पुणे : अबब, पुणे जिल्हा परिषदेचे राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्क अनुदानाचे तब्बल ५१५ कोटी सहा लाख रूपयांचे येणं आहे. कोरोनामुळे मागील सहा महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्क अनुदान मिळू शकले नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून करावयाची विकासकामे रखडली आहेत.

राज्य सरकारने ही थकबाकी त्वरीत उपलब्ध करून देण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्यावतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष आणि अर्थ समितीचे सभापती रणजित शिवतरे यांनी पवार यांना पत्र दिले आहे.  

- यंदा नवरात्र उत्सवात रास-दांडिया नाहीच; तरुण-तरुणींच्या आनंदावर फेरले पाणी​

दरम्यान, याआधी मार्च महिन्यापर्यंत पुणे जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारकडून सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी १९७ कोटी १५ लाख १४ हजार रुपयांची रक्कम मिळाली होती. जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी निम्मी निम्मी म्हणजेच प्रत्येकी ९८ कोटी ५७ लाख ५७ हजार रुपये विकासकामांसाठी वितरित करण्यात आले होते, असे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहीनकर यांनी सांगितले.

- ड्युटीच्या कारणावरून महिला पोलिसांमध्ये जुंपली; मुख्यालयातच 'फ्री स्टाईल' हाणामारी​

जिल्ह्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून राज्य सरकारकडे जमा होणाऱ्या एकूण मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी एक टक्का रक्कम ही जिल्हा परिषदेला प्राप्त होत असते. यापैकी निम्मी-निम्मी रक्कम अनुक्रमे जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना मिळत असते. ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या ५० टक्के अनुदानापैकी २५ टक्के म्हणजेच निम्मा निधी पीएमआरडीएला दिला जातो. तत्कालीन राज्य सरकारने २०१९ मध्ये पीएमआरडीएला निधी देण्याचा हा घेतला आहे. या निर्णयानुसार नोव्हेंबर २०१९ पासून हा निधी पीएमआरडीएला देण्यात येत आहे. 

- राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत वादामुळे प्रकल्पाला झाला विलंब; भाजप नेत्याचा आरोप​

वर्षंनिहाय थकबाकी (रुपयांत)

- २००९-१० ते २०१३-१४ - ७० कोटी ३२ लाख.

- २०१४-१५ - ८७ कोटी ८० लाख.

- २०१५-१६ - ३० कोटी ८७ लाख.

- २०१६-१७ - ३२ कोटी १४ लाख.

- २०१७-१८ - २७ कोटी ३५ लाख.

- २०१८-१९ - ५४ कोटी १६ लाख.

- २०१९-२० - २११ कोटी ८४ लाख.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)