सातारा : राज्य शासनाच्या आदेशानुसार मराठा युवकांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा (economic weaker section reservation) तलाठी (talathi) भरतीमध्ये लाभ देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. परंतु, त्यासाठी ३१ मार्चपूर्वीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. परंतु, हे करताना आरक्षण देण्याचा निर्णय यावर्षी मेमध्ये झाला असताना मागील वर्षीच्या ३१ मार्च महिन्यापूर्वीचा दाखला आणायचा कसा, असा साधा प्रश्‍न प्रशासन निर्णयकर्त्यांना घेता आलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनामुळे सर्व मराठा (maratha) उमेदवारांना आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. (satara-marathi-news-maratha-reservation-talathi-recuritment)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) निकालानुसार राज्यातील मराठा समाजाला देण्यात आलेले एसईबीसी आरक्षण (socially and economically backward class) रद्द झाले. तत्पूर्वी एसईबीसी आरक्षण असल्यामुळे मराठा समाजातील युवकांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिळणार नसल्याचा आदेश शासनाने काढला होता. परंतु, एसईबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ३१ मे २०२१ रोजी राज्य शासनाने एक निर्णय घेऊन मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा लाभ दिला. परंतु, शासनाने मराठा समाजाला दिलेल्या हा अधिकार हिरावून घेण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून होत आहे. त्यातून मराठा समाजाला दिलासा देण्याच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली जात आहे.

सध्या तलाठी भरती प्रक्रियेमधील मराठा उमेदवारांना तो अनुभव येत आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून १४ जूनला मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस किंवा खुला प्रवर्ग यामध्ये निवड करण्याबाबत पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. परंतु, हे करताना मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचे ३१ मार्च २०२० च्या आधीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. मुळात ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ २३ डिसेंबर २०२० किंवा ३१ मे २०२१ ला देऊ केला आहे. असे असताना मराठा उमेदवार मार्च २०२० च्या आधीचे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कसे सादर करू शकणार, असा प्रश्न निर्णय घेणाऱ्यांना पडलेला नाही. प्रमाणपत्र असलेला एकही मराठा उमेदवार उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे एकाने द्यायचे व दुसऱ्याने काढून घ्यायचा प्रकार जिल्हा प्रशासनाकडून होतो आहे. याबाबत मराठा उमेदवारांनी विचारणा केल्यावर शासनाचेच तसे आदेश असल्याचे सांगून टोलवले जात आहे.

नगर जिल्ह्यात महिनाभर अवधी

दरम्यान, नगर जिल्ह्यात तलाठी भरतीमधील उमेदवारांना महिनाभर अवधी देऊन नवीन ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्याचा आदेश तेथील जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे. तर सातारा जिल्ह्यातील तलाठी उमेदवारांना वेगळा न्याय का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. त्याचा फटका राज्यातील इतर प्रलंबित भरती प्रक्रियांवर देखील होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर तातडीने मार्ग काढणे आवश्यक आहे.