Government savings Schemes update : केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६च्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी (ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२५) अनेक सरकारी बचत योजनांच्या व्याज दरांना अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सलग सातवी तिमाही आहे, जेव्हा छोट्या बचत योजनांसाठी व्याज दरात कोणतेही बदल केले गेले नाहीत. 

सरकारने मागीलवेळी २०२३-२४ची चौथी तिमाही (जानेवारी-मार्च २०२४)साठी काही योजनांच्या व्याज दरांत बदल केले होते. या शासकीय योजनांमध्ये पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड(PPF), किसाना विकास पत्र (KVP), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) सीनियर सिटीजन सेव्हिंग्स स्कीम (SCSS), नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट(NSC), पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) सारख्या अनेक योजनांचा समावेश आहे.

कोणत्या बचत योजनेवर किती मिळत आहे व्याज?-

सरकारच्या या निर्णयाचा थेट अर्थ असा झाला की, या योजनांवर तुम्हाला आधीप्रमाणेच व्याज मिळत राहील. सरकारने प्रदीर्घकाळापासून या बचत योजनांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. आता सध्या पोस्ट ऑफिसच्या मंथली इनकम स्कीमवर ७.४ टक्के, SCSSवर ८.२ टक्के, पीपीएफ वर ७.१ टक्के, सुकन्य समृद्धी योजनेवर ८.२ टक्के, किसान विकास पत्रवर ७.५ टक्के व्याज मिळत आहे. याशिवाय पोस्ट ऑफिसच्या बचत खात्यावर चार टक्के, आरडी खात्यावर ६.७ टक्के आणि बचत खात्यांवर ६.९ टक्के ते ७.५ टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळत आहे.

अर्थमंत्रालयाने जारी केली अधिसूचना –

अर्थमंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ची तिसरी तिमाही (१ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५) वेगवेगळ्या छोट्या बचत योजनांवर व्याज दर आर्थिक वर्ष २०२५—६च्या दुसऱ्या तिमाही (१ जुलै २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२५)साठी अधिसूचित केलेल्या दरांवर राहतील.

केंद्र सरकारचे अर्थमंत्रालय दर तीन महिन्यांनी आवश्यकतेनुसार सरकारी बचत योजनांवरील व्याज दरांत आवश्यकतेनुसार बदल करते. या बचत योजनांवरील व्याज दर अपरिवर्तित ठेवण्यासोबतच यामध्ये वाढ आणि कपात देखील केली जाऊ शकते.