महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्रिपद न मिळाल्यानं भोर काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या समर्थकांनी पुण्यात काँग्रेस भवनात ‘राडा’ घातला. थोपटेसमर्थकांची कृती चुकीची असली, तरी त्यांचा त्रागा योग्य होता, असं म्हणायला हरकत नाही. खरंतर थोपटेंची मंत्रिपदाची संधी डावलून काँग्रेसनं पुणे जिल्ह्यात पक्षाला वाढविण्याची-मोठं करण्याची संधी गमावली, हे नक्की!

विकास आघाडीत सर्वांना खूष ठेवण्याची कसरत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करावी लागणार आहे. सध्यातरी ही कसरत राज्याच्या, पक्षाच्या हितापेक्षाही राजकीय सरदार घराण्यांची मनधरणी करण्यासाठी सुरू असल्याचे दिसते. आघाडीतील तीनही पक्षांच्या या सरदारांनी आपली जहागिरी कायम राहील, याची काळजी घेऊन मंत्रिपदे आपल्यात वाटून घेतली आहेत. आता सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमधून विजयी होणाऱ्या आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली, तर त्याची दखल घेणार तरी कोण? शिवाय सत्तेसाठी इतके-तिकडे उड्या मारून पुन्हा महत्त्वाची मंत्रिपदे पदरात पाडून घेणारेच तुम्हाला निष्ठा शिकवणार, हे नाराजांना अधिक खटकणारे आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुणे जिल्ह्यात काँग्रेसने जसा सुवर्णकाळ पाहिला, तसाच गेल्या १० वर्षांत पडता काळही पाहिला आहे. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर जिल्ह्यात पुणे शहर, भोर, पुरंदर, इंदापूर आदी काही भागांत काँग्रेसने चिवट संघर्ष करून अस्तित्व टिकविले. या पडत्या काळात काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष केले. योग्य पद्धतीने ताकद दिली नाही. राष्ट्रवादीच्या दबावाखालीच जिल्ह्यातील काँग्रेस राहिली. अशा काळात भोर मतदारसंघातून संग्राम थोपटे यांनी आपला बालेकिल्ला कायम राखला. ते सलग तीनवेळा येथून विजयी  झाले. 

हेही वाचा :  अजित पवारांना अर्थमंत्रीपद, तर वळसे पाटील आणि दत्ता भरणेंना 'ही' खाती

भोरची नगरपालिका, साखर कारखाना किंवा तालुक्‍यातील इतर महत्त्वाच्या संस्थाही त्यांनी काँग्रेसकडे राखल्या. त्यामुळे मंत्रिपद मिळण्याची वेळ आल्यावर पक्षश्रेष्ठींनी केलेला घात जिव्हारी लागणे साहजिकच  आहे.

जिल्ह्यात पुरंदर आणि भोर या दोन जागा या वेळी काँग्रेसला मिळाल्या. राष्ट्रवादीचे दहा आमदार विजयी झाले. पण, पुण्याचे राजकीय महत्त्व लक्षात घेता आणि थोपटे यांची विधानसभेतील ‘सीनिअरिटी’ लक्षात घेता, त्यांचे नाव पहिल्या दिवसापासून मंत्रिपदासाठी चर्चेत राहिले. पश्‍चिम महाराष्ट्राचा कोटा, मराठा समाजाचे नेतृत्व, अशा जमेच्या बाजू असताना त्यांना ऐनवेळी डावलले, यात काँग्रेसने नेमके काय साधले, हा प्रश्‍न सर्वांनाच पडतो.

हेही वाचा :  पुण्याच्या जावयाला मिळाली गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी, पाहा कोण?

सांगली जिल्ह्यातून विजयी झालेले विश्‍वजित कदम यांना मंत्रिपद मिळावे, यासाठी पुणे शहर काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने प्रदेशाध्यक्षांची भेट घेतली. पण, थोपटे यांच्या नावाचा उल्लेखही केला नाही, याचाही राग थोपटेंच्या कार्यकर्त्यांमध्ये होता. जिल्ह्यात राष्ट्रवादीने अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील आणि दत्तात्रेय भरणे हे तीन मंत्री केले. अजित पवार साहजिकच पालकमंत्रीही होतील. त्यामुळे पुन्हा एकदा जिल्ह्यावर राष्ट्रवादीचेच वर्चस्व राहणार आहे. 

हेही वाचा : चाळीत लहानपण गेलेल्या आव्हाडांकडे गृहनिर्माण मंत्रीपद

जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था या राष्ट्रवादीच्याच ताब्यात आहेत. त्यामुळे जर काँग्रेसला मंत्रिपद मिळाले असते, तर मरगळलेल्या काँग्रेसला संजीवनी देणे शक्‍य झाले असते. पण, ही संधीही पक्षाने गमावली. राज्य सरकारच्या इतर पदांच्या वाटपातही साहजिकच राष्ट्रवादीचा वरचष्मा राहणार. कारण, जिल्ह्यात शिवसेनेचे अस्तित्व फारसे नाही आणि जिल्ह्यात काँग्रेसला नेता नाही. त्यामुळे सत्ता बदलली, तरी काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा वनवास कायम आहे, हेच खरे!

हेही वाचा :  सामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलगा झाला कृषीमंत्री!