अभय टिळक

भू तकाळाशी असलेला वर्तमानाचा सांधा वेगाने विरळ होण्याच्या पर्वातून आपण सारे आज वाटचाल करत आहोत. १९८०च्या दशकाच्या मध्यानंतर आपल्या देशातील अर्थकारणाने कूस बदलण्यास प्रारंभ केला आणि त्यांद्वारे एकंदर जगण्याचे सगळेच संदर्भ झपाट्याने नवीन रंगरूप धारण करू लागले.

खास करून, १९९०नंतर, म्हणजे आर्थिक पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेने भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये वेग धारण केल्यानंतर जन्माला आलेल्या पिढ्यांना तर ‘मार्केट इकॉनॉमी’पूर्व जमान्यातील भारताचे सामाजिक-आर्थिक विश्व नेमके कसे होते, याचे तपशील आता पुस्तकांतूनच वाचायला लागतील.

१९५०पासून पुढील जवळपास साडेसहा दशके भारतीय अर्थव्यवस्थेत नियोजित विकासाची धोरणप्रणाली नांदत होती, या भूतकाळाबाबत तर आज वयाच्या तिशीत असलेल्या पिढीला भावनिक पातळीवरही म्हणावे असे काही स्वारस्य असण्याचे कारण नाही.

त्यांमुळे, स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या अर्थकारणात कळीची भूमिका बजावत राहिलेल्या ‘केंद्रीय नियोजन आयोग’नामक संस्थात्मक व्यवस्थेच्या विसर्जनाची घोषणा पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्याच्या बुरुजावरून १५ ऑगस्ट २०१४ या दिवशी केली, त्या वेळी त्या ऐलानाचे सोयरसुतक आजच्या तरुणाईला जाणवले नसेल तर त्यांत आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.

‘प्लॅनिंग डेमोक्रसी’ या निखिल मेननलिखित ग्रंथाचे महत्त्व आणि प्रस्तुतता समग्रपणे एकवटलेली आहे ती नेमकी इथेच. नियोजित अर्थविकासाच्या धोरणदृष्टीची कास धरून भारतीय अर्थव्यवस्थेने स्वातंत्र्योत्तर काळातील पाच-सहा दशके निव्वळ फुकट दवडली,

अशी सवंग टीकाटिप्पण्णी चौफेर होत असलेल्या आजच्या वर्तमानात, गतेतिहासाकडे तारतम्यानिशी बघण्याचे जबाबदार भान प्रस्तुत दस्तऐवज वाचकांच्या ठायी बिंबवतो. १९१७ मध्ये सोव्हिएत रशियात साकारलेल्या बोल्शेविक क्रांतीपश्चात तिथे अवतरलेल्या केंद्रवर्ती नियोजनाच्या प्रारूपाचे उदंड गारूड पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मनावर असल्याने साम्यवादी तत्त्वप्रणालीचे उपकरण असलेल्या या नियोजनप्रधान अर्थधोरणाचा अंगीकार भारताने केला,

हा सर्वदूर प्रस्थापित असलेला समज किती उथळ आणि म्हणून तकलादू आहे, याचे नेमके आकलन आपल्याला हा ग्रंथ घडवतो. अमेरिकाप्रणीत भांडवलशाही आणि सोव्हिएत रशिया तळी उचलून धरत असलेली साम्यवादी अर्थप्रणाली या दोहोंच्याही आहारी न जाता,

प्रत्येक व्यक्तीला भांडवलशाही व्यवस्था उपलब्ध करून देत असलेले निवडस्वातंत्र्य आणि साम्यवादाला अभिप्रेत असलेली नियोजनजन्य आर्थिक समता यांचा सम्यक् व संतुलित मेळ साधणारे लोकसत्ताक नियोजनाचे ‘मॉडेल’ स्वीकारण्यात तत्कालीन भारतीय नेतृत्वाने प्रगट केलेली प्रगल्भता निखिल मेनन यांनी विलक्षण वाचनीय शैलीद्वारे शब्दबद्ध केलेली आहे.

लोकसत्ताक नियोजनाचा हा मध्यममार्ग भारताने १९५०च्या दशकामध्ये स्वीकारण्याच्या व्यूहरचनेला आणखी एक कमालीचा संवेदनशील असा तत्कालीन संदर्भ लाभला होता, तो आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावर भारताने अंगीकारलेल्या अलिप्ततावादी धोरणाचा.

परराष्ट्रीय संबंधांच्या सारीपाटाच्या खेळात, खुल्या बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार हा अमेरिकी अनुनयाचा तर, सर्वंकष केंद्रीय नियोजनाच्या प्रारूपाची निवड हा सोव्हिएत साम्राज्याच्या अनुकरणाचा त्या काळी सरसहा संकेत ठरला असता.

त्याऐवजी, खुली बाजारपेठ आणि नियोजन या अनुक्रमे भांडवलशाही व साम्यवाद या दोन अर्थराजकीय प्रणालींचा समन्वय सूचित करणारी अर्थविकासविषयक धोरणदिशा अवलंबून दोन्ही तंबूंपासून स्वत:ला समान अंतरावर ठेवत, विकासविषयक देशी गरजांशी सुसंगत अशी अर्थदृष्टी निवडणे ही तत्कालीन भारताची केवळ आर्थिकच नव्हे तर राजनैतिकही निकड होती.

‘कॉम्प्युटर’ ही शब्दसंहती पूर्णपणे अपरिचित असणाऱ्या त्या काळात काटेकोर नियोजनाची निकड ठरणारा संगणक हस्तगत करण्यासंदर्भात ‘प्रा. प्रशांतचंद्र महालनोबीस’नामक प्रकांड पंडिताने किती पराकोटीचे प्रयत्न केले, याचा लेखकाने मांडलेला लेखाजोखा स्तिमित करणारा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या अंगोपांगांसंदर्भातील अद्ययावत आणि विश्वसनीय माहिती व आकडेवारीची उपलब्धता हा कोणत्याही अर्थविकासविषयक धोरणप्रयत्नांचा आत्माच जणू.

नवस्वतंत्र भारतासंदर्भातील तशी आकडेवारी संकलित करण्यासाठी प्रा. महलानोबीस यांनी ‘इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेच्या स्थापनेसह अनेक आघाड्यांवर जे कष्ट केले, त्यांचे या ग्रंथातील दाखले केवळ उद्बोधक नव्हेत, तर अंतर्मुख बनवणारे आहेत.

खुल्या बाजारपेठीय स्पर्धेवर बेतलेल्या अर्थकारणाला सामोरे जाण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकाचे आवश्यक ते सक्षमीकरण घडवून आणण्यासंदर्भात ‘नियोजन’ या संकल्पनेने व नियोजित विकासाच्या धोरणदृष्टीने स्वातंत्र्योत्तर काळात जे अमोल योगदान दिले, त्याचे यथार्थ भान आणून देणारा एक आशयघन दस्तऐवज या ग्रंथाच्या माध्यमातून हाती येणे ही एक मोठी सामाजिक उपलब्धी होय.

पुस्तक : प्लॅनिंग डेमोक्रसी : हाउ अ प्रोफेसर, ॲन इन्स्टिट्यूट ॲंड ॲन आयडिया शेप्ड् इंडिया

लेखक : निखिल मेनन

प्रकाशक : पेन्ग्विन-वायकिंग, गुरू ग्राम, हरियाना, २०२२, पृष्ठे - ३१२,

किंमत : ७९९ रु.