पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर : किराणा व्यापाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची तरतूद केली नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. तर दुसरीकडे प्रप्तिकर मर्यादेमध्येही वाढ केलेली नाही. शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या प्रकारच्या घोषणा केल्या आहेत. तसेच बँका बुडाल्यास एक लाख रुपयांचा विमा होता त्याची मर्यादा आता पाच लाख रुपये केली आहे. एकंदरीतच अर्थसंकल्प हा संमिश्र स्वरूपाचा आहे.

वालचंद संचेती, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स (महाराष्ट्र): शेतकऱ्यांना दुप्पट भाव मिळवून देण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न दिसतो. पेट्रोलवर अडीच रुपये व डिझेलवर चार रुपये कृषीसेस लावण्यात आला आहे. त्यामुळे महागाई अटळ आहे. ७५ वयापेक्षा जास्त ज्येष्ठांना प्राप्तिकर विवरण पत्र भरण्याची गरज नाही, ही बाब चांगली आहे. टॅक्स ऑडिट पाच कोटीवरून १० कोटी करण्यात आले, ही स्तुत्य बाब आहे. 

Budget 2021 : "सरकारने बजेटमध्ये थापा मारू नये", संजय राऊतांनी सांगितल्या बजेटबाबतच्या अपेक्षा  

कांतिलाल ओसवाल, अध्यक्ष, जीतो महाराष्ट्र : पोलाद उद्योगात आयात शुल्क पंधरा टक्क्यांवरून साडेसात टक्क्यांवर आणले आहे. त्यामुळे पोलादचे दर आवाक्यात येतील. तसेच रोजगारवाढीसाठी चांगले प्रयत्न केले आहेत. तसेच नवीन व्यवसायासाठी टॅक्स बेनिफिट एक वर्षाची मुदत वाढ दिलेली आहे. त्यामुळे युवा उद्योजकांना फायदा होईल.

राजेश शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (फाम) : देशातील शेतकरी, नोकरदार, व्यापारी इत्यादी कोणत्याही घटकाला दिलासा मिळाला नाही. व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने बघायचे झाल्यास आधीच लॉकडाउनमध्ये भरडला गेलेला व्यापारी आपला व्यवसाय पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारकडून मदतीची अपेक्षा ठेऊन आतुरतेने वाट पाहात होता. परंतु दिलासादायक तर काही नाहीच.

अजित बोरा, निर्यातदार व्यापारी, मार्केट यार्ड. : सर्व सामान्यांसाठी रोजगार वाढीसाठी केलेला प्रयत्न उत्तम आहे. आत्मनिर्भर भारत वर अधिक लक्ष केंद्रित केले असून त्यामुळे नवीन स्टार्टअप करू पाहणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी आयकरात फायदा दिल्यामुळे प्रोत्साहन मिळेल. आयात निर्यातीवर अधिक भार दिला आहे. त्याचबरोबर आयात केल्या जाणाऱ्या सफरचंद, काबुली चणे, मटार याची आयात महाग केली आहे, यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार  आहे. 

बजेटच्या घोषणांमुळे काय स्वस्त, काय महाग? वाचा सविस्तर

प्रवीण चोरबेले, माजी अध्यक्ष, पूना मर्चंट चेंबर : हा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प आहे. या बजेटमध्ये कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देत शेतकरी वर्गाला हमीभावापेक्षा दीड पटीने जास्त भाव देणार आहेत. त्यामुळे बाजार समिती बंद पडणार किंवा अडचणीत येणार असे काही होणार नाही. त्याच प्रमाणे व्यापारी वर्गासाठी ऑडिटची मर्यादा पाच कोटींवरून दहा कोटींपर्यंत वाढविल्यामुळे एक मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राजेंद्र बांठिया, कार्यकारी अध्यक्ष, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) : कोरोना महामारीमुळे आलेल्या तुटीला भरून काढण्यासाठी कुठल्याही करामध्ये वाढ न करता उद्योग, शेती, स्वास्थ्य, पायाभूत सुविधा यासाठीच्या कामांसाठी अधिक निधीचे नियोजन केल्याने त्याचा उपयोग व्यापार-उद्योग वाढण्यासाठी होईल. पर्यायाने रोजगारनिर्मिती वाढेल असे वाटते. 

महेंद्र पितळीया, सचिव, पुणे व्यापारी महासंघ : गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कॉर्पोरेट करात कपात करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी मरगळीस आलेल्या बाजारपेठांना उभारी मिळण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना दिसत नाही. आर्थिक संकटात सापडलेल्या व्यापाऱ्यांना करसवलत मिळेल ही अपेक्षा फोल ठरली. 

हे वाचा - Budget 2021 : बजेटनंतर सोनं घसरलं; सराफांच गणित बिघडलं, ग्राहकांची चांदी

अभय संचेती, व्यापारी, भुसार मार्केट : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी कोणतीही ठोस तरतूद अथवा व्यापारवाढीसाठी कोणतेही धोरण नाही. वास्तविक नोटाबंदी, जीएसटी व आता करोनामुळे व्यवसाय कोलमडले असून  सर्वाधिक फटका बसलेल्या व्यापारी वर्गाला या अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा होत्या. शेतकरी ते नागरिक यामधील व्यापारी हा महत्त्वाचा दुवा आहे. अस्थिर, प्रचंड अडचणीत असलेल्या व्यापाराकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. वास्तविक शेती, आरोग्यासारख्या जीवनावश्यक क्षेत्रासारखेच अन्नधान्य उद्योगावाढीसाठी व चालना देण्यासाठी ठोस तरतूद व धोरण स्वीकारण्याची गरज होती, पण तसे झाले नाही.

ललित जैन, बांधकाम व्यावसायिक : अर्थसंकल्प हा संमिश्र स्वरूपाचा आहे. अर्थसंकल्पामध्ये मोबाईलच्या सुट्या भागांची कस्टम ड्यूटी ही शून्य टक्क्यांवरून अडीच टक्क्यांवर नेली आहे. त्यामुळे महागाई वाढेल. घरांसाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत करसवलत दिली आहे. त्यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधांसाठी १३७ टक्क्यांनी तरतूद वाढविली आहे, ही देखील चांगली बाब आहे.