सातारा : ओमिक्रॉनचा (omicron)जिल्ह्यात फैलाव होऊ नये यासाठी जिल्ह्यात विविध निर्बंध लावले जात आहेत. परंतु, या व्हायरसच्या प्रसाराला जबाबदार असणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्याबाबतीत घ्यायच्या खबरदारीबाबत प्रशासनाकडून अक्षम्य त्रुटी राहात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांवर निर्बंध लादताना आपल्या जबाबदाऱ्याही प्रशासनाने त्याच तत्परतेने पार पाडणे आवश्यक आहे.(Satara news)

कोरोना संसर्गाच्या ओमिक्रॉन या नव्या व्हेरिएंटने जगातील अनेक देशांत खळबळ माजवली आहे. आफ्रिकन देशांतून आलेल्या या व्हायरसचा देशात फैलाव होऊ नये यासाठी शासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. तरीही राज्याबरोबर जिल्ह्यातही कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून पुन्हा निर्बंध सुरू करण्यात आले आहेत. प्रशासनाकडून नागरिकांवर निर्बंध लादले जात आहेत. परंतु, प्रशाकीय पातळीवर आवश्यक असलेल्या कामांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, याची काळजीही प्रशासनाने घेणे आवश्यक आहे. ओमिक्रॉनवरील नियंत्रणाचा एक भाग म्हणून विमानतळावर परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची कोरोना चाचणी केली जात आहे. त्याचबरोबर परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची माहिती स्थानिक प्रशासनाला कळवून त्यांच्याकडूनही या व्यक्तींवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु, या प्रक्रियेतील त्रुटी संबंधित व्यक्तीच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांच्या अंगाशी येण्याची शक्यता आहे.

काल खंडाळा येथील पती-पत्नीचा ओमिक्रॉनचा अहवाला पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यामुळे प्रशासन आता त्या परिसरामध्ये अधिक लक्ष केंद्रित करेल. परंतु, संबंधित व्यक्ती ही १४ डिसेंबर रोजी टांझानिया या आफ्रिकन देशातून मुंबईत आली आहे. त्यामुळे परदेशातून आल्यावर २१ दिवसांनी जर एखाद्या व्यक्तीला ओमिक्रॉनची बाधा झाल्याचे समोर येऊन काय उपयोग? या प्रशासकीय यंत्रणेला म्हणायचे तरी काय? १४ डिसेंबर रोजी ती व्यक्ती टांझानियाहून मुंबईत आल्यावर विनानतळावर संबंधित व्यक्तीची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आली होती. त्यामुळे प्रशासनाने त्यांच्या विलगीकरणाबाबत कोणतीही काळजी घेतली नाही किंवा त्यांना तशा सूचनाही दिलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे परदेशातून आल्यावर ती घरातील तसेच गावातील व्यक्तींच्या संपर्कात येत होती. जिल्ह्यामध्ये आल्यानंतरही पाच दिवस प्रशासकीय यंत्रणेकडून त्यांच्याशी कोणताही संपर्क झालेला नव्हता. पाच दिवसांनंतर त्यांची आरटीपीसीआर चाचणी झाली. त्या चाचणीच्या अहवालचा गोंधळ झाला, तो वेगळाच.

परदेशातून आल्यावर त्यांना विलगीकरणात दाखल करेपर्यंत सुमारे दहा दिवसांचा कालावधीत गेला तर, अहवाल यायला २१ दिवस लागले. कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी उभारण्यात आलेली प्रशासकीय यंत्रणा किती सक्षम व जलदपणे कार्यरत आहे, हे या उदाहरणावरून स्पष्ट होत आहे.

जिल्ह्यातही कोरोनाबाधितांच्या संख्येत दुपटीने वाढ

एखाद्या संशयिताच्या अहवालासाठी त्या आजाराला बरा होण्यासाठी लागणाराच कालावधी लागत असेल तर, प्रसार रोखणार कसा? त्यामुळे केवळ नागरिकांवर केवळ निर्बंध लादून कोरोनाविरुद्धची लढाई कशी जिंकता येईल, असा प्रश्न सहाजिकच उपस्थित होतो आहे. जिल्ह्यातही कोरोनाबाधितांची संख्या दुपटीने वाढत चालली असताना प्रशासनाने आपल्या कार्यपद्धतीतील या दिरंगाईबाबत ठोस मार्ग तातडीने काढणे आवश्यक आहे.