पुणे - संत ज्ञानेश्‍वर महाराज (Sant Dnyaneshwar Maharaj) पालखीमार्गाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे हस्तांतरित होऊन तीन वर्षाहून अधिक काळ लोटूनही अद्यापही या मार्गाच्या (Route) सहा पदरीकरणाचे काम (Work) सुरू होऊ शकलेले नाही. राष्ट्रीय महामार्ग विभाग केवळ या रस्त्यावरील खड्डे बुजविणे, डागडुजी करणे, यासारखे केवळ मलमपट्टीचे काम करत आहे. यामुळे या महामार्गाचे २०१६ पासून थांबलेले काम आजही जैसे थे स्थितीत कायम आहे. (Work of Sant Dnyaneshwar Palkhi Marg Stop Last Five Years)

दरम्यान, संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गाचे केवळ दौंड तालुक्यातील पाटस ते बारामतीपर्यंतचे काम महिनाभरापासून सुरू झाले आहे. बारामतीपासून पुढचे काम अद्यापही सुरु होऊ शकलेले नाही. सध्या केवळ या रस्त्यासाठी भूसंपादनाचे काम सुरु असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने संत ज्ञानेश्‍वर महाराज यांच्या पालखीमार्गाचे पुणे शहरातील हडपसरपासून पुरंदर तालुक्यातील जेजुरीपर्यंतच्या ४२ किलोमीटर लांबीच्या पालखीमार्गाचे काम २०१३ मध्येच मंजूर केले होते. त्यानुसार या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. हे काम राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) मंजूर केले होते. यासाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता आणि २०१४ पासून प्रत्यक्षात काम सुरूही झाले होते. परंतु पुरंदर तालुक्यातील खळद, गोटीमाळ या गावांसह काही गावांनी या रस्त्याचे भू-संपादन थांबविले. यासाठी हे शेतकरी उच्च न्यायालयात गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अडविलेला भाग वगळता अन्य भागातील या पालखीमार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण झाले आहे. परिणामी २०१६ पासून या रस्त्याचे काम स्थगित झाले आहे. त्यानंतर २०१८ मध्ये या पालखी मार्गाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे हस्तांतरित झाला आहे. तेव्हापासून केवळ डागडुजीचे काम केले जात आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी मोबाईलवर संपर्क साधला असता, त्यांनी फोन उचलला नाही.

दरम्यान, संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गाचे कामही राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून केले जात आहे. यानुसार पाटस ते बारामती दरम्यान काही ठिकाणी काम सुरु झाले असून बारामतीपुढच्या मार्गासाठी आवश्‍यक भू-संपादनाचे काम चालू आहे.

चौपदरीकरणासाठी २४० कोटींचा खर्च

दरम्यान, हडपसर-जेजुरी पालखी मार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम करण्यासाठी सुमारे ३५० कोटीपैकी २४० कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा विकासक (बांधकाम व्यावसायिक) यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांमुळे हे काम स्थगित झाल्याने, या मार्गाचे काम पूर्ण करू शकत नाही. मात्र हे काम पूर्ण करण्यासाठी २४० कोटी रुपये खर्च झाला आहे. हा खर्च मिळावा, या मागणीसाठी संबंधित विकासकाने राज्य सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

प्रलंबित कामे

- रस्त्यावरील ब्रिज (पूल)

- नदीवरील ब्रिज (पूल)

- रस्ता दुभाजक बांधकाम

- रस्त्यालगतचे सर्व्हिस रोड

- फुरसुंगी येथील रेल्वे ओव्हरब्रीज