तर, मोटार वाहन कायद्यातील सुधारित तरतुदींनुसार संबंधित वाहनचालकांना सुमारे दोन हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. राज्यात मुंबईमध्येच पीयीसूची काटेकोर तपासणी होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार प्रदूषण नियंत्रण चाचणी प्रमाणत्र देणारी यंत्रणा तीन वेळा अपडेट करण्यात आली आहे. मात्र, राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांत वेगवेगळ्या दरांनी पीयूसी शुल्काची वाहनचालकांकडून आकारणी होत असल्याचा नागरिकांचा अनुभव आहे. जादा दर आकारणाऱ्या केंद्र चालकांविरुद्ध नागरिकांनी त्या-त्या केंद्रांत लेखी तक्रार केल्यास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे आरटीओ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)