पुणे : "कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना जागतिकीकरणाने तडा दिला. देशातील अर्थव्यवस्थेच्या समस्या सोडविण्यापेक्षा त्यात ढाचात्मक बदल करण्यात आले. त्यातून गरिबांसमोरचे प्रश्‍न वाढले. त्याचा पहिला परिमाण हा कल्याणकारी राज्यावर झाला '', असे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ भालचंद्र मुणगेकर यांनी शनिवारी व्यक्त केले.

हरित लवादाचा पिंपरी महापालिकेला दणका: दिला 'हा' आदेश

"एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाउंडेशन' व "विचारवेध' यांच्या संयुक्त विद्यमाने दोन दिवसीय "विचारवेध संमेलना'चे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यातील पहिल्या सत्रात मुणगेकर "जागतिकीकरणात दलित आणि आदिवासींचे सक्षमीकरण कसे करावे' या विषयावर बोलत होते. सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यावेळी उपस्थित होते. शिक्षण, आरोग्य आणि देशातील अर्थव्यवस्था यातील त्रुटींवर मुणगेकर यांनी प्रकाश टाकला.

पुणे : कोंढव्यात डोक्यात दगड घालून तरुणाची निर्घृण हत्या

"शिक्षणावर केवळ 3.8 टक्के खर्च केला जातो. त्यामुळे बहुजन व गरीब समाजाला शिक्षण उपलब्ध होत नाही. मागासवर्गीयांना काही देण्याचा विषय आला की, गुणवत्ता धोक्‍यात आली असे म्हंटले जाते. भांडवल म्हणजे पैसे नाही. भांडवल ही सामाजिक व्यवस्था आहे. त्यामुळे भांडवलशाही केवळ पैशावर नाही तर, सांकृतिक, राजकीय, सामाजिक एकत्रिकरणावर आधारित आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी उत्पादन व सेवा निर्माण व्हायला लागतील. त्यात कोणत्या सेवेला प्राधान्य द्यायचे हे समजून घ्यायला हवे. गरिबांसाठी आवश्‍यक असलेल्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे म्हणजे कल्याणकारी राज्य होय. देशातील एकाही राजकीय पक्षाला त्याचे गांर्भीय नाही. त्यासाठी आपल्याला त्यांच्यावर दबाव निर्माण करावा लागेल'', असे मुणगेकर म्हणाले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
 

आपण खरच धर्मनिरपेक्ष आहोत का ?
"सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अयोध्येतील राम मंदिराचा निर्णय, काश्‍मीरमधून कलम 370 हटविणे, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक, अनेक राज्यांमध्ये उभारण्यात येत असलेले स्मारक या सर्वांवरून देशातील राजकारण धर्मनिरपेक्षतेच्या विचाराने सुरू आहे, असे दिसत नाही. त्यामुळे आपण खरच धर्मनिरपेक्ष आहोत का? याचा विचार करण्याची गरज आहे,'' असे मत विज्ञान अभ्यासक मीरा नंदा यांनी व्यक्त केले. मंदा यांनी संमेलनात "जागतिकीकरण आणि मूलतत्त्ववाद' या विषयावर मार्गदर्शन केले.

पुण्यात मेट्रोच्या कामाची धडकी; वाहनचालक, पादचाऱ्यांचा जीव मुठीत 

नंदा म्हणाल्या, "सर्वोच्च न्यायालयाची बहुसंख्यांविषयीची करुणा राम मंदिराच्या निर्णयावरून दिसून आली. मंदिराचा निर्णय हा बहुसंख्यांच्या बाजूने लागला आहे. देशाने जेव्हा लोकशाही देश म्हणून वाटचाल सुरू केली तेव्हा आशिया खंडात भारत हा एकमेव धर्मनिरपेक्ष देश होता. ज्या देशाला धर्मच नाही, त्या देशात आता नागरिकत्व देण्यासाठी धर्माचा विचार केला जात आहे. देशात आजही धर्मनिरपेक्ष संविधान लागू आहे. तरीही असे निर्णय घेतले जात आहेत. धार्मिक वातावरण तयार केले जात आहे ही शोकांतिका आहे. आतापर्यंत जनतेने सहन केले. मात्र आता देशातील सर्वच भागात नागरिकत्व सुधारणा विधेयका विरोधात आणि अन्य मुद्द्यांवर तरुणाई आंदोलन करीत आहे.'' 

न्यायालयाने केला प्राजक्ता माळीविरुद्धचा खटला रद्द