नोव्हेंबर महिन्यात एलपीजी ते आधार कार्ड पर्यंतच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल लागू होत आहे. शिवाय, नवीन जीएसटी स्लॅब आणि कार्ड शुल्क देखील लागू केले जाणार आहेत. या सर्व गोष्टींचा निश्चितच सर्वसामान्यांच्या मंथली बजेटवर परिणाम होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण १ नोव्हेंबर म्हणजे आजपासून लागून होणारे हे नवीन नियम नक्की काय आहेत आणि याचा कसा परिणाम होणार आहे, हे जाणून घेऊया.

जीएसटी स्लॅब बदल -

१ नोव्हेंबरपासून, सरकारने काही वस्तूंसाठी विशेष दरांसह नवीन दोन-स्लॅब जीएसटी प्रणाली लागू केली. याआधी  ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे चार जीएसटी स्लॅब होते, परंतु आता १२ टक्के आणि २८ टक्के हे दोन स्लॅब काढून टाकण्यात आले आहेत. लक्झरी आणि अनावश्यक वस्तूंवर ४० टक्के जीएसटी लादण्यात आला आहे. या निर्णयाचा उद्देश भारताच्या अप्रत्यक्ष कर पायाभूत सुविधा सुलभ करणे आहे.

आधार अपडेट सुधारणा -

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने अर्थात UIDAIने मुलांच्या आधार कार्डच्या बायोमेट्रिक अपडेटसाठी १२५ रुपयांचे शुल्क माफ केले आहे. हे शुल्क एका वर्षासाठी माफ केले जाईल. प्रौढांसाठी, नाव, जन्मतारीख, पत्ता किंवा मोबाईल नंबर यांसारखे तपशील अपडेट करण्यासाठी ७५ रुपये खर्च येईल, तर फिंगरप्रिंट किंवा आयरिस स्कॅन सारखे बायोमेट्रिक अपडेटसाठी १२५ खर्च येईल. शिवाय, तुम्ही आता कोणतेही सहाय्यक कागदपत्रे सादर न करता तुमचा आधार पत्ता, जन्मतारीख किंवा नाव ऑनलाइन अपडेट करू शकता.

एलपीजी स्वस्त  -

आयओसीएल वेबसाइटनुसार, १९ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत आजपासून बदलली आहे. व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत साडेचार ते साडेसहा रुपयांनी कमी झाली आहे. तर, स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही.

 नवीन बँक नियम -

१ नोव्हेंबरपासून, बँका ग्राहकांना एकाच खात्यासाठी, लॉकरसाठी किंवा तिजोरीसाठी चार जणांना नामांकित करण्याची परवानगी देणार आहेत. या नवीन नियमाचे उद्दिष्ट आपत्कालीन परिस्थितीत कुटुंबाला निधी उपलब्ध करून देणे आणि मालकी विवाद टाळणे आहे.

एनपीएस ते यूपीएस पर्यंतची अंतिम मुदत वाढवली -

नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मधून युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मध्ये स्थलांतरित होऊ इच्छिणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

एसबीआय कार्डधारकांसाठी नवीन शुल्क -

१ नोव्हेंबरपासून, एसबीआय कार्ड वापरकर्त्यांना मोबीक्विक आणि क्रेडिट सारख्या थर्डपार्टी अॅप्सद्वारे केलेल्या शिक्षणाशी संबंधित पेमेंटवर १ टक्के शुल्क आकारले जाईल. याव्यतिरिक्त, एसबीआय कार्ड वापरून डिजिटल वॉलेटमध्ये एक हजार पेक्षा जास्त रक्कम जमा करण्यावर एक टक्का शुल्क आकारले जाईल.

जीवन प्रमाणपत्रे सादर करणे अनिवार्य -

सर्व निवृत्त केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत त्यांचे वार्षिक जीवन प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. हे त्यांच्या बँक शाखेत किंवा जीवन प्रमाण पोर्टलद्वारे ऑनलाइन करता येते. अंतिम मुदत चुकवल्यास पेन्शन पेमेंटमध्ये विलंब होऊ शकतो.