Dhule Municipality News : शहरात सुरू असलेल्या व काही प्रस्तावित शासनाच्या विविध एकूण एक हजार ५१४ कोटी रुपये खर्चाच्या योजनांसाठी धुळे महापालिकेला आपला हिस्सा भरावा लागणार आहे. सद्यःस्थितीत महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने हिश्शाची रक्कम कशी भरावी, असा महापालिकेपुढे प्रश्‍न आहे.

यातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिका कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. (dhule Municipality will take loan to pay share of schemes news)

यासाठी महापालिकेचे क्रेडिट रेटिंग आवश्‍यक आहे. क्रेडिट रेटिंगचे हे काम एका कंपनीला देण्यास प्रशासकांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता. २३) झालेल्या स्थायी सभेत मंजुरी देण्यात आली. भाजपच्या महापालिकेतील गेल्या पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात केंद्र, राज्य शासनाकडून विविध मोठ्या योजना मंजूर करण्यात आल्या.

यातील काही योजनांची कामे सुरू आहेत. काही प्रस्तावित आहेत. यातील अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण होऊन योजना कार्यान्वित झाली. इतर काही योजनांची कामे सुरू आहेत.

दरम्यान, या सर्व योजनांपोटी महापालिकेला आपल्या हिश्शा‍याची रक्कम भरावी लागत आहे. प्रामुख्याने तीन योजनांपोटी हिश्शा‍याची थोडी रक्कम बाकी आहे. उर्वरित काही योजनांपोटी मोठा हिस्सा व प्रस्तावित योजनांचा सर्वच हिस्सा भरावा लागणार आहे.

एकूण सात योजनांसाठी महापालिकेला एकूण ३४६.६२ कोटी रुपये हिस्सा भरावा लागणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता तसेच मिळणारे उत्पन्न पाहता या शासकीय योजनांसाठी लागणारा मनपा हिस्सा भरणे महापालिकेला शक्य नाही.

संबंधित सर्व कामे पुढील दोन-तीन वर्षांत सुरू होऊन पूर्ण होणार आहेत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता हा हिस्सा भरणे कठीण होणार आहे. तसेच काही देखभाल-दुरुस्तीची कामे नियमित करावी लागतात (उदा. वीजबिल, आस्थापना खर्च).

ही सर्व परिस्थिती पाहता काही प्रमाणात बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना धुळे महापालिकेचे क्रेडिट रेटिंग आवश्‍यक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने क्रेडिट रेटिंगसाठी कंपनीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला.

हा विषय आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी सभेत क्रिसिल कंपनीकडून क्रेडिट रेटिंग करून घेण्याचा विषय मंजूर झाला.

३५० कोटींचे कर्ज

३५० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या क्रेडिट रेटिंगसाठी क्रिसिल कंपनीने एकूण ११ लाख ८९ हजार ४४० रुपये शुल्क आकारणी केली आहे. हा विषय स्थायीत मंजूर झाला. त्यामुळे कंपनीकडून महापालिकेचे क्रेडिट रेटिंग होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित कंपनीने आतापर्यंत १८ हजार कंपन्यांचे रेटिंग केल्याचे त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये म्हटल्याचे प्रशासनाच्या प्रस्तावात आहे.

योजना...एकूण किंमत...एकूण मनपा हिस्सा...उर्वरित मनपा हिस्सा (आकडे कोटीत)

-अक्कलपाडी पाणी योजना.........................१६९.१३...४२.२८... १.१९

-मलनिस्सारण योजना-१.............................१३१.५३...३२.८८...२.७४

-अमृत १.० सुधारित पाणीपुरवठा योजना............८.४७......२.११८...१.४३

-अमृत १.० सुधारित मलनिस्सारण योजना-१...४५.७१...११.४२८...११.४२८

-राज्यस्तरीय नगरोत्थान.........................३०१.८९....९०.५३२...७२.६४

-अमृत-२.० (हद्दवाढसाठी प्रस्तावित)............१४२.७६...४२.८३...४२.८३

-अमृत-२.० (मलनिस्सारण-२ प्रस्तावित)....७१४.५१...२१४.३५...२१४.३५

-एकूण...........................................१५१४...४३६.४१८...३४६.६२----p