धुळे : विविध शासकीय योजनांच्या बळावर महापालिकेच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांची कोटीची उड्डाणे होताना दिसतात. दुसरीकडे महापालिकेची स्वतःची आर्थिक स्थिती मात्र कमकुवत असल्याचेच पाहायला मिळते.

मालमत्ता कर, पाणीपट्टी या महापालिकेच्या मुख्य आर्थिक स्रोतांचा विचार केला तर आजघडीला मालमत्ता कर व पाणीपट्टीपोटी तब्बल शंभर कोटी रुपये थकबाकी आहे. ही थकबाकी कधी वसूल होईल हा प्रश्‍न मात्र कायम आहे. (100 crores coming from municipal arrears Dhule News)

महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात कोट्यवधी रुपयांच्या योजना, कामे होत असल्याचा बोलबाला पाहायला मिळतो. अर्थात ही कोट्यवधींची उड्डाणे केंद्र, राज्य शासनाच्या निधीच्या बळावरच होताना दिसतात. यात महापालिकेचा हिस्सा तेवढा टाकण्याची कसरत महापालिका कशीतरी करते.

अर्थात महापालिकेचे स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत नेहमीच आटलेले असतात. यंदाही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत मानला जातो. हा स्रोतही नेहमीच आटलेला पाहायला मिळतो. आजघडीला मालमत्ता कर व पाणीपट्टीपोटी नागरिकांकडे महापालिकेचे तब्बल शंभर कोटी रुपये येणे आहे.

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

मालमत्ता कराची स्थिती

शहरातील ७०-७२ मालमत्ताधारकांकडून महापालिका मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसूल करते. यातील मालमत्ता कराची स्थिती पाहता आजघडीला ८४ कोटी रुपयांपैकी केवळ १८-१९ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. अर्थात तब्बल ६५-६६ कोटी रुपये अद्यापही थकबाकी आहे. विशेष म्हणजे यात ३१-३२ कोटी रुपये केवळ शास्ती (दंड) रक्कम आहे. दर वर्षी हा बोजा वाढत चालला आहे. मालमत्ता करावर दरमहा २ टक्के शास्ती आकारली जाते. त्यामुळे हा आकडा दरमहिन्याला वाढत जातो.

पाणीपट्टी ४० कोटी

मालमत्ता कराबरोबरच पाणीपट्टी वसुलीची डोकेदुखीही मोठी आहे. थकबाकीसह ४० कोटी पाणीपट्टीपोटी सद्यःस्थितीत केवळ चार कोटी रुपये वसुली झाली आहे. अर्थात तब्बल ३६ कोटी रुपये पाणीपट्टी वसुलीची डोकेदुखीही कायम आहे. अधिकृत नळधारकांकडून दर वर्षी एक हजार ६९० रुपये पाणीपट्टी वसूल केली जाते, तर ज्या मालमत्ताधारकांकडे अधिकृत नळजोडणी नाही अशा मालमत्ताधारकांकडून पाचशे रुपये पाणीपट्टी वसूल केली जाते. दुसरीकडे पाणीपुरवठ्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात.

मनपाला पर्याय सापडेना

मालमत्ता करापोटी ज्यांच्याकडे थकबाकी आहे त्यात बहुतांश थकबाकीदार छोटे थकबाकीदार आहेत. अर्थात एक-दीड लाखावर रक्कम त्यांच्याकडे थकबाकी आहे. हे सर्व थकबाकीदार रेकॉर्डवरील झोपडपट्टीधारक असल्याचे सांगण्यात येते. महापालिकेकडून शंभर टक्के शास्ती माफी अर्थात शंभर टक्के दंड माफ केल्यानंतरही संबंधित थकबाकीदार उर्वरित रक्कम भरण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे वारंवार शास्ती माफी देऊनही थकबाकी वसुलीचा तिढा कायम राहतो. त्यामुळे या समस्येवर पर्याय शोधण्याची गरज आहे. असा पर्याय सध्यातरी महापालिकेकडे दिसत नाही.