सातारा : पुण्याप्रमाणे आनेवाडी व तासवडे टोलनाक्‍यावर साताऱ्यातील वाहनांना सूट मिळावी, या नागरिकांच्या मागणीवरून खासदार उदयनराजे भोसलेंनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यास सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठिंब्याची भूमिका घेतली आहे. पण, प्रत्यक्षात अशा पध्दतीचा निर्णय टोलचा ठेका असलेल्या कंपनीलाच घ्यावा लागतो. त्यामध्ये महामार्ग प्राधिकरण कोणताही हस्तक्षेप करू शकणार नाही. त्यामुळे साताऱ्यात टोलमाफीसाठी आंदोलन पेटण्याची चिन्हे आहेत. 

पुण्यात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलनाची भूमिका घेऊन खेड-शिवापूर टोलनाका पुणे व पिंपरीतील वाहनांना मोफत केला. त्यावेळी पुण्यातील सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी एकजूट दाखवून लढा यशस्वी केला होता. त्यासाठी पुणे-सातारा महामार्गावरील विविध त्रुटी, अपुरी कामे, रस्त्याचा दर्जा आदी मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यानंतर खेड-शिवापूरच्या टोलनाक्‍याचा ठेका असलेल्या कंपनीला आंदोलन शांत करण्यासाठी भूमिका घ्यावी लागली. त्यांनी पुणे व पिंपरीच्या वाहनांना या टोलनाक्‍यावर सूट दिली. 

राज्यात कोरोनाचा कहर! जिल्ह्यात 31 मार्चपर्यंत नववीपर्यंतच्या शाळा पुन्हा बंद

या आंदोलनाचा धागा पकडून आता खासदार उदयनराजे भोसले यांनी साताऱ्यातील टोलनाक्‍यावर सातारा व कऱ्हाडच्या वाहनांना सूट मिळावी, अशी मागणी लावून धरली आहे. त्यासाठी त्यांनी पुणे ते सातारा या महामार्गावरील कामांच्या अनेक त्रुटीही मांडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी उड्डाण पुलांची कामे निकृष्ट झालेली असून सेवारस्त्यांचीही वाट लागलेली आहे. खंबाटकी घाटातील "एस' वळणावरील अपघातांची मालिका हा मुद्दाही त्यांनी मांडला आहे. या सर्व बाबींमुळे साताऱ्यातून पुण्याला जाणाऱ्या वाहनांनी टोल का भरावा, असा प्रश्‍नही उदयनराजेंनी उपस्थित केला आहे. 

कळंबेत रिक्षाच्या धडकेत चिमुकली ठार; मद्यधुंद चालकाला चोप देत संतप्त जमावाने पेटवली रिक्षा

वळसे ते कागल रस्त्याचीही तशीच अवस्था आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या रस्त्याच्या सहापदरीकरणाची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. कोणीही टेंडर भरत नसल्याने या मार्गाचे सहापदरीकरणाचे काम सुरू झालेले नाही. भूसंपादनाचाही मुद्दा आहेच. सेवारस्ते अपुरे असल्याने स्थानिक नागरिकांना महामार्गाच्या बाजूनेच जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. या सर्व बाबींमुळे तासवडे टोलनाक्‍यावरही कऱ्हाड व साताऱ्यातील वाहनांना टोलमध्ये सूट हवी आहे. उदयनराजेंनी घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचे सांगत आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसलेंसह आमदार शशिकांत शिंदेंनीही या मागणीस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने पाठिंबा दिला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अधिवशेन संपल्यावर साताऱ्यात टोलमाफीसाठीच्या आंदोलनाचा भडका उडणार आहे. 

शुभमंगल सावधानसाठी आता फक्त 50 जणांचीच उपस्थिती; जिल्ह्यात नवी नियमावली जाहीर

टोलनाका व्यवस्थापन व ठेकेदाराकडूनच वाहनांना सूट देण्याबाबतचा निर्णय घेतला जातो. त्यामध्ये महामार्ग प्राधिकरण किंवा रस्ते विकास महामंडळ कोणतीही भूमिका बजावू शकणार नाही. त्यामुळे टोलनाक्‍याचा ठेकेदार साताऱ्यातील टोलनाक्‍यावर वाहनांना सूट देण्यास तयार होणार का, याबाबत संभ्रमावस्था आहे. तासवडे टोलनाक्‍यावर 24 तासांत परतीच्या टोलचीही सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कऱ्हाडकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना नाहक भुर्दंड पडतो. त्यामुळे टोलमाफीसाठी लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेतली असली तरी ठेकेदार कंपनी या मागण्या मान्य करणार का, यावर आंदोलनाची तीव्रता अवलंबून आहे. केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी हे महाराष्ट्रातील असल्याने त्यांच्याकडून सातारा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय होऊ शकतो. पुण्यासोबतच साताऱ्यातही टोलमाफीसाठी त्यांनी संबंधित ठेकेदार कंपनीस सूचना केल्यास आंदोलनाविनाच सातारकरांच्या पदरात टोलमाफी पडू शकते. 

तुमच्या आमदारांना सांगा अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर बोलायला

नेत्यांची भूमिका आक्रमक ठरणार
 
पुण्यात ठेकेदार कंपनीने स्वत:हून निर्णय घेऊन टोलमाफीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार साताऱ्यातील दोन टोल चालविणाऱ्या कंपन्यांवर हा निर्णय अवलंबून आहे, असे महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. हा प्रश्‍न प्राधिकरण किंवा रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारित नाही. त्यामुळे साताऱ्यातील लोकप्रतिनिधी किती आक्रमक भूमिका घेणार, यावर टोलमाफीचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

साताऱ्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे