देशद्रोहाच्या कायद्याच्या तरतुदींचा मनमानी पद्धतीने वापर केला जात आहे. या परिस्थितीत ‘हा ब्रिटिशकालीन कायदा रद्द का केला जात नाही’, हा सरन्यायाधीशांचा सवाल अत्यंत महत्त्वाचा असून त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायलाच हवा.

एखाद्या वस्तूची उपयुक्तता आणि आयुर्मान संपल्यानंतर ती वापरत राहणे सूज्ञपणाचे नसते. औषधाला तर अंतिम मुदत, अर्थात एक्स्पायरी डेट दिलेली असते. त्यानंतर ते वापरणे म्हणजे जीव धोक्यात घालणे असते. हीच बाब सार्वजनिक जीवनात जुनाट चालीरीती, संकेत, नियम आणि कायदेकानू यांनाही लागू पडते. त्यांची कालबाह्यता वेळीच ओळखून योग्य ते पाऊल उचलणे हेच प्रगत समाजव्यवस्थेचे लक्षण असते. आपल्याकडील `देशद्रोहा’च्या कायद्याच्या बाबतीतही ही वेळ आलेली असून त्या कायद्याचा फेरआढावा घेतला पाहिजे. अनेक जुनाट कायदे रद्द करून त्यांची संख्या आटोपशीर करणे आणि आटोक्यात आणणे, याला आपले प्राधान्य असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते. (sakal editorial the burden of colonial law aau85)

त्यानुसार काही कायदे त्यांनी रद्द बातल केले देखील. पण सगळ्यात महत्त्वाचा आणि वसाहतवादी धोरणातून तयार झालेला देशद्रोहाचा कायदा मात्र अद्याप जशाच्या तसा अस्तित्वात आहे; एवढेच नव्हे तर अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिस त्याचा वापर करीत असल्याचे दिसते आहे. पर्यावरणवाद्यांपासून शेतकरी आंदोलकांपर्यंत आणि व्यंग्यचित्रकारांपासून ते ट्विट करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीपर्यंत अनेकांवर देशद्रोहाचे हे गंभीर स्वरुपाचे हे कलम लावण्यात आले. सरकारच्या धोरणांना, निर्णयांना विरोध म्हणजे देशाला विरोध असे उफराटे समीकरणही त्यातून तयार झाले. ज्या प्रकरणांमध्ये सरसकट हे कलम लावण्यात आले, तेथे झालेला राजकीय हस्तक्षेप लपण्यासारखा नाही.

‘एडिटर्स गिल्ड’ने त्यामुळेच त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यावरील सुनावणीच्या वेळी भारतात दीडशे वर्षांपूर्वी आलेला हा कायदा रद्द का करीत नाही, असा थेट सवालच सरन्यायाधीश एन.व्ही.ऱमणा यांनी सरकारला केला. गेल्या पाऊणशे वर्षांत स्वतंत्र भारतातील सर्वच राज्यकर्त्यांनी कायद्यातील या तरतुदीला हात लावण्याचा विचार केला नाही. असे असताना याच सरकारकडून तशी अपेक्षा का, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. वरकरणी हा प्रश्न बिनतोड असला तरी दोन मुद्दे याठिकाणी लक्षात घ्यायला हवेत. एक म्हणजे, व्यवस्थेत आमूलाग्र असे सकारात्मक बदल घडविण्याच्या संकल्पानिशी मोदींचे सरकार सत्तेवर आले आहे.

बहुमतही त्यांच्या पाठीशी आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, ज्या राष्ट्रवादाचा गजर करीत हे सत्ताग्रहण झाले, त्या राष्ट्रवादाच्या दृष्टीनेदेखील हा कायदा त्याज्यच ठरायला हवा. साम्राज्य, वसाहती आणि त्यामार्फत होणारे शोषण यांच्या विरोधातूनच विकसनशील देशांतील राष्ट्रवाद आकाराला आला. असे असताना ज्या ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी आपल्या साम्राज्याची पकड जराही ढिली होऊ नये, यासाठी लोकांचा आवाज आणि स्वातंत्र्याकांक्षा दडपण्यासाठी हा कायदा केला, त्याचे अस्तित्व प्रखर राष्ट्रवादी म्हणविणाऱ्या सरकारला तर जास्तच खुपले पाहिजे. प्रत्यक्षात कायद्यातील ही तरतूद सरसकट वापरली जात आहे. त्याच्या गैरवापराच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. मुख्य म्हणजे हा गैरवापर देशाच्या घटनेने सर्वसामान्य लोकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणताना दिसतो आहे. सरन्यायाधीशांनी त्यामुळेच किती काळ हा कायदा चालू ठेवणार, असा प्रश्न करून ही विसंगती ठळकपणे अधोरेखित केली आहे.

या देशातील स्थर्य आणि व्यवस्थेची घडी मोडण्यात ज्यांचे हितसंबंध आहेत, अशा शक्ती देशविरोधी कारवाया करीत असतात. त्या संकटाला तोंड देण्यासाठी कायद्याचे पुरेसे पाठबळ पोलिस व सुरक्षा यंत्रणांकडे हवे, याविषयी दुमत होणार नाही. विशेषतः ज्या पद्धतीने पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांनी छुप्या युद्धाचे तंत्र अवलंबले आहे, ते पाहता अशा प्रकारच्या संकटांना तोंड देण्यासाठी तसेच कठोर कायदे आवश्यक आहेत. हे ओळखूनच दहशतवाद प्रतिबंधासाठी आपल्याकडे विविध कायदे करण्यात आले आहेत. पण देशाच्या, येथील राज्ययंत्रणेच्या विरोधात केलेल्या कारवाया वा युद्ध वेगळे आणि लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांविरुद्ध व्यक्त केलेला विरोध वा निषेध वेगळा.

हा फरक लक्षात घेतला जात नाही. त्यामुळेच या सर्व मुद्यांची दखल घेऊन. सरन्यायाधीशांनी उफस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने संसदेच्या अधिवेशनात यावर व्यापक, मूलभूत चर्चा व्हायला हवी. ‘विविध कायद्यांच्या अधिमान्यतेलाच (लेजिटिमसी) आव्हान देण्याचे प्रकार वाढले असून ते हिताचे नाही, असे सांगत माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेतील खासदार रंजन गोगोई यांनी देशद्रोहासंबंधीच्या कायद्याचा फेरआढावा घेण्याची गरज नाही, असे मत मांडले आहे आणि हे आपले वैयक्तिक मत असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. एखाद्या कायद्याचा दुरुपयोग हा तो रद्द कऱण्याचे कारण होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. पण त्यांच्या निवेदनातही कायद्यांचे मुळापासून उच्चाटन कऱणे हितावह नाही, असा उल्लेख आहे.

बदल मुळापासून नसला तरी कालबाह्य तरतुदी बदलायला हव्यात असाच अर्थ यातून ध्वनित होत नाही काय? तेव्हा सरन्यायाधीश रमणा यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न सध्याच्या काळाचा आणि राजकीय-सामाजिक परिस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत आहेच. इथली सुव्यवस्था टिकविण्याचे उपाय योजताना लोकशाहीच्या मूळ गाभ्याला धक्का बसता कामा नये, हे खरे आव्हान असून त्यावर विचार करण्यास सरन्यायाधीशांनी प्रवृत्त केले आहे. सरकार त्याला कसा प्रतिसाद देते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.