पुणे : मराठा समाजाचे आरक्षण कायम राहावे, तसेच समाजातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य वाचविण्यासाठी संविधानातील 31 (ग) तरतुदीचा वापर राज्य सरकारने करावा, अशी मागणी पुण्यातील तरुणांनी केली आहे. या संदर्भात या तरुणांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन हा मुद्दा त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावर राज्य सरकारला सूचना करण्याची ग्वाही पवार यांनी त्यांना दिली.

- दसरा स्पेशल : छत्रपती राजाराम महाराजांच्या समाधीची दररोज होणार देखभाल!​

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या समाजात अस्वस्थता आहे. समाजातील तरुण संविधानाचा अभ्यास करीत आहेत. आरक्षण मिळाले नाही, तर या समाजातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो.

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर काम करणारे पुण्यातील मराठा समाजातील विक्रांत भिलारे, हर्षवर्धन हरपळे-पाटील, ऍड. अतुल पाटील आदी युवकांनी मुंबईत पवार यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली.

- लग्नाचे फोटो न देणे फोटोग्राफरच्या अंगाशी; दंड म्हणून द्यावे लागणार दोन लाख रुपये!​

संविधानातील अनुच्छेद 31 (ग) मध्ये अशी तरतूद आहे की, राज्याच्या आरक्षणासारख्या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यास अशा कायद्याची अंमलबजावणी न्यायालयांना थांबवता येत नाही. तमिळनाडू राज्याचा कायदा संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यापूर्वी याच मार्गाने राष्ट्रपतींची संमती घेऊन संरक्षित केलेला आहे. त्यामुळे तमिळनाडू आरक्षण कायद्याला मद्रास उच्च न्यायालयाने 1994 मध्ये स्थगिती देऊनही आजपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी सुरूच आहे, असे या तरुणांनी निदर्शनास आणून दिले.

- डीएसके प्रकरण : उलाढालीची कुंडली सादर करा; तपास यंत्रणेला कोर्टाने दिली शेवटची संधी​

अतुल पाटील म्हणाले, "विद्यार्थ्यांसमोर निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करून मराठा समाजातील गरीब आणि होतकरू तरुणांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तमिळनाडू राज्याने वापरलेल्या अनुच्छेद 31 (ग) या पर्यायाचा वापर करण्याबाबत राज्य सरकारला आपण सूचना कराव्यात, अशी विनंती युवकांनी पवार यांना केली. या घटनात्मक पर्यायाचा विचार करण्याबाबत राज्य सरकार आणि संबंधितांशी चर्चा करून सकारात्मक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू, असे पवार यांनी सांगितले.''

न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये विनाकारण विद्यार्थ्यांना अडकवून ठेवल्याने विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होईल. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनाने अनुच्छेद 31 (ग) या घटनात्मक पर्यायाचा तातडीने अवलंब करावा आणि प्रस्ताव स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवून मराठा समाजाला न्याय मिळून द्यावा.
- विक्रांत भिलारे, विद्यार्थी प्रतिनिधी

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)