पुणे : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांनी येत्या शैक्षणिक वर्षात (2020-21) कोणत्याही शुल्कात (फी) वाढ करू नये, असे स्पष्ट आदेश शालेय शिक्षण विभागाने शुक्रवारी दिले आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये ठप्प झालेले कामकाज, हातात येणाऱ्या पगारात होणारी कपात याने हताश झालेल्या लाखो पालकांना सरकारच्या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

पालकांच्या सोयीसाठी शैक्षणिक वर्ष 2019-20 आणि 2020-21 मधील शुल्क एकाच वेळी न घेता ते टप्प्या-टप्प्याने जमा करण्याचा पर्याय शाळांनी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच लॉकडाऊनच्या कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाइन शुल्क भरण्याचा पर्याय खुला करून द्यावा, असेही शिक्षण विभागाने आदेशात म्हटले आहे. यंदा शुल्क वाढ न करण्याचा हा आदेश सर्व शिक्षण मंडळाच्या (बोर्ड), सर्व माध्यमाच्या पूर्वप्राथमिक शाळा ते कनिष्ठ महाविद्यालयांना लागू असणार आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दरम्यान, येत्या शैक्षणिक वर्षात काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही, किंवा त्यावर कमी खर्च होणार असेल तर पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करून योग्य प्रमाणात शुल्क कमी करावे, असेही शालेय शिक्षण विभागाने आदेशात नमूद केले आहे.

- संतापजनक : पुण्यातील आयटी कर्मचाऱ्यांना 'असा' दाखवला जातोय घरचा रस्ता

लॉकडाऊनमध्ये काही शिक्षण संस्था, शाळा पालकांना शुल्क भरण्याची सक्ती करत आहेत. याबाबत शासनाकडे अनेक तक्रारींची नोंद झाली आहे. त्यामुळे सर्व शाळा व्यवस्थापनांनी विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेचे चालू वर्षाचे आणि आगामी वर्षाचे शुल्क जमा करण्याची सक्ती करू नये. लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर शुल्क जमा करावे, अशा सुचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.

- दारु विकत घेणाऱ्यांची चेष्टा करताय, मोबाइलवर त्यांचे फोटो काढताय...तर ही बातमी वाचाच!

"येत्या शैक्षणिक वर्षात कोणतीही शुल्क वाढ करून नये, हा निर्णय सर्व बोर्डांच्या शाळांना लागू आहे. काही शाळांनी यापूर्वीच वाढीव शुल्क आकारले असेल आणि त्याप्रमाणे पालकांकडून टप्प्याने शुल्क घेतले असल्यास, शाळांनी ते वाढीव शुल्क पुढील टप्प्यातील रक्कमेत जमा करावे, किंवा वाढीव शुल्क पालकांना परत करावे.'' - विशाल सोळंकी, राज्य शिक्षण आयुक्त
 

- 'कर्जमाफीचा फायदा न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना...'; उपमुख्यमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे केली 'ही' मागणी!

"महिनाभर उशिराने का होईना सरकारने शुल्क वाढ न करण्यासंदर्भातील आदेश काढला, ते स्वागतार्ह आहे. परंतू दरम्यान काही खासगी शाळांनी पहिल्या तिमाहीचे शुल्क जमा करून घेतले आहे. त्यामध्ये वाहतूक आणि इतर खर्चाबाबात वेगळा तपशील दिलेला नसून एकत्रित शुल्क आकारले आहे. तर काही शाळांनी एप्रिल अखेरपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यामुळे ज्या पालकांनी वाढीव शुल्क यापूर्वीच भरले आहे, त्या पालकांना वाढीव शुल्क परत करण्याचे आदेश शाळांना द्यावेत'' - मुकुंद किर्दत, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी