महाराष्ट्रातील ठाणबंदी १५ जूनपर्यंत वाढवण्यात आल्यानंतरच्या एका आठवड्यातच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने काही विशिष्ट निकषांनुसार त्यात विभागवार सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे आजपासूनच उपराजधानी नागपूरसह १२ जिल्ह्यांतील निर्बंध जवळपास पूर्णपणे रद्द झाले असून, उर्वरित महाराष्ट्रालाही काही प्रमाणात तरी मुक्तता मिळाली आहे. हे सरकार ठाणबंदीच्या मागे लपून कोरोनामुक्तीचा मार्ग शोधू इच्छित नाही, हा या निर्णयाचा एक अर्थ आहे. त्याचवेळी या ठाणबंदीमुळे ठप्प झालेले व्यवहार; तसेच त्यामुळे कोलमडून चाललेले अर्थकारण यांना काहीही करून गती देण्याचा प्रयत्न हे सरकार करू पाहत आहे, हेही त्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या तसेच ‘ऑक्सिजन बेड’ यांच्या संख्येनुसार या शिथिलीकरणाचे पाच टप्पे निश्चित करून, त्यानुसार राज्यातील जिल्हा-जिल्ह्यांचे मूल्यांकन करून कोणत्या भागात निर्बंध किती आणि कसे शिथिल करावयाचे याचे एक सूत्र राज्य सरकारने तयार केले आहे. त्यानुसार आता ही सवलत आजपासून आपणा सर्वांना मिळाली आहे. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच करतानाच या नव्या निकषांमुळेच आपली जबाबदारीही आता अधिक वाढली आहे, याची जाणीवही ठेवली पाहिजे. ‘ठाणबंदीच्या निर्बंधांमधून मुक्त व्हायचे असेल, तर प्रथम तुम्ही ‘दो गज दुरी’ आणि ‘मास्क’ हे दोन निर्बंध स्वतःहून काटेकोरपणे पाळा आणि आपापल्या भागातील बाधितांची संख्या कमी करून दाखवा, म्हणजे त्या त्या प्रमाणात तुम्हाला सवलती मिळत राहतील’, असा या निर्णयामागचा स्पष्ट संदेश आहे. एका अर्थाने हे ‘स्वयंमूल्यांकन’च आहे. तुम्हाला संपूर्ण स्वातंत्र्य हवे असेल, तर तुम्ही अधिक कठोरपणे ठाणबंदीच्या नियमांचे पालन करायला हवे, हेच या नव्या सूत्रांतून ठाकरे सरकार राज्यातील जनतेला सांगू इच्छित आहे. अर्थात, ठाणबंदी मुक्तीसाठी महाराष्ट्राबरोबरच दिल्लीतही काही नियम जारी झाले आहेत आणि त्याचबरोबर तामिळनाडू, गुजरात, ओडिशा तसेच उत्तर प्रदेश या काही प्रमुख राज्यांमध्येही आजपासूनच शिथिलीकरणाची प्रक्रिया या ना त्या स्वरूपात सुरू होत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. (From self discipline to freedom editorial sakal)

राज्य सरकारने जाहीर केलेले हे ‘स्वातंत्र्या’चे पाच टप्पे तसेच त्याबाबतच्या मूल्यांकनासंबंधात लावलेले निकष याबाबत मत-मतांतरे जरूर असू शकतील आणि त्यातून वादही निर्माण होऊ शकतील. तरीही ठाणबंदीचा सरसकट उपाय उपकारक नाही, हे ओळखणे आणि निर्बंधमुक्तीकडे जातानाही सर्वांसाठी सरधोपट नियम न आखता परिस्थितीनुसार आणि बारकावे लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने पुढे जाण्याचा सावध पवित्रा हे या निर्णयांचे वौशिष्ट्य म्हणावे लागेल.

सवलतींसाठी ‘ऑक्सिजन बेड’ किती प्रमाणात रिकामे आहेत, ही एक प्रमुख कसोटी आहे. सरकारने कोरोनाबाधितांचे प्रमाण जास्त असलेल्या मुंबई-पुणे-नागपूर यासारख्या शहरी भागांत असे बेड मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून दिले होते. आता या विषाणूची दुसरी लाट ओसरत आहे, असे चित्र उभे राहत असताना साहजिकच या नागरी भागात ऑक्सिजन बेड मोठ्या प्रमाणात रिकामे आहेत आणि त्यामुळे तेथील लोकांना बऱ्याच सवलती मिळाल्या आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात जेथे मुळातच अशा प्रकारच्या बेडची संख्या कमी होती, तेथे अद्यापही ते खाली झालेले नाहीत. त्यामुळे साहजिकच तेथे निर्बंध हे काही प्रमाणात तरी कायम राहतील, अशा काही त्रुटी या निकषांमध्ये आहेत. तरीही सरकारच्या निर्णयाची एकूण दिशा निर्बंधमुक्तीची आहे, यात शंका नाही. आपापल्या भागातील नेमकी परिस्थिती बघून कमी-अधिक बदल करण्याचे अधिकार हे नेहमीप्रमाणेच स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच या सरकारी बाबूंचीही जबाबदारी वाढली आहे. त्यांनीही सरकारचा एकंदरित कल हा शिथिलीकरणाकडे आहे, हे लक्षात घेऊनच त्यासंबंधात विचार करायला लागेल. केवळ आपल्या अधिकारक्षेत्रातील बाधितांची संख्या कमी दाखवता यावी म्हणून निर्बंध जारी ठेवणे, अशी भूमिका या अधिकाऱ्यांनी घेतली तर ती थेट सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात असेल, हे मंत्रालयातील नोकरशहांपासून थेट तळाच्या पातळीवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ध्यानात घ्यायचे आहे. अन्यथा, ही सारी प्रक्रिया अपयशी ठरू शकेल.

सरकारचा ही पंचस्तरीय मुक्तियोजना सहजासहजी तयार झालेली नाही. त्यामागे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे परिश्रम आहेत. देशात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे मूल्यांकनावर आधारित अशी ही योजना यशस्वी करून दाखवण्याचे हे आव्हान आहे. या ठाणबंदीतून मुक्ती आता सर्वांनाच हवी आहे आणि ती संयम आणि नियमांचे पालन या जोरावरच मिळू शकणार आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रात ही योजना यशस्वी झाली तर पथदर्शक म्हणून देशाच्या अन्य भागातही ती स्वीकारली जाऊ शकते, हेही ध्यानात घ्यावे लागेल. त्याचबरोबर स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे, हे जनतेनेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.