जळगाव : महापालिकेमागच्या समस्यांचा ससेमिरा काही केल्या सुटत नसल्याचे चित्र आहे. कर्जमुक्तीच्या तात्पुरत्या दिलाशानंतर प्रलंबित गाळेप्रश्‍न अद्यापही कायम आहे. "अमृत'च्या कामावरून मक्तेदार-प्रशासनात वाद नसला तरी समन्वयही नसल्याने काम गतीने होताना दिसत नाही. या कामामुळेच शहरातील साडेसहाशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची अवस्था बिकट असताना तब्बल 70 कोटींच्या खर्चाचा स्वच्छतेचा ठेका दिल्यानंतरही शहरातील "कचराकोंडी' दूर व्हायला तयार नाही. अर्थात, सदस्यापासून नेत्यापर्यंत वारसा हक्काने आलेल्या ठेकेदारी आणि ठेकेदारीतून कमिशन ही "अघोरी' परंपरा शाप बनून जोवर या शहरात अस्तित्वात आहे, तोवर साक्षात ब्रह्मदेव अवतरले, तरी या शहराचं काही भलं होणार नाही, हे नक्की! 

आर्वजून पहा : हातात "पाणी' घेवून पोलिसाची शपथ अन्‌ शांत झाला विवस्त्र कैदी... 
 

दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत एकाच पक्षाची सत्ता हवी म्हणून दीड वर्षापूर्वी जळगावकरांनी भाजपच्या बाजूने कौल देत महापालिकेत सत्तांतर घडविले. तत्कालीन मंत्री, शहराच्या आमदारांनी घातलेल्या सादेला शहरवासियांचा तो प्रतिसाद होता. अनंत अडचणींमधून जाणाऱ्या महापालिकेचा गाडा हाकणे तसे सोपे नव्हतेच. आणि आजही ते सोपे नाही. त्यामुळे सत्तांतरानंतर नेतृत्वाला किमान वर्षभर तरी वेळ द्यायला हवा, या हेतूने जळगावकर शांत होते. (अर्थात, तसे ते अनेक वर्षांपासून शांतच आहेत, आणि पुढेही असेच शांत राहतील हा भाग वेगळा) कारण, वर्षभरात शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याचे आश्‍वासनही त्यांना निवडणुकीदरम्यान मिळाले होते. 
पण, आता मनपा निवडणूक होऊन दीड वर्ष उलटले. नंतर महापालिकेतील नेतृत्वही बदलले. विधानसभा निवडणूक होऊन राज्यातील सरकारही बदलले. पण या संक्रमणात दोन गोष्टी कायम आहेत. आणि त्या म्हणजे एकतर जळगावच्या नागरी सुविधांची अवस्था अन्‌ शहरवासीयांच्या नशिबी आलेल्या नरकयातना. आर्थिक स्थिती आणि निधी ही दुय्यम बाब, मात्र आहे त्या यंत्रणेत जी कामे व्हायला हवी, तीदेखील महापालिका प्रशासनाला जमत नाही, किंबहुना ती जाणीवपूर्वक केली जात नाही, अशी स्थिती आहे. "अमृत'च्या कामावर कुणाचेच नियंत्रण नाही, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे दोन वर्षांपासून रस्त्यांच्या चाळणमुळे नागरिकांच्या हाडांचाही भुगा होत चाललाय. रस्त्यांवर खड्डे आणि हवेत धुळीचे साम्राज्य, असे जळगावचे विदारक चित्र आहे. 

नक्की वाचा : पोटचा गोळा क्षणात गेला अन्‌ सुरू झाला मन हेलावणारा आक्रोश
 

शहराची स्वच्छताच होत नाही, म्हणून सहा- आठ महिन्यांपूर्वी विषय प्रतिष्ठेचा करून स्वच्छतेचा एकमुस्त ठेका "वॉटरग्रेस'ला देण्यात आला. दहा-वीस नव्हे तर तब्बल 70 कोटी खर्चाच्या या ठेक्‍यातून महापालिका प्रशासनाने जळगावसाठी काय साधले? या प्रश्‍नाचे उत्तर नसले तरी या ठेक्‍यातून कुणाचे "हात ओले' झाले, हे न समजण्याइतपत जळगावकर शांत असले तरी खुळे निश्‍चितच नाहीत. "वॉटरग्रेस'बद्दल चांगले मत नसतानाही या कंपनीकडे ठेका देण्याचा आग्रह, नंतरच्या काळात तक्रारी येऊनही मक्तेदाराला वाचविण्याचा प्रयत्न, दंडाची नोटीस व अचानक कमी झालेली दंड आकारणी या बाबी पाणी मुरत असल्याचेच द्योतक आहेत. 
बरं. या एक-दीड वर्षात कामे झालीच नाहीत, असेही नाही. काही ठिकाणी रस्त्यांना ठिगळ लावणे, गरज नसताना दुभाजक टाकणे, दर्जा नसलेल्या गटार, पंधरा- वीस दिवसांत बंड पडलेले एलईडी पथदिवे, अशी ही कामांची यादी. या कामांनी जळगावकरांच्या पदरात काय पडलं, कुणीच सांगू शकत नाही. मात्र, कुण्या सदस्य, पदाधिकारी, नेत्याच्या आग्रहाखातर ही कामे झाली. आणि या सर्व "प्रॅक्‍टिस'मागे ठेकेदारी आणि ठेकेदारीतून मिळणारे कमिशन हे घटक आहेत. हे कुणीही हमखास सांगू शकेल. कुठल्या न कुठल्या कामाच्या माध्यमातून मनपाची व पर्यायाने प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या जळगावकरांची ही दिवसाढवळ्या होणारी लूट. काही सन्माननीय अपवाद वगळता सदस्यापासून नेत्यापर्यंत अन्‌ प्रशासनात अगदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यापासून अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वांचेच हात या लुटीत "ओले' झाले. होताहेत. त्यामुळे ठेकेदारी अन्‌ ठेकेदारीतून कमिशनची ही वर्षानुवर्षे चालत आलेली परंपरा जोपर्यंत टिकून आहे, तोवर या शहराच्या विकासाची भाबडी आशा बाळगणं मूर्खपणाचं ठरेल. अगदी ब्रह्मदेव अवतरलेत तरी..! 
 

क्‍लिक कराः  सोने 72 तासांमध्ये 1700 रुपयांनी वधारले