Nandurbar News : जिल्हा नियोजनातून ज्या कामांना चालू आर्थिक वर्षात प्रशासकीय मान्यतेसह निधी प्राप्त झाला आहे.

तो निधी योजनांच्या गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणीसाठीच खर्च करावा, तसेच ज्या कामांसाठी निधीची आवश्यकता नाही अशा कामांचा फेरआढावा घेऊन त्याचे पुनर्विनियोजन येत्या १५ दिवसांत करण्याबरोबर २०२४-२५ वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी ४३२ कोटी ८५ लाख ४० हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याच्या नियतव्ययास पालकमंत्री अनिल पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Approval of draft plan of 432 crore 85 lakh of district planning nandurbar news)

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील नियोजन भवनात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२४-२५ साठी च्या प्रारूप आराखडा नियतव्यय मंजुरीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, आमदार सर्वश्री आमश्या पाडवी, के. सी. पाडवी, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, सहाय्यक आयुक्त (समाजकल्याण) सुंदरसिंग वसावे, जिल्हा नियोजन समितीचे सभासद, विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

या वेळी विविध यंत्रणांच्या कामकाजाचा आढावा व पुढील वर्षाच्या आराखड्यावर चर्चा करताना पालकमंत्री पाटील म्हणाले, की वर्ष २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) नंदुरबार जिल्ह्यास नियमित योजनांसाठी सूत्रानुसार ११२ कोटी, आकांक्षित जिल्हा म्हणून रुपये २६ कोटी व नागरी भागासाठी विशेष अतिरिक्त, नियतव्यय पाच कोटी रुपये याप्रमाणे एकूण १४३ कोटी रुपये इतकी तात्पुरती कमाल वित्तीय मर्यादा देण्यात आली आहे.

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत २७७ कोटी ८५ लाख ४० हजार रुपये नियतव्यय मर्यादा देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत रुपये १२ कोटी मर्यादा देण्यात आली आहे. अशी एकूण तिन्ही वार्षिक योजनांसाठी एकूण रुपये ४३२ कोटी ८५ लाख ४० हजार रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्यासाठी कमाल मर्यादेपेक्षा अधिकच्या निधीसाठी राज्यस्तरीय बैठकीत आग्रही राहणार असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

वर्ष २०२३-२४ झालेला खर्च (लाखांत)

क्र. योजना मंजूर नियतव्यय प्राप्त तरतूद वितरित तरतूद झालेला खर्च प्राप्त तरतुदीची टक्केवारी

१. सर्वसाधारण योजना १६०००.०० ११३३४.६३ ३४७५.४१ २८३९.०० २५.०५

२. आदिवासी उपयोजना (TSP/OTSP) ३५०००.०० १८८६२.०० १२४०२.०० ८५३३.०० ४५.२३

३. अनुसूचित जाती उपयोजना १२००.०० ४८०.०३ ४३.६६ ४०.३६ ८.४१

एकूण ः ५२२००.०० ३०६७६.६६ १५९२१.०७ ११४१२.३६ ३७.२०

(३० नोव्हेंबर २०२३ अखेर झालेला खर्च)

वर्ष २०२४-२५ साठी प्रस्तावित कमाल आर्थिक मर्यादा (रुपये लाखांत)

क्र. वार्षिक योजना २०२३-२४ साठी मंजूर तरतूद शासनस्तरावरून कळविण्यात आलेला २०२४-२५ सीलिंग

१ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) १६०००.०० १४३००.००

२ जिल्हा वार्षिक योजना (TSP/OTSP) २७७८५.४० २७७८५.४०

३ अनुसूचित जाती उपयोजना १२००.०० १२००.००

एकूण : ४४९८५.४० ४३२८५.४०

दृष्टिक्षेपात सर्वसाधारण योजना

-कृषी व संलग्न सेवा या क्षेत्रांतर्गत सात कोटी

-जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहाय्यक अनुदाने याकरिता नऊ कोटी

-लघुपाटबंधारे विभागाकरिता सात कोटी ७० लाख

-ऊर्जा विकासासाठी आठ कोटी ३० लाख

-रस्ते विकासाकरिता चार कोटी

-पर्यटन आणि यात्रास्थळांच्या विकासाकरिता पाच कोटी ५० लाख

-सार्वजनिक आरोग्य २२ कोटी ७ लाख

-महाराष्ट्र नगरोत्थान योजनेंतर्गत पालिकेकरिता रुपये १५ कोटी ६० लाख ४८ हजार

-नागरी भागासाठी विशेष अतिरिक्त नियतव्यय रुपये पाच कोटी

-अंगणवाडी बांधकाम व इतर अनुज्ञेय कामांसाठी रुपये पाच कोटी

-सामान्य शिक्षण (प्राथमिक/माध्यमिक विभाग) यासाठी रुपये १२ कोटी ५० लाख

-नावीन्यपूर्ण योजना व (शाश्वत ध्येय) योजनेसाठी पाच कोटी चार लाख-महिला व बालविकास कल्याण दोन कोटी

-सार्वजनिक कार्यालये व पायाभूत सुविधा रुपये एक कोटी ५० लाख

दृष्टिक्षेपात आदिवासी उपयोजना-कृषी व संलग्न सेवांकरिता २६ कोटी ४१ लाख ३५ हजार

-ग्रामीण विकास ६४ कोटी १४ लाख ४८ हजार

-लघुपाटबंधारे योजनेकरिता रुपये सात कोटी ४६ लाख -विद्युत विकास १२ कोटी ६७ लाख सात हजार

-रस्तेविकास व बांधकामाकरिता २२ कोटी

-आरोग्य विभागाकरिता ३२ कोटी ७२ लाख ६० हजार -पाणीपुरवठा व ग्रामीण स्वच्छता योजनेकरिता दोन कोटी ५० लाख

-नगरविकास सात कोटी

-पोषण ४८ कोटी ९८ लाख २९ हजार

-महिला व बालकल्याण चार कोटी २७ लाख १६ हजार -कामगार व कामगार कल्याण रुपये चार कोटी २७ लाख १६ हजार-नावीन्यपूर्ण योजनेकरिता पाच कोटी ५५ लाख ७० हजार

-पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना ५ टक्के अंबंध निधी या योजनेकरिता ६२ कोटी १४ लाख ४८ हजार

दृष्टिक्षेपात अनुसूचित जाती उपयोजना

-लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्त्यांमध्ये सुविधा पुरविणे रुपये दोन कोटी आठ लाख पाच हजार

-अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचा विकास करणे सात कोटी ५० लाख

-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ६६ लाख -पशुसंवर्धनाकरिता ६६ लाख

-नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी ३६ लाख

-क्रीडा विकास योजनेकरिता १५ लाख ६ हजार