कऱ्हाड (जि. सातारा) : ओबीसी समाजाला आरक्षण लागू होऊन 26 वर्षे होऊनही एक लाख 17 हजार ओबीसींच्या नोकऱ्यांचा बॅकलॉग भरलेला नाही. त्यामुळे तरुणांच्या पिढ्या उद्‌ध्वस्त होत आहेत. हा बॅकलॉग त्वरित न भरल्यास ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा ओबीसी संघटनेच्या वतीने नुकताच येथे देण्यात आला. 

येथील तहसील कार्यालयासमोर कऱ्हाड तालुका ओबीसी संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. ओबीसी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भरत लोकरे, जिल्हा उपाध्यक्ष भानुदास वास्के, तालुकाध्यक्ष मनोज शिंदे, उपाध्यक्ष अनिल बेडके, शहराध्यक्ष सचिन गायकवाड, सुरेश पवार, बाळासाहेब कदम, प्रकाश वास्के, प्रमोद क्षीरसागर, विजय सपकाळ, तानाजी भंडारे, पंकज पांढरपट्टे, उदय पवार, सविता ढवळे, संपतराव पवार, विठ्ठल माने, स्वप्निल गायकवाड, युवराज काशीद यांच्यासह पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते. 

हे पण वाचा- आता रामराज्य! इथं काेणच डाॅन नाही, तडीपारांना कसा धडा शिकवायचा मला चांगलं माहितीये

यावेळी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. ओबीसींना लावलेल्या अटींमुळे घटनात्मक आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. शासनाने मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 31 जुलै 2018 रोजी गायकवाड मागासवर्गीय राज्य आयोगाला सादर केला. त्यामध्ये शासनाच्या 11 लाख नोकरभरतीत ओबीसींना 19 टक्केप्रमाणे दोन लाख नऊ हजार नोकऱ्या देणे बंधनकारक होते. पण, केवळ 92 हजार ओबीसींनाच नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. त्यावेळी 12 टक्के आरक्षणाप्रमाणे मराठा समाजाला दोन लाख सरकारी नोकऱ्या पूर्वीच मिळाल्या. 

हेही वाचा- 700 वर्षांचा इतिहास असणाऱ्या सुपनेत सापडल्या पराक्रमी वीरांच्या दहा ऐतिहासिक समाधी

त्यामुळे मंडल आयोगाची अंमलबजावणी 26 वर्षांनंतरही अन्यायकारकच झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्य मागासवर्गीय गायकवाड आयोगाचे गठण चुकीच्या पध्दतीने केले आहे. गायकवाड आयोगाच्या सदस्यांची नेमणूक व मराठा समाजाचे केलेले सर्वेक्षण पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्या आयोगाचा अहवाल खोटा असून, त्यावर आधारित दिलेले आरक्षण रद्द करावे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा विचार करून नोकरभरतीची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अन्यथा ओबीसी संघटना रस्त्यावर उतरेल, असाही इशारा देण्यात आला आहे. 

साताऱ्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे