लेखक - राजाराम पानगव्हाणे
राजकीय वर्चस्व आणि आर्थिक स्वार्थापोटी सहकारचा स्वाहाकार होऊ लागला. दुसरीकडे सहकारचा राजश्रयही घटू लागला. एका बाजूने खासगी क्षेत्राशी मोठ्या स्पर्धेमुळे सहकारी संस्थांना तग धरणे कठीण होऊन बसले. राजकारणातील आपले स्थान आणि पकड कायम ठेवण्यासाठी सहकारी संस्थांचा वापर करणाऱ्या प्रवृत्तींना सहकाराच्या उत्तरदायित्त्वाचा मात्र विसर पडत गेला. आजमितीस अनेक संस्था डबघाईला आलेल्या आहेत, त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी त्यांना वाढीव अधिकार देण्याची गरज निर्माण झाली आहे, त्यात प्रत्येकाचे मनापासून योगदान हवे.

ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि कष्टकरी जनतेचे जीवनमान उंचावणे, ज्यांची पत नाही, अशांची पत निर्माण करण्याचे काम सहकार चळवळीने चोख बजावले. सहकारच्या यशात द्रष्ट्या नेत्यांचा जसा वाटा आहे, तसेच हे यश ग्रामीण भागातील कष्टकरी जनतेचेही आहे. मात्र सहकार क्षेत्राची हळूहळू घसरण सुरू झाली.

१९९० नंतर एकीकडे खासगीकरणाचा रेटा वाढू लागला, तर सहकारी संस्थाचालकांनी संस्थांचा उपयोग स्वत:च्या कल्याणासाठी करण्यास सुरवात केली होती. राजकीय वर्चस्व आणि आर्थिक स्वार्थापोटी सहकारचा स्वाहाकार होऊ लागला.

दुसरीकडे सहकारचा राजश्रयही घटू लागला. एका बाजूने खासगी क्षेत्राशी मोठ्या स्पर्धेमुळे सहकारी संस्थांना तग धरणे कठीण होऊन बसले. राजकारणातील आपले स्थान आणि पकड कायम ठेवण्यासाठी सहकारी संस्थांचा वापर करणाऱ्या प्रवृत्तींना सहकाराच्या उत्तरदायित्त्वाचा मात्र विसर पडत गेला.

सहकारी संस्था ज्या उद्देशाने उदयास आल्या, त्यांनी प्रगतीही केली. त्यातून जनतेचे भलेदेखील झाले. पण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे काही कालावधीनंतर या चळवळीला घरघर लागली, याचं मुख्य कारण मूळ उद्देशापासून काही अप्रवृत्तींमुळे सहकारात राजकारणाचा समावेश झाला. संधिसाधू वृत्तीचा शिरकाव झाला. यात सर्वच अप्रवृत्तीचे होते, असे नाही; पण काहींमुळे सहकार क्षेत्र बदनाम व्हायला सुरवात झाली.

काही संस्थाचालकांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे संस्था वाढवल्या, घडवल्या, एका उंचीवर नेऊन पोचवल्या. पण त्यांनाही अशा वृत्तीमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. सहकारी संस्था अडचणीच्या दरीत ढकलल्या गेल्या. सहकारी संस्थांचे कामकाज करत असताना ठेवीदारांच्या ठेवींच्या संरक्षणास सर्वोच्च प्राधान्य आहे. देशातील व महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांची थकबाकी व त्यातून एनपीए वाढण्याचे प्रमाण वाढले.

कर्जवाटप करताना काळजी घेतली गेली नाही. शासनाचे नियम चांगले होते, उद्देश योग्य होता. पण त्याची कठोर अंमलबजावणी झाली नाही. अनेक पांढरपेशी व्यक्तींनी मोठमोठी कर्जे कागदपत्रांमध्ये फेराफार करून सहकारी संस्थांकडून मिळवली आणि ती बुडविली. त्यामुळे सहकार क्षेत्र अडचणीत आले. खरंतर हे रोखण्यासाठी कायदे आहेत; पण त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे.

या संदर्भात शासनाकडून मिळणारा प्रतिसाद हा त्वरित मिळाला पाहिजे. वसुली करत असताना कठोर कायदे व त्याची अंमलबजावणी याचबरोबर सहकारी संस्थांना विशेष अधिकार दिले पाहिजेत. राज्य व केंद्र शासनाकडून कर्ज वसुलीसाठी कारवाई करताना जे दाखले मिळतात, त्यात अनेक अडचणी आहेत. कारण शासनाने निर्देशित केलेल्या कायद्यांतर्गत वसुली केली जाते, ते दाखले मिळण्यासाठी अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही ते दाखले मिळत नाहीत.

जप्तीचे आदेश मिळताना शासनदरबारी अत्यंत दिरंगाई होते. कायदा असूनही अधिकाऱ्यांच्या असहकार्यपणामुळे सहकारी संस्थांना शासकीय अधिकारी व थकबाकीदार या दोघांकडून वेठीस धरले जाते. राज्य व केंद्र शासनाने प्रचलित कायद्यात दुरुस्ती करून सहकारी संस्थांचे अधिकार वाढवले पाहिजेत. एक तज्ज्ञ समिती नेमून शासनाने याबाबत धोरण निश्चित केले पाहिजे.

सहकार क्षेत्राला या समस्येचा सामना करावा लागला, असे नाही. याव्यतिरिक्तही काही समस्या सहकार संस्था डबघाईस येण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या. यात प्रामुख्याने मर्यादित भांडवल हे एक मुख्य कारण होय. सहकारी संस्थेचे सभासद हे मध्यम व कमी उत्पन्न गटातील असतात. त्यामुळे त्यांची बचत कमी असते.

कमी बचतीमुळे ते जास्त भांडवलाची गुंतवणूक करू शकत नाही. शिवाय व्यवस्थापनात ‘एक सभासद- एक मत’ हा नियम असतो व लाभांश दरात मर्यादा असते. यामुळे सहकारी संस्थेला मोठ्या कंपनीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभे करणे अशक्य होते. 

व्यवस्थापनातील उणिवा हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण सहकारच्या अधःपतनाला जबाबदार आहे. व्यवस्थापन समितीचे सभासद सक्रिय असतात. परंतु पुष्कळदा त्यांच्यात व्यापार कौशल्य, तांत्रिक ज्ञान व अनुभव यांचा अभाव असतो. तसेच कर्मचारी वर्गाचे पगारही आकर्षक नसतात. या कारणामुळे सहकारी संस्थांना व्यवस्थापनात, सुशिक्षित, अनुभवी, कुशल व कार्यक्षम अशा व्यक्ती लाभत नाहीत. परिणामी, व्यवस्थापन अकार्यक्षम बनते.

गुप्ततेचा अभाव किंवा लोकांचा अविश्वास यामुळे सहकारी संस्थेत व्यावसायिक गुप्तता पाळली जात नाही. कारण सभेद्वारे सर्व बाबी सार्वजनिक केल्या जातात. देशात निष्क्रिय सहकारी संस्थेत वाढ होऊन अनेक सहकारी संस्था निष्क्रिय स्वरूपाच्या आहेत. या संस्थांची नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे झालेली असते. पण त्या संस्थेचे कोणतेही कार्य चालू नसते.

संचालक मंडळाची निवड नाममात्र असते, अशा सहकारी संस्थेची संख्या भारतात वाढत आहे. त्यामुळे निष्क्रिय संस्थांची आकडेवारी वाढली व क्रियाशील संस्थांची आकडेवारी आपोआप कमी दिसायला लागली. त्यामुळे लोकांचा सहकारावरील विश्वासही कमी व्हायला लागला. सहकारी संस्थेच्या सभासदांमध्ये समानता, निःस्वार्थीपणा व सेवा यात एकमत असले तरीही कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि निवडणुका यावरून गट निर्माण होऊन सभासदांमध्ये मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता असते.

त्याचा परिणाम अर्थातच सहकारी संस्थेवर आणि संस्थेच्या कामावर होतो. मर्यादित विस्तारमुळेही अडचणी निर्माण झाल्या. सहकारी संस्थेकडे असलेल्या मर्यादित भांडवलमधून सहकारी संस्था तज्ज्ञ व कुशल व्यवस्थापकाची नियुक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे सहकारी संस्थेचा विस्तार हव्या त्या प्रमाणात होऊ शकत नाही. परिणामी संस्थेच्या विस्तारावर मर्यादा येतात. 

भांडवलशाही आणि साम्यवाद या दोन टोकाच्या अर्थव्यवस्थेतील उणिवा दूर करणारी एखादी व्यवस्था निर्माण होणे आवश्यक होते. या गरजेतून सतराव्या शतकात युरोपमध्ये सहकार व्यवस्था आकारास येऊ लागली. वेल्स येथील समाजसुधारक रॉबर्ट ओवेन यांना ‘सहकारचे जनक’ असे म्हटले जाते. सुताच्या व्यवसायात काम करत असताना कामगारांना चांगल्या सोयी-सुविधा देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.
कामगारांना आणि कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली पाहिजे, याबाबत त्यांचा कटाक्ष होता. त्यांना त्यात चांगले यशही मिळाले. पुढे त्यांनी ‘सहकार ग्राम’ची कल्पना मांडली. कामगारांनी आपल्या सर्व वस्तूंचे स्वत:च येथे उत्पादन करावे आणि स्वत: गरिबीच्या चक्रातून बाहेर पडावे, असा स्वप्नवत समाजवाद अस्तिवात आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.

औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड पडत असताना ओवेन यांनी कामगारांच्या कल्याणाचे प्रयत्न केले. एकप्रकारे ओवेन यांचा ‘स्वप्नवत समाजवाद’ सहकाराच्या मुळाशी आहे, असे म्हटले जाते. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर महाराष्ट्रात व देशातही सहकार चळवळ मोठ्या प्रमाणात फोफावली, तिने यश मिळवले; पण प्रत्येक चळवळीत यशापयशाचे शेवटी मूल्यमापन केले जाते.

आपण कितीही सूचना केल्या, तरी शेवटी शासनाची मानसिकता व शासनाचे धोरण व त्या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होते, यावरच कुठलीही शासकीय योजना किंवा लोकांची चळवळ अवलंबून असते. त्यामुळेच प्रत्येकाने सहकार चळवळ आपली समजल्यास तिचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी योगदान द्यावे.