कराड : कुणबी दाखले (Kunbi Caste Certificate) काढताना प्रशासकीय पातळीवर होणाऱ्या अडचणीचा विचार करून त्यात समन्वयाने तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी कराड तालुका मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने (Maratha Kranti Morcha) राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे करण्यात येणार होती.

मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे यांचा कराड दौरा अचानक रद्द झाल्याने सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. पालकमंत्री देसाई यांनी या प्रश्नासंदर्भात मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) गठित करण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांना भेटून या संदर्भातील माहिती अवगत करेन, अशी ग्वाही मराठा समाजाला दिली.

निवेदनतील माहिती अशी : सर्व महसुली, फौजदारी, शालेय, शासकीय दाखले-कागदपत्रे तपासून पूर्ण होण्याची शक्यता फार कमी आहे. त्यासाठी मनुष्यबळ वाढवणे गरजेचे आहे. कुणबी दाखले काढण्यासाठी तहसील कार्यालयामध्ये असणाऱ्या सेतू कार्यालयाच्या ठिकाणी अर्ज स्वीकारले गेले पाहिजेत. कारण, बहुतांश ठिकाणी महा-ई-सेवा केंद्रात अर्ज करा, असे उत्तर दिले जात आहे.

मोडी लिपी वाचक तज्ञांची संख्या फार कमी आहे. 1920 पूर्वीचे पुरावे वाचने अत्यंत गरजेचे आहे. ते सर्व मोडी लिपीत आहेत. सध्या ते वाचन होताना दिसत नाहीत. त्यासाठी शासन प्रमाणित 10 वाचक प्रत्येक तहसील कार्यालयात उपलब्ध करावे. प्रशासकीय कार्यालयात जुनी कागदपत्रे, तसेच जुने दस्तऐवज याबद्दल प्रचंड अनास्था दिसून येत आहेत. अनेक जुनी कागदपत्रे गहाळ झाल्याचेही दिसून येत आहे.

याबाबत प्रशासकीय स्तरावरून योग्य ते मार्गदर्शन व सूचना होणे आवश्यक आहे. कुणबी दाखल्यासाठी लागणारे दस्तऐवज शोधकामध्ये बिगर मराठा शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड गोंधळ कारभार निदर्शनास येत आहे. यासाठी योग्य मार्गदर्शन व्हावे. पोलीस, प्रशासन, शाळा, नगरपालिका, जिल्हा परिषद या ठिकाणी होणारी तपासणी सकल मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींचे सहाय्य घेण्यात येऊन करावे. ओबीसी प्रवर्गातील कुणबी सोडून इतर कोणत्याही जातीचा दाखला काढतेवेळी चौकशी आणि 25 लोकांचा जबाब घ्यावा लागत नाही.

परंतु, कुणबी दाखल्यासाठीची अट का ठेवली आहे? ती अट रद्द करावी. तलाठी, सरपंच, पोलीस पाटील यांना स्थानिक पातळीवर वंशावळ महसुली पुरावे पडताळून, स्थानिक चौकशीवरून दाखला द्यावा अन्यथा त्यांचे स्थानिक चौकशीचे दाखले या प्रक्रियेतून वगळावे. सापडणारे कुणबी दस्तऐवज प्रत्येक गावामध्ये खुले केले जावे, जेणेकरून सर्वसामान्यांना याची माहिती मिळून जातीचा दाखला काढण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असे नमूद केले आहे.