सातारा : अत्यवस्थ रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरू शकणाऱ्या टोसिलीझूमॅब इंजेक्‍शन (tocilizumab injection) मिळविण्यासाठी रुग्णाच्या नातेवाईकाला जिल्हा शल्यचिकित्सकांची परवानगी घ्यावी लागत आहे. परंतु, हे दिव्य पार पडूनही विक्रेत्यांकडून नकारघंटा येत आहे. त्यातच अन्न व औषध प्रशासनाला (Food & Drugs) कोणाकडे किती साठा आहे, याचीही माहिती नाही. त्यामुळे "आंधळं दळतंय कुत्रं पिठ खातंय' अशी प्रशासकीय यंत्रणेची अवस्था आहे. मृत्यूच्या दाढेत असलेल्या रुग्णाला बाहेर काढण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या नातेवाईकांची मानसिकता खचत आहे. दाद मागायची तरी कोणाकडे, अशी जिल्ह्यातील अत्यवस्थ रुग्णांच्या नातेवाईकांची अवस्था झाली आहे.

जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. दररोज दोन हजारांपेक्षा जास्त रुग्ण बाधित येत असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने निर्माण केलेली उपचाराची सुविधा अत्यंत तोकडी पडत आहे. ऑक्‍सिजन बेडसाठीही रुग्णांना दोन-दोन दिवस वाट पाहावी लागत आहे. बेडच्या व्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजले असतानाच डॉक्‍टरांनी मंजुरी देऊनही रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनसाठी रुग्णांना वाट पाहावी लागत आहे. या सर्वांच्या एकत्रित परिणामामुळे रुग्ण अत्यवस्थ होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. (Satara Marathi News Shortage Of Tocilizumab Injection Covid 19)

शासकीय यंत्रणेच्या अपुरेपणामुळे अत्यवस्थ असलेल्या रुग्णांनाही उपचारातील शेवटचा पर्याय असलेल्या इंजेक्‍शनसाठीही झगडावे लागत आहे. रुग्णासाठी धडपडणाऱ्या नातेवाईकांचेही शासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारामुळे हाल होत आहेत. रुग्णाच्या जीवितासाठी वणवण भटकूनही त्यांच्या हाती काही पडत नाही. टोसिलीझूमॅब इंजेक्‍शनबाबतीत रुग्णांच्या नातेवाईकांना हेच अनुभव येत आहेत. अत्यवस्थ झालेल्या किंवा होत असलेल्या रुग्णासाठी डॉक्‍टरांकडून हे औषध आणायला सांगितले जात आहे. रेमडेसिव्हिरप्रमाणे या इंजेक्‍शनचाही तुटवडा आहे. त्यामुळे काळाबाजार टाळण्यासाठी व आवश्‍यक असेल त्यालाच हे इंजेक्‍शन मिळावे म्हणून जिल्हा प्रशासनाने यंत्रणा उभी केली आहे. परंतु, ही यंत्रणा म्हणजे "आग रामेश्‍वरी आणि बंब सोमेश्‍वरी' अशी अवस्था झाली आहे.

हे इंजेक्‍शन मिळविण्यासाठी रुग्णाच्या नातेवाईकाला पहिल्यांदा रुग्णावर उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांचे इंजेक्‍शन आवश्‍यक असल्याबाबतचे पत्र घ्यावे लागते, त्यानंतर रुग्णाच्या आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल, एचआरसीटीचा अहवाल जोडून जिल्हा रुग्णालयात जावे लागते. तेथे गेल्यावर त्याला आधी फिजिशिअनची सही आणायला सांगितली जाते. फिजिशिअनला गाठून मंजुरी मिळवेपर्यंत काही तास जातात. त्यानंतर पुन्हा जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे यावे लागते. फिजिशिअनने मंजुरी दिल्यानंतर ते इंजेक्‍शन मंजूर करतात. या प्रक्रियेसाठी एक ते दीड दिवसांचा वेळ जातो. एवढी धावपळ केल्यानंतर इंजेक्‍शन मिळेल, या आशेने काहिशा समाधानाने नातेवाईक औषध दुकानात जातात. परंतु, तेथे इंजेक्‍शन संपले आहे, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नातेवाईकांची दीड दिवसांची धावपळ व्यर्थ ठरते. याबाबत अन्न व औषध प्रशासनालाही काही सांगता येत नाही. कोणाकडे किती इंजेक्‍शन उपलब्ध आहेत, याचीही माहिती त्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळत नाही. त्यामुळे गंभीर रुग्णाच्या काळजीने नातेवाईकांचे हृदय पिळवटून निघत आहे. परंतु, कोणत्याच शासकीय यंत्रणेकडून त्याला धीर मिळेल, अशी कृती होताना दिसत नाही. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांची मानसिकता ढासळत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर तातडीने मार्ग काढणे आवश्‍यक आहे.

व्हेंटिलेटर बेड वाढवण्यासाठी काही तरी करा...

जिल्ह्यातील वाढत्या रुग्णसंख्येला वेळेत योग्य उपचार मिळवून देण्यात आरोग्य यंत्रणा कमी पडताना दिसत आहे. त्यामुळे साहजिकच रुग्ण अत्यवस्थ होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या रुग्णांना व्हेंटिलेटरची आवश्‍यकता भासत आहे. परंतु, मागणीच्या तुलनेत जिल्ह्यातील व्हेंटिलेटर बेडची उपलब्धता नगण्य अशीच आहे. त्यामुळे नातेवाईकांना व्हेंटिलेटर बेडसाठी बाहेरच्या जिल्ह्यामध्ये शोधाशोध करावी लागत आहे. अशा स्थितीत आर्थिक परिस्थिती नसलेल्यांचे आणखी हाल होत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील व्हेंटिलेटर बेड वाढविण्यासाठी राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणेने तातडीने हालचाल करणे आवश्‍यक आहे.

साताऱ्यात कोरोनाची तीव्र लाट; लिंबात पाच दिवसांचा कडक कर्फ्यू

Edited By : Siddharth Latkar