नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे आसाममध्ये आगडोंब उसळला असतानाच वेगळ्या बोडोभूमीच्या आंदोलनाची त्यात भर पडली आहे. कधी बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्द्यावर तर कधी भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी येथे आंदोलने आणि धूसफूस सुरूच असते. आंदोलनांच्या या गदारोळात आता भर पडली आहे ती वेगळ्या बोडो राज्याची, अर्थात बोडोलॅंडची. या प्रश्‍नावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा म्हणून सर्व बोडो संघटना एकत्र आल्या असून, सोनितपूर जिल्ह्यातील बालिपाडा येथे नुकताच त्यांचा मेळावा झाला. त्याच्या आधी कोक्राझारमध्ये एक मेळावा झाला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आसाममधील विविध आदिवासी समाजांपैकी बोडो संख्येने सर्वांत जास्त आहेत. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ते पाच ते सहा टक्के आहेत. पूर्वी हा समाज आसामच्या मोठ्या भागांत पसरला होता. आता तो चार जिल्ह्यांत बहुसंख्य राहिला आहे. केंद्र, आसाम सरकार आणि बोडो संघटनांत २००३ मध्ये झालेल्या करारानुसार बोडोलॅंड प्रादेशिक परिषद किंवा जिल्हा (बोडोलॅंड टेरिटोरियल कौन्सिल-बीटीएडी) अस्तित्वात आली. तेव्हाचे उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवानी आणि आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला होता. आसाममधील कोक्राझार, उदलगुडी, बक्‍सा आणि चिरांग या जिल्ह्यांतील ३,०८२ गावांचा यात समावेश झाला.

अमितभाई 'मातोश्री'वर जाणार होते; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा खुलासा

मात्र, या जिल्ह्यांत अन्य आदिवासी समाजही राहतात. वेगळ्या बोडोलॅंडची मागणी फार जुनी; म्हणजे १९६६-६७ पासूनची असून, तिला सशस्त्र संघर्षाची जोडही आहे. ‘प्लेन्स ट्रायबल्स कौन्सिल ऑफ आसाम’ (पीटीसीए) या राजकीय संघटनेने तेव्हा प्रथम वेगळ्या बोडो राज्याची मागणी केली होती. त्यानंतर १९८७ मध्ये ‘एबीएसयू’ने पुन्हा या मागणीचा पुनरुच्चार केला. त्याचे नेतृत्व उपेंद्रनाथ ब्रह्म यांच्याकडे होते.

सावरकरांवरून शिवसेनेचा राहुल गांधींना इशारा; 'इथे तडजोड नाही'

आसाम करार झाल्यावर या मागणीने पुन्हा जोर पकडला. राजकीय मार्गाने संघर्ष सुरू असताना त्यात सशस्त्र गटही उतरले आणि नवे वाद सुरू झाले. आता कोक्राझारच्या मेळाव्यात पुन्हा वेगळ्या बोडो राज्याची मागणी झाली. केंद्र सरकार वेगळ्या राज्याचे आश्‍वासन पाळत नसल्याचा दावा राज्यसभेचे खासदार उरखाओ गावरा ब्रह्म यांनी केला आहे. तेलंगण या वेगळ्या राज्याची निर्मिती आणि जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन करून लडाखसह त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत रूपांतर करणाऱ्या सरकारला आमच्याबाबतीत काय समस्या आहे, असा त्यांचा प्रश्‍न आहे. 

साडेचार हजार कोटींच्या निविदांची होणार चौकशी; 'सकाळ'च्या वृत्ताची गंभीर दखल!

बोडोंच्या या मेळाव्यात केवळ वेगळ्या राज्याचीच नव्हे, तर अन्य काही मागण्या पुढे करण्यात आल्या. त्यात आसाम आणि बोडोलॅंडच्या बाहेर राहणाऱ्या (यात करबी अंगलोंग आणि दीमा हसाओ जिल्ह्यांचा समावेश होतो) बोडोंना त्यांचे हक्क मिळावेत, बोडोंना त्यांचे वन आणि अन्य पारंपरिक हक्क मिळावेत या दोन मुख्य मागण्यांचा समावेश होता.