सातारा : मोटार वाहन कायद्यातील बदलामध्ये दंडाच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांबरोबर व वाहन व्यावसायिकांच्या खिशाला चाट बसत आहे. कोरोना संसर्गाच्या कालावधीत आधीच आर्थिक घडी विस्कटलेली असताना दंडवाढीमुळे बसणाऱ्या फटक्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून कोणतीच प्रतिक्रिया येत नसल्याने सर्वसामान्यांची मुस्कटदाबी होत आहे. वाहतूक व्यवस्‍थित व्हावी, अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी परिवहन विभागाने मोटार वाहन कायद्यामध्ये विविध तरतुदी केल्या आहेत.या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईच्या तरतुदी आहेत. (Department of Transportation has made various provisions in the Motor Vehicle Act)

नागरिकांना त्यांच्या चुकांची जाणीव व्हावी, त्यात सुधारणा होऊन वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी, यासाठी ही दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. परंतु, मोटार वाहन कायद्यात २०१९ मध्ये बदल करीत दंडाच्या रकमेत प्रचंड मोठी वाढ करण्यात आली आहे. एक डिसेंबरपासून सुधारित नियमांनुसार कारवाईची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या नव्या नियमांमुळे वाहनचालकांना नियम मोडणे महागात पडत आहे. परंतु, ती दंडाची ही रक्कम वाहनधारकांना कडक शिक्षेप्रमाणे भासू लागली आहे. एक ते पाच हजार रुपये दंडाचा आकडा ऐकून अनेकांच्या पोटात गोळा उठत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने तरुण-तरुणींचे पालक, ग्रामीण भागातील नागरिक व हातावर पोट असणारे वाहन व्यावसायिकांची सर्वाधिक मुस्कटदाबी होत आहे. कमवायचे किती आणि घालवायचे किती, असा प्रश्न वाहन व्यावसायिकांसमोर उभा ठाकला आहे. अनेकांच्या वाहनांची किंमत होणार नाही इतक्या दंडाच्या रकमा करून ठेवलेल्या आहेत.(amount of fine has started to seem like a severe punishment to the vehicle owners)

विशेष म्हणजे दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या पोलिसांनाही समोरच्या वाहनधारकाची परिस्‍थिती पाहिल्यावर एवढा दंड कसा करायचा, असा प्रश्न पडतोय. परंतु, कोणत्याही लोकप्रतिनिधींकडून दंडाच्या या रकमेबाबत प्रतिक्रिया उमटलेल्या नाहीत. सर्वसामान्यांना होणाऱ्या या त्रासाचे कोणालाच काही पडले नाही, अशी परिस्‍थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी सामान्यांचा विचार करणार की नाही, असा प्रश्न जनतेच्या मनात उपस्थित झाला आहे.

निवडणूक काळात लोकप्रतिनिधी सर्वसामान्यांचा कळवळा असल्याचा आव आणतात. परंतु, अशा दंडात्मक तरतुदींना विरोध करण्याची त्यांची मानसिकता दिसत नाही. नियम करताना देशातील-राज्यातील सामान्य जनतेचा विचार केल्याचे अजिबात दिसत नाही. दंडांच्या या रकमा कमी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

-बाबा सय्यद, रिक्षा संघटना प्रतिनिधी

मोटार वाहन नियम आधीचा दंड नवीन दंड

परवाना रद्द असताना वाहन चालविणे ५०० १००००

परवाना नसताना वाहन चालविणे ५०० ५०००

वेगमर्यादेचे उल्लंघन केल्यास (जड वाहने) १००० १००० ते ४०००

वेगमर्यादेचे उल्लंघन केल्यास (कार) १००० १००० ते २०००

वाहन चालविताना मोबाईलचा वापर केल्यास १००० १००० ते ५०००

ओव्हरलोड २०००० (प्रतिटन)

ट्रीपल सिट २०० १०००

वाहनात बदल केल्यास १००० (प्रत्येक बदलासाठी २०००)