कऱ्हाड : कोरोनाच्या पार्शवभुमीवर(corona update) बंद असलेली राज्यातील महाविद्यालये उद्या एक फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहेत. कोरोना प्रतिबंध लसीचे दोन डोस घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच महाविद्यालयात प्रवेश दिला जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी(minister uday samant) दिली. स्थानिक पातळीवरील कोरोना संसर्गाची स्थिती पाहून महाविद्यालये सुरू करावीत. विद्यार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी शिबीरे घ्यावीत, याबाबतचे अधिकार स्थानिक जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत, अशीही माहिती मंत्री सामंत यांनी आज येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्री सामंत म्हणाले, राज्यात कोरोना स्थितीमुळे 15 फेब्रुवारीपर्यंत परीक्षा ऑनलाईन घेतल्या जाणार आहेत. 15 फेब्रुवारीनंतर राज्यातील कोरोनाचा आढावा व कुलगुरूंशी चर्चा करून पुढील परीक्षांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. एक फेब्रुवारीपासून सर्व महाविद्यालये सुरू होणार आहेत. कोरोना प्रतिबंध लसीचे दोन डोस पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या लस घेतलेल्या नाहीत. त्यांना ऑनलाईन शिक्षण दिले जाईल. कऱ्हाडच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात लसीकरणाची स्थिती चांगली आहे. एक हजार 685 विद्यार्थ्यांपैकी 70 टक्के लसीकरण पूर्ण आहे.

विद्यार्थ्यांचे आठ दिवसात 100 टक्के लसीकरण(vaccination) होण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना सूचना केल्या आहेत खासगी महाविद्यालयांसाठी लसीकरणाची मोहीम राबवून विद्यार्थ्यांचे 100 टक्के लसीकरण झाले पाहिजे याचाही सक्ती केली आहे. राज्यातील पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाच्या स्थानिक विकास निधी खर्चाच्या अधिकाराबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत प्राचार्यांच्या अधिकारातील खर्चामर्यादा 50 हजारावरून तीन लाख, जॉईंट डायरेक्टरांच्या अधिकारातील दोन लाखावरून पाच तर डायरेक्टरांच्या अधिकारातील खर्चाची मर्यादा तीन लाखावरून दहा लाखापर्यंत वाढविण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या खर्चाचे व कामाचे ऑडिट होणार आहे.

महाविद्यालयात कंत्राटी(college) कर्मचार्‍यांना किमान वेतन देण्य़ात येमार आहे. महाविकास आघाडीने सरकारने महाविद्यालयातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांसाठी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यात ऑऊट सोर्सिंगमधील सफाई व शिपाई कर्मचार्‍यांना किमान वेतन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या सद्याच्या पगारामध्ये(salary) चार हजरांची वाढ होणार आहे. .येथे महाविद्यालयातील 43 कर्मचार्‍यांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्याची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून होणार आहे. जानेवारी ते मार्च असा फरकही दिला जाणार आहे.