Pune Corporation : मिळकतकर अगदी प्रामाणिकपणे भरणाऱ्या नागरिकांना महापालिकेकडून पाणी, रस्ते, प्राथमिक शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक या सारख्या प्राथमिक सेवा तरी नीट पुरवल्या जातात का? या प्रश्नाचे उत्तर आजतरी नकारात्मक आहे. पण याची जाणीव महापालिकेस कशी होईल? मिळकतकर भरण्यापूर्वी प्रत्येक नागरिकाने मूलभूत सेवा तरी नीट देता का, हा प्रश्न विचारूनच आपला कर भरायला हवा.

महापालिकेच्यावतीने दरवर्षी मिळकत कर विशिष्ट मुदतीपूर्वी भरल्यास करात पाच ते दहा टक्के सवलत दिली जाते. यंदा ही सवलत ३१ जुलै पर्यंत मिळणार आहे. १५ मे पासून अगदी पहिल्या दहा पंधरा दिवसांतच पुणेकरांनी दीडशे कोटींच्या आसपास रक्कम सहजपणे भरली. ३१ जुलै पर्यंत हा आकडा हजार-दीड हजार कोटी रुपयांच्या आसपास जाईल. याचाच अर्थ नागरिक आपले कर्तव्य चोख आणि प्रामाणिकपणे पार पाडतात.

आता प्रश्न राहतो तो महापालिकेच्या प्रमाणिकपणाचा. नागरिकांना कायद्यानुसार ज्या सेवा सुविधा देणे बंधनकारक आहे, त्या तरी सेवा आपण पुरवतो का? अर्थसंकल्पात जे प्रकल्प, कामे मंजूर ‌‌‌‌‌होतात त्यातील किती प्रत्यक्षात येतात. प्रकल्पांचा किंवा विकासकामांचा जो काही प्राधान्यक्रम ठरवला जातो, तो खरोखरच नागरिकांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करणारा असतो का, हे पाहण्याची वेळ आली आहे. याचे कारण सध्या त्या पूर्ण होताना दिसत नाहीत.

पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणारी चार धरणे आहेत. त्यात दरवर्षी पुरेसा पाणीसाठा होतो. दररोज महापालिका तेराशे ते पंधराशे दशलक्ष लिटर पाणी घेत असते, असे असतानाही दिवाळीपासूनच शहराच्या विविध भागातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना दरमहा टॅंकरवर लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. उन्हाळ्यात मार्चपासून ही परिस्थिती गंभीर आहे.

सध्या पाणीसाठा कमी असल्याचे कारण देऊन दर गुरुवारी पाणी पुरवठा बंद करण्यात आला आहे, या एका दिवसाचा परिणाम पुढील दोन तीन दिवस होतो. कमी मिळणाऱ्या पाण्याबाबत नागरिकांचे कोणीच ऐकायला तयार नाही. टॅंकरलॉबीची मात्र चंगळ सुरू आहे. पाऊस पडल्यानंतर लगेच ही परिस्थिती सुधारण्याची चिन्ह नाहीत. पुरेसे पाणी देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे, ती पार पाडली जात नाही.

कोट्यवधी रुपये कर भरणाऱ्या सोसायट्यांना पाणी विकतच घ्यावे लागणार असेल तर मिळकतकर, पाणीपट्टी का भरायची हा जाब विचारावाच लागेल.ही परिस्थिती एकट्या पाण्याबाबत नाही. रस्त्यांची अवस्था तशीच आहे. अनेक रस्त्यांची अर्धवट कामे तशीच आहेत. पावसाळ्यापूर्वी जी रस्त्यांची कामे होणे अपेक्षित होती ती झालेली नाहीत. म्हणजे पुन्हा खड्डे, भर पावसात ते बुजविण्याचे नाटक या गोष्टी घडणार आहेत.

प्राथमिक शिक्षण ही पालिकेची जबाबदारी आहे, पण शाळा सुरू होण्यास आता दहा बारा दिवस उरलेले असताना महापालिका शाळांच्या इमारतींची, तिथल्या स्वच्छता गृहांची अवस्था पाहून या, म्हणजे अंदाज येईल. महापालिकेच्या इतर जागा भरण्यासाठी आग्रही असणाऱ्या महापालिकेने शिक्षकांच्या पूर्ण वेळ जागा भरण्यासाठी आग्रह धरलेला दिसत नाही.

पुणे ही आपण सांस्कृतिक नगरी म्हणवतो पण नाट्यगृहांच्या अवस्थेवरून साडे नऊशे कोटी रुपये अंदाजपत्रक असणाऱ्या पुण्याचे धिंडवडे निघाले आहेत. पालकमंत्र्यांनी आता दुरुस्तीचे आदेश दिले आहेत, पण ही कामे कधी सुरू होतील आणि कधी संपतील, हे कोणी सांगू शकत नाही. याचाच अर्थ आपला प्राधान्यक्रम चुकतो आहे. प्रशासन कोणाला उत्तर द्यायला बांधील नाही. अशा वेळी नागरिकांच्या हातात असणारे कराचे शस्त्र उगारायला हवे. आमच्या पैशांचे करताय काय हे विचारलेच पाहिजे.

हे नक्की करा

- मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आग्रह

- पाणी, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, घनकचरा यांना प्राधान्य

- भरलेल्या कराचा योग्य विनियोग करण्यासाठी आग्रह