कऱ्हाड (सातारा): ई-पीक पाहणीसाठी राज्य सरकारने कृषी व महसूल या दोन विभागांचे काम असताना सध्या केवळ तलाठी, मंडलाधिकारी यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यासाठी १५ सप्टेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. सर्व्हर डाउन, नेटवर्कची अडचण, अॅन्ड्रॉईड मोबाईलचा अभाव या सर्व कारणांमुळे ते मुदतीत शक्य होत नाही. त्यासाठी तांत्रिक अडचणी दूर करून या प्रकल्पास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्य तलाठी संघाचे अध्यक्ष ज्ञानदेव डुबल, तलाठी, पटवारी, मंडलाधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष शाम जोशी, सरचिटणीस बाळकृष्ण गाढवे यांनी मुख्य सचिव, महसूल सचिव यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.

निवेदनातील माहिती अशी, शेतकऱ्यांच्या पिकांची नोंद व्हावी, यासाठी ई-पीक पाहणी कार्यक्रम सुरू केला आहे. ई-पीक पाहणीचे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रकल्प अंमलबजावणी कालावधी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार १६ ते ३० सप्टेंबर असा पडताळणीचा कालावधी ठरवण्यात आला आहे. तो कालावधी अपुरा आहे. त्याकरिता काळ, काम, वेग याचा संकल्पनेचा विचार करण्यात आलेला नाही. प्रत्येक ठिकाणी महसूल सोबत कृषी विभागाचा उल्लेख आहे. परंतु, प्रत्यक्षात राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेकडून केवळ महसूल विभागातील तलाठी, मंडलाधिकारी संवर्गावर भार लादण्यात येत आहे. अॅपवर माहिती भरताना पेरणीयोग्य पोटखराब, पडीतचे प्रकार, जलसिंचीत, अजलसिंचीत किंवा तत्सम महसुली शब्द, त्यांचे अर्थ आणि वार यांची सामान्य शेतकऱ्यांना माहिती नसल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणीचा विचार करण्यात आलेला नाही.

ज्या जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये अशा प्रकारे उद्दिष्‍ट पद्धतीने आणि दबाव तंत्राचा वापर करून केवळ तलाठी संवर्गास वेठीस धरले जात आहे. त्या तालुका शाखा, जिल्हा शाखा यांनी स्थानिक प्रशासनासमोर १०० टक्के संख्येने उपस्थित होऊन नाराजी नोंदविण्यात येईल व तसा संदेश वरिष्ठांकडे सादर करण्यात येईल. प्रशासनाकडून याबाबत तातडीने दखल घेण्यात आली नाही. तर नाईलाजाने महासंघास राज्यस्तरावर त्याची दखल घ्यावी लागेल आणि त्यामुळे होणारे परिणामास पूर्णतः स्थानिक प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.