किरकटवाडी : खडकवासला बायपास रस्त्यावर वन विभागाच्या जमिनीवर अनेक पिढ्यांपासून वास्तव्य करणारा आदिवासी कातकरी समाज हक्काच्या घरापासून वंचित आहे. तुटलेला पत्रा आणि मोडक्यातोडक्या कुडाच्या, मातीच्या भिंती असा अधांतरी निवारा डोक्यावर घेऊन आठ ते दहा परिवार भौतिक सुविधांपासून हजारो कोस दूर राहून‌ हलाखीचे जीवन जगत आहेत.

वीजग्राहकांना लवकरच आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता

खडकवासला धरणाजवळ बायपास रस्त्याला लागून आदिवासी कातकरी समाजाची लहान मुले, वृद्ध महिला, पुरुष असे सर्व मिळून जवळपास 30 ते 40 लोकांची वस्ती आहे. मागील दोन-तीन पिढ्यांपासून गावठाणाला लागून असलेल्या वन विभागाच्या जमिनीवर त्यांचे वास्तव्य आहे. अज्ञान व पिढीजात दारिद्र्यामुळे जीवन पद्धती अत्यंत खालावलेली आहे. नदी ,कालव्यामध्ये मासे, खेकडे पकडून हा कातकरी समाज त्यावर आपला उदरनिर्वाह चालवत आहे.

जन्मदाखले किंवा इतर पुरावे उपलब्ध नसल्याने आधार कार्ड किंवा इतर कोणतेही ओळखपत्र आजपर्यंत त्यांना मिळू शकले नाही. त्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ या रहिवाशांना मिळालेला नाही. असे उपेक्षित जीवन जगत असताना आलेले अनुभव व व्यथा मांडताना येथील वृद्ध महिला व पुरुष यांना अश्रू अनावर झाले. आमच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही, अशी शोकांतिकाही ते बोलून दाखवतात‌.

याबाबत 'सकाळ'ने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे या आदिवासी कातकरी नागरिकांसाठी घरकुलाचा लाभ मिळू शकतो का याबाबत माहिती घेतली असता, संबंधित अधिकारी प्रवीणकुमार देवरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे या कातकरी समाजाचा वनवास संपून त्यांना सुरक्षित व हक्काचा निवारा लवकरच मिळेल हीच अपेक्षा.

आमच्या दोन-तीन पिढ्या इथंच अशा पडक्या झोपडीत गेलेल्या आहेत. वरून पावसाचं आणि डोंगरावरून वाहत आलेलं पाणी थेट झोपडीत शिरते. लहान लेकरांना कडेवर घेऊन झोपडीत शिरलेल्या पाण्यात बसून रात  काढावी लागते.आम्ही तर मरणारंच हाय आता पण लेकरांना तरी निवारा मिळावा.-बबन जाधव, आदिवासी कातकरी नागरिक.

पुण्यात शिवसेनेला बळ मिळणार

वन विभागाची किंवा पाटबंधारे विभागाची जागा या कातकरी नागरिकांसाठी मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या मूलभूत सुविधा या कातकरी समाजालाही मिळाव्यात यासाठी लोकप्रतिनिधी व गावचा प्रथम नागरिक म्हणून मी कटिबद्ध आहे.-सौरभ मते, सरपंच, खडकवासला 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या घरकुल योजनेतून या कातकरी नागरिकांसाठी हक्काचे घर देणे शक्य आहे. आम्ही त्याबाबत तातडीने कार्यवाही सुरू करत आहोत. या नागरिकांच्या नावावर जागा नसल्याने प्रांत अधिकार्‍याकडे जागेसाठी अर्ज करावा लागेल. जागेची अडचण दूर झाल्यास तात्काळ पुढील कार्यवाही करता येईल. -प्रवीणकुमार देवरे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण.

(Edited by : Sagar Diliprao Shelar)