पुणे : राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विद्या वाचस्पती (पीएच्.डी.) आणि तत्त्वज्ञान (एम.फिल) पदवीसाठी दिली जाणारी २०१८ या वर्षाची फेलोशिप ही लेखी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या सर्वच्या सर्व विद्यार्थ्यांना दिली जाईल, अशी घोषणा राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. कोरोनामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुंडे यांनी बुधवारी (ता.८) सांगितले.

- 'महाजॉब्स' म्हणजे नव्या आवरणात जुनाच माल; वाचा कोणी केली टीका?​

या निर्णयाचा राज्यातील ४०८ विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. याआधी यासाठी लेखी परीक्षा आणि तोंडी मुलाखतीतील गुणांच्या आधारे गुणानुक्रमे १०५ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. यामुळे लेखी परीक्षेत पात्र ठरलेले आणि याबाबतची मुलाखत दिलेले अन्य ३०३ विद्यार्थी या फेलोशिपच्या लाभापासून वंचित राहिले होते. या विद्यार्थ्यांनी लेखी परीक्षेतील पात्र ठरलेल्या सर्वांना या फेलोशिपचा लाभ देण्याची मागणी मुंडे यांच्याकडे केली होती.

- डिजिटल सातबारा उतारे काढण्याचा उच्चांक; भूमी अभिलेख विभागाच्या नावावर नवा विक्रम

पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्यावतीने (बार्टी) ही फेलोशिप देण्यात येते. ही संस्था सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित येते. या फेलोशिपसाठी 
बार्टीमार्फत १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुसार ५९७ विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले होते. यातून लेखी परीक्षा, कागदपत्रे पडताळणी, मुलाखत आदींसाठी ४०८ विद्यार्थी पात्र ठरले होते. 

मात्र बार्टीच्या नियमाप्रमाणे या पात्र ठरलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी पीएचडीच्या ६० टक्के तर, एमफिलच्या ४० टक्केच विद्यार्थ्यांची फेलोशिपसाठी निवड करण्यात येते. या निकषांनुसार अंतिम निवड यादीत १०५ जणांचीच निवड झाली होती. 

- अखेर लडाखमधील सैन्य मागे; 'तो' वादग्रस्त भाग नवा बफर झोन म्हणून घोषित!​

या निर्णयानुसार उर्वरित ३०३ विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपसाठी आणखी १२ कोटी १८ लाख रुपयांचा वाढीव निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. नियमित १०५ विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या फेलोशिपसाठी आवश्यक असणारा ४ कोटी २२ लाख रुपयांचा आणि यंदाचा वाढीव निधी मिळून यावर्षी या फेलोशिपसाठी १६ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. सरसकट सर्वांना फेलोशिपचा हा निर्णय यंदाच्या वर्षापुरताच मर्यादित असणार आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्यावर यंदा कोरोनाचे संकट आहे. यामुळे विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. केवळ पैशाअभावी विद्यार्थी संशोधनापासून वंचित राहू नयेत, या उद्देशाने यंदाच्या वर्षापुरता विशेष बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- धनंजय मुंडे, सामाजिक न्यायमंत्री.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप