लेखक : राजाराम पानगव्हाणे

अलीकडेच नवीन शिक्षण धोरण जाहीर झाले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाने विद्यार्थ्यांच्या व्यावसायिक कौशल्याचा विकास होऊन तो नोकरी मागणारा नाही, तर इतरांना नोकरी देणारा होईल. भविष्याचा वेध घेण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्याचा विकास होईल.

कारण काळाची तशी गरज आहे. काळ हा टप्प्याटप्प्याने बदलतो. त्यामुळे पूर्वीचा काळ वेगळा होता. त्यावेळेच्या गरजा वेगळ्या होत्या. देश पातळीवर जर बोलायचे झाले तर आपला देश जागतिक महासत्ता बनला पाहिजे, हे धोरण ठरण्यामागे दृष्टिकोन आहे.

शिक्षणातील क्रांतीचा आराखडा याची अंमलबजावणी जर ठरल्याप्रमाणे झाली तर निश्चितच या धोरणातून सर्वांगीण विकास घडेल, असे चित्र आहे. (saptarang latest marathi article by rajaram pangavane on Effective implementation of new education policy necessary nashik news)

स्वामी विवेकानंदांच्या भाषेत शिक्षणाची व्याख्या शिक्षण म्हणजे माणसांमध्ये असलेल्या पूर्णत्वाचे प्रकटीकरण होय. स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकहितवादींनी इंग्रजी शिक्षण भारतीयांसाठी आवश्यक आहे, हे सांगताना मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिले पाहिजे हेही सांगितले.

पुढे विष्णूशास्त्री चिपळूणकर, गोपाळ गणेश आगरकर, महर्षी धोंडो केशव कर्वे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी या महापुरुषांनी हाच विचार पुढे नेण्याचा प्रयत्न व त्यात काही प्रमाणात यश मिळाले. त्यावेळीची ती काळाची गरज होती.

१९८५ च्या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे देश भविष्याकडे बघायला लागला. नवोदय विद्यालयांची संकल्पना राजीव गांधींच्या काळात आली. ग्रामीण भागातील प्रतिभा संपन्न मुलांचा शोध घेऊन त्यांना स्वतंत्र शिक्षण देण्याचा एक अभिनव संकल्प त्यात होता.

तो चांगलाच यशस्वी झाल्याचे आज आपल्याला दिसते. त्यापूर्वी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी देशाचे शैक्षणिक धोरण ठरविताना निर्माण केलेल्या आयआयटीचे आज जगभरात दबदबा आहे.

विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणात मानवविद्या या शाखेचा समावेश करून भविष्यात समाजशास्त्रासाठी चांगले संकेत दिले आहे. बदलत्या काळानुसार किंवा त्या परिस्थितीत जी आवश्यकता होती, त्यावेळच्या नेतृत्वाने ते घेतलेले निर्णय हे योग्यच होते हे चुकीचे ठरवता येणार नाही.

केंद्र शासनाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सादर करून शालेय व उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील परिवर्तनाच्या दृष्टीने मार्ग मोकळा केला आहे. एमएचआरडीचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असे केले.

१९८५-८६ मध्ये सुरू झालेल्या जुन्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानंतर २१ व्या शतकातील हे पहिले शैक्षणिक धोरण आहे. ज्याने ३४ वर्ष जुन्या शैक्षणिक धोरणाची जागा घेतली. नवीन न्यू एज्युकेशन पॉलिसीनुसार प्रवेश, समानता, गुणवत्ता आणि जबाबदारी या चार घटकांवर आधारित आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

१०+२ या संरचनेच्या जागी ५+३+३+४ रचना असणार आहे. ज्यामध्ये बारा वर्षे शाळा आणि तीन वर्षाच्या अंगणवाडी पूर्व शाळेचा समावेश असणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भाषा धोरण या धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा समावेश केला आहे.

प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच दिले जाईल, जेथे शक्य असेल तिथे मागणीनुसार आठवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची सोय केली जाईल. भारतीय भाषांना चालना चालना देणारे धोरण आखण्यात आले आहे.

आपली पारंपरिक ज्ञानाची भाषा संस्कृत तिच्या विकासाला चालना दिली जाणार आहे. भाषांच्या विकासासाठी व समृद्धीसाठी आंतरभारतीच्या माध्यमातून जगातील सर्वच भाषांतील उत्तम ग्रंथांची भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर केले जातील.

अनेक उत्तम उत्तम भारतीय भाषांमधील ग्रंथ इतर भारतीय व पाश्चात्त्य भाषांमध्ये भाषांतरित केले जातील. त्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन अँड इंटरप्रेटेशनची स्थापना केली जाईल. या शिक्षण पद्धतीमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण आयोग निर्माण केला असून त्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान असतील.

मानव संसाधन ऐवजी शिक्षण मंत्रालय हे नवीन खाते निर्माण केले असून याचे मंत्री राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाचे उपाध्यक्ष असतील. देशाच्या सर्व शिक्षण संबंधी सर्वाधिकार असणारा हा आयोग निर्माण करण्यात येणार आहे.

घटक राज्यांना सुद्धा असा आयोग स्थापन करता येईल, घटक राज्यात या आयोगाचा प्रमुख त्या राज्याचे मुख्यमंत्री असतील व त्या राज्याचे शिक्षण मंत्री हे उपप्रमुख असतील अशी तरतूद आहे.

या धोरणात शिक्षणावर कमीत कमी सरकारचे नियंत्रण राहणार असून जास्तीत जास्त खाजगी शिक्षण संस्थांना चालना मिळणार आहे. मात्र शिक्षण पद्धती जागतिक दर्जाची राहील, यावर प्रामुख्याने केंद्र सरकारकडून लक्ष दिले जाईल, हे करताना नवीन शैक्षणिक धोरणात साधारणत १५ हजार विद्यापीठे व सुमारे ४० हजार महाविद्यालयांच्या निर्मितीची संकल्पना मांडली आहे.

त्यात खाजगी संस्थांना मुबलक संधी देऊन त्यांना ऑटोनॉमस करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच या स्वायत्त शैक्षणिक संस्था स्वतः परीक्षा घेऊन स्वतःचे पदवी प्रमाणपत्र देऊ शकतील. यामागील उद्देश हा अतिशय योग्य आहे.

कारण की सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या ही खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आहे. त्यामुळे शासनाचा बराचसा भार खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत कमी होत असतो. म्हणूनच खाजगी संस्थांना शासनाने वेळोवेळी पाठबळ देण्याची गरज आहे.

यात नवनवीन अभ्यासक्रम सुरु करत असताना त्या संबंधित मिळणाऱ्या परवानग्या, ज्याचे मंजूर आहे. त्याचे अनुदान हे सर्व वेळेत मिळाले पाहिजे. निकष जरूर असावे पायाभूत सुविधांची तपासणी जरुरी असावी. पण त्यासाठी वेळकाढूपणाचे धोरण नसावे. विविध परवानगी मिळण्यासाठी शासकीय कार्यालयामधील दिरंगाई नसावी.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील काही प्रमुख सुधारणा दहावी व बारावी बोर्डाच्या परीक्षा सुरू ठेवल्या जातील. परंतु सर्वांगीण विकासाच्या उद्देशाने पुनर्रचना केली जाईल. गणितीय विचार आणि वैज्ञानिक स्वभाव, कोडींग इयत्ता सहावीपासून सुरू होईल. शाळेत सहावी इयत्तेपासूनच व्यावसायिक शिक्षण सुरू होईल ज्यामध्ये इंटरशिपचाही समावेश असेल.

नवीन प्रणालीमध्ये बारा वर्षाची शालेय शिक्षण व तीन वर्षाचे प्री स्कूल आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंत हे धोरण स्थानिक भाषा प्रादेशिक भाषा व मातृभाषेवर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून भर देण्यात आला आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कोणत्याही भाषेसाठी सक्ती केली जाणार नाही.

उच्च शिक्षणात विषयांमधील लवचिकता प्राप्त होईल. प्रौढ साक्षरता साध्य करण्याची ध्येय ठेवलेली आहे. शैक्षणिक योजनेद्वारे दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

२०३० च्या अखेरीस प्री स्कूल ते माध्यमिक पर्यंत शंभर टक्के साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. एनइपी २०२० माध्यमातून भारत सरकारला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनवण्याचे दिशेने वाटचाल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केवळ शाळा व महाविद्यालयांसाठी शिक्षण प्रणाली अधिक लवकर सर्वांगीण व बहुशासनात्मक बनवून केलेली दिसते.

(लेखक हे ब्रम्हा व्हॅली ग्रृप ऑफ एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्सचे अध्यक्ष आहेत.)