पुणे : राज्य सरकारने अंतीम वर्षाच्या परीक्षेसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळे ४० टक्के विद्यार्थ्यांना कोणताही लाभ मिळणार नाही. तसेच निकाल लावताना तो कसा लावायचा याबाबत स्पष्टता नसल्याने संभ्रम निर्माण होत आहे. यावर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत चर्चा करण्यासाठी व विद्यापीठाकडून खुलासा घेण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याने या सभेत हा मुद्दा गाजणार आहे. 
दरम्यान, यावर चर्चा करण्यासाठी अधिसभा सदस्यांनी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांना पत्र दिले आहे. गुरूवारी (ता.२५ जून) अधिसभा होणार आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्य शासनाच्या निर्णयामध्ये अंतिम वर्षाच्या परीक्षा विद्यार्थ्यांना ऐच्छक करण्यात आल्या आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला सामोरे न जात विद्यापीठ ठरवेल त्या सुत्राच्या आधारे अंतिम सत्र /अंतिम वर्षाचा निकाल जाहीर करून विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना वरीलपैकी दोन्ही पर्याय देऊन परीक्षाऐच्छिक केल्यामुळे अनेक विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, प्राध्यापक हे संभ्रमावस्थेत आहेत. या शासन निर्णयामधील तरतूद ( अ ) (१) मध्येे मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या ज्या अंतिम सत्रातील /वर्षातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा ना देता पदवी प्रमाणपत्र हवे असल्यास तसे त्यांच्याकडून लेखी स्वरूपात घेऊन विद्यापीठांनी योग्य ते सूत्र वापरून त्यांचा निकाल घोषित करावा.

आणखी वाचा - 30 दिवसांच्या बाळाची झूंज यशस्वी; ससूनमध्ये उपचार

मुद्दा हा व्यावसायिक व अव्यावसायिक दोन्ही अभ्यासक्रमांना लागू आहे. त्यामुळे मागील सत्रात जर एखादा विद्यार्थी एखाद्या विषयात अनुत्तीर्ण असल्यास अशा विद्यार्थ्याला पदवी प्रमाणपत्र देता येणार नाही. परिणामी असे विद्यार्थी नोकरीपासून व पदव्युत्तर शिक्षणापासून वंचित राहाण्याची भिती आहे. तसेच अशा विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण सूत्राचा वापर करून देण्यात येणारे पदवी प्रमाणपत्र मिळणार नाही.सर्वसाधारणपणे प्रत्येक अभ्यासक्रमाला ४० % हुन अधिक विद्यार्थ्यांचे काही विषय बॅकलाॅग असतात. त्याचा विपरीत परिणाम येत्या वर्षात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांवर होणार आहे.

आणखी वाचा - पिंपरी-चिंचवडची आकडेवारी होती धक्कादायक
 

परीक्षा ऐच्छिक केल्यामुळे जे विद्यार्थी परीक्षा देण्याचा पर्याय निवडतील व जे विद्यार्थी परीक्षा न देण्याचा पर्याय निवडतील त्यांच्या गुणपत्रिका व पदवी प्रमाणपत्राची तुलना करणे अवघड होईल व त्यामुळे पुढील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत व नोकरीसाठी त्यांची निवड करताना मोठे पेच निर्माण होणार आहेत.या सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच पातळीवर पुढीलसंधी द्याव्यात का ? हा प्रश्न आहे.

पुण्यातला रेडलाईट एरिया कोरोनापासून कसा वाचला?

अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या बॅकलाॅग परीक्षेसंदर्भात संबधीत विद्यापीठांचे कुलगुरू व अधिकाऱ्यांची शासन स्तरावर बैठक होऊन निर्णय घेण्यात येईल असे या शासन निर्णयामध्ये म्हटले आहे. पण ज्या विद्यार्थ्यांचे आधीच्या सत्राचे /वर्षाचे विषय राहिले असतील अशा विद्यार्थ्यांना तांत्रिकदृष्ट्या शेवटच्या सत्राचे पदवी प्रमाणपत्र देता येणार नाही. तसेच हे विद्यार्थी पुढील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अपात्र ठरतील. याचा शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार असून अनेक अभ्यासक्रमांना पुरेसे विद्यार्थी मिळणार नाहीत. 

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत स्वायत्त परिषदांनी या निर्णयाला मान्यता न दिल्यास पदव्यांच्या मान्यतेबाबत प्रश्न निर्माण होतील . परीक्षा देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रिया विद्यापीठ कशाप्रकारे राबवणार तसेच अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला सध्यस्थितीत शिखर संस्था  मान्यता देणार का ? हाही प्रश्न अनुत्तरित आहे.

परीक्षा न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कसे करायचे याचा निर्णय विद्यापीठांवर सोपविण्यात आला आहे.त्यामुळे प्रत्येक विद्यापीठाचे सूत्र  वेगळे असणार आहे. यामुळे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांवर याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. अनेकजण संधीला मुकणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक, प्राचार्य,प्राध्यापकयांच्यामध्ये गोंधळाचे व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे . या शासन निर्णयात स्पष्टता नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. याबाबत विद्यापीठांना स्पष्टीकरण करावे लागणार असल्याने अधिसभेच्या सभेमद्ये याबाबत सविस्तरचर्चा होणे आवश्यक आहे, असे अधिसभा सदस्य डॉ. शामकांत  देशमुख यांनी सांगितले. या प्रस्तावार प्रा.डॉ. संजय खरात, दादाभाऊ शिनलकर, संतोष ढोरे, शशिकांत तिकोटे, डॉ. तानाजी वाघ, प्राचार्य .प्रा. डॉ प्रवीण चौधरी, प्राचार्य .प्रा. डॉ सुनीता आढाव, डॉ. देविदास वायदंडे, गिरीश भवाळकर, बागेश्री मंठाळकर , डॉ. बाबा सांगळे यांनी स्वाक्षरी केली आहे.