मेट्रो पुण्यात धावायला आणखी वर्ष-दीड वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. ती धावली तरी शहरातील वाहतुकीचा प्रश्‍न लगेच सुटेल असे नाही. त्यामुळे एका बाजूला मेट्रोच्या कामाचा वेग वाढवावा लागेल, त्याच वेळी लाखो पुणेकर आणि पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी ‘पीएमपी’ अधिक बळकट करावी लागेल. दीडशे ई-बसचा बूस्टर त्यासाठी महत्त्वाचा आहे. पण ही संख्या सातत्याने कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

मुंबईपेक्षाही क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठा विस्तार झालेले पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांना जोडणारी पीएमपी ही एकमेव लाइफलाइन आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची सारी मदार पीएमपीवर अवलंबून आहे. पण गेल्या वीस वर्षात पीएमपी सुधारण्याविषयी केवळ घोषणाच झाल्या. पूर्णवेळ अधिकारी देण्यापासून निधीपर्यंत अनेक बाबतीत पीएमपीची हेळसांड झाली. पीएमपी शिवाय दोन्ही शहरांना पर्याय नसल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. पण त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न झालेले नव्हते. मात्र, गेल्या दोन वर्षात बसची संख्या वाढविण्यात काहीसे यश आले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील लोकसंख्या विचारात घेतली, तर पीएमपीच्या किमान तीन हजार बस हव्या आहेत. सध्या दोन हजार १९४ बस ताफ्यात आहेत. त्या पूर्ण क्षमतेने धावू शकत नाहीत. अनेक बस जुन्या झाल्या असून, त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही न परवडणारा नाही. त्यामुळे यापुढील काळात ताफ्यात जादा बस कशा वाढतील हे पहावे लागेल. त्याचसोबत शहरातील वाढते प्रदूषण लक्षात घेता यापुढे सीएनजी किंवा इलेक्‍ट्रिक बसकडेच वळावे लागणार आहे.

गमावलेलं नाव पुन्हा कमावलं; पोलिसांच्या समोरून पसार झालेल्यांपैकी एकाला अटक

पीएमपी दीडशे वातानुकूलित ई-बस १२ वर्षे भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने ‘फेम-२’  (फास्टर ॲडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्‍चरिंग ऑफ इलेक्‍ट्रिक व्हेइकल्स) योजनेअंतर्गत प्रति बस ५५ लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. या बस एप्रिलमध्ये दाखल होणार आहेत. बस भाडेतत्त्वावर कशाला, असा प्रश्‍न अनेकदा पडतो. १५० बससाठी केंद्र सरकार जरी पैसे देणार असले, तरी हा सर्व भार पीएपमीला सोसेल का, असाही एक हिशेब मांडला जात आहे. पण बसखरेदीचा पीएमपीचा अनुभव फारसा चांगला नाही. बसखरेदीच्या निविदा प्रक्रियांचा घोळ अनेक दिवस चालू राहतो.

पुणे : शाळांचे टाळे सोमवारी उघडणार; मनपा आयुक्तांनी दिले स्पष्टीकरण! 

लोकप्रतिनिधींचा खरेदीविषयीचा अभ्यास दांडगा असल्याने त्यांच्याकडून अनेक प्रस्ताव येतात आणि विरोधही होतो. थोडक्‍यात बसगाड्या वेळेत येण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे जर कमीत कमी खर्चात महापालिकेस भाडेतत्त्वावर बस उपलब्ध होत असतील, तर त्याचा अनुभव घेण्यास काहीच हरकत नाही. पुण्याची वाहतूक व्यवस्था व वाढती खासगी वाहनांची संख्या पाहता, पीएमपीच्या ताफ्यात विविध प्रकारच्या बस वाढविण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.  सीएनजी, इलेक्‍ट्रिक, मीडी-मोठ्या असे वैविध्य हवेच. त्या उपलब्ध असतील तर दहा रुपयांत प्रवास या सारख्या अनेक योजना राबविता येणे शक्‍य होणार आहे.

इंजिनीअरिंगची पहिली मेरिट लिस्ट जाहीर; थेट प्रवेश फेरीला होणार सुरूवात

वाढत्या पुण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढणार आहे. पीएमपी या वाढत्या गरजेस पुरी पडली नाही, तर त्याची जागा ओला, उबेर, ई-मोटारसायकल, रिक्षा अशा खासगी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था घेणारच आहेत. पण पीएमपी ऐवजी ही वाहने रस्त्यावर उतरली, तर वाहतूक कोंडी वाढून रस्ते अपुरे पडतील. त्यामुळे ‘निविदा’, ‘टक्केवारी’, ‘राजकारण’, ‘खासगीकरण’ यात न पडता ‘पीएपमी’च्या ताफ्यात बस वाढविण्यासाठी सामुदायिक प्रयत्न व्हायला हवेत. अन्यथा वाहतूक कोंडीत अडकून तासन्‌तास नागरिकांचा वेळ घालवून पुण्याचा जीडीपी आपण आणखी घसरविण्यास हातभार लावू हे नक्की! 

अशी होते वाहतूक (दररोजचे प्रवासी) 
सरासरी ११ लाख - पीएमपी
७ ते ८ लाख - रिक्षा
३ ते ४ लाख - ओला, उबर
४ ते ५ लाख - खासगी वाहने

Edited By - Prashant Patil