जळगाव : दोन वर्षांपासून रखडलेल्या औरंगाबाद- जळगाव महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाला डिसेंबरपासून थोडीफार चालना मिळाली असली तरी येत्या काळात निधीचा पुरवठा कसा होतो, त्यावर या मार्गाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. तूर्तास या 150 किलोमीटरच्या मार्गाचा एक लेन एप्रिलपर्यंत वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य महामार्ग विभागाने ठेवले असून, त्यादृष्टीने रात्रंदिवस काम सुरू असल्याचा दावाही विभागाने केला आहे. 

जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ वाटेत असलेल्या औरंगाबाद- जळगाव महामार्गाच्या रखडलेल्या चौपदरीकरणावर सर्वस्तरातून टीका होत आहे. दीड- दोन वर्षांपासून त्याचे काम रखडले असून, या मार्गावरील वाहतूक सहा- आठ महिन्यांपासून पूर्णपणे बंद आहे. जळगावकडून औरंगाबादकडे जाणारी सर्वच वाहने चाळीसगावमार्गे जात असून, त्यामुळे या रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत जनमानसातच प्रचंड रोष पसरला आहे. परवा शरद पवारांनी या मार्गावरून प्रवास करताना सोबत डॉक्‍टर घेऊन जावा लागेल, अशा तिखट शब्दात प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्यासंबंधी "सकाळ'नेही सोमवारच्या अंकात रस्त्याच्या कामाला गती देण्याबाबत अपेक्षा व्यक्त करणारे वृत्त दिले. 

क्‍लिक कराः सरकारी कर्मचाऱ्यांना उरले 205 दिवस काम 
 

एप्रिलपर्यंत एक लेन पूर्ण 
या रस्त्याच्या दुरवस्थेची उच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेत (सु-मोटो) याचिका दाखल केली. मात्र, मूळ मक्तेदार एजन्सी डबघाईस आली आणि कामाला ग्रहण लागले. दोन- तीन महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी रस्ता किमान वाहतुकीस योग्य (मोटरेबल) करा, असे आदेश दिल्यानंतर हे काम पुन्हा सुरू झाले. आता तीन उपकंत्राटदारांकडून हे काम करून घेतले जात असून, या 150 किलोमीटर रस्त्याचा एक "लेन' येत्या एप्रिल महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 

आर्वजून पहा : पैसे दे वरना... बेटी को उठाके धंदे पे बेठाऊंगी !
 

दररोज 1.2 कि.मी. काम 
या संपूर्ण रस्त्याच्या कामावर तीन उपकंत्राटदार काम करीत आहेत. त्या प्रत्येकाकडे सुमारे 200 ते 250 कामगार कार्यरत असून, असे एकूण पाच-सहाशे कामगार या रस्त्यावर काम करीत आहेत. तीनही कंत्राटदार मिळून दिवसाला किमान 1.2 किलोमीटरचे काम पूर्ण केले जात आहे. आतापर्यंत जवळपास 60 किलोमीटरपर्यंतचा सिंगल लेन पूर्ण झाला आहे. अजिंठा घाटाचे 4 व वनक्षेत्रातील 12 असे 16 किलोमीटर रस्त्याच्या कामासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात आली आहे, अशी माहिती महामार्ग औरंगाबाद सर्कलचे अभियंता पी. एस. औटी यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. 

नियोजन व निधीची अडचण 
मुळात, औरंगाबाद- जळगाव हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग नव्हता. त्याला त्यात वर्ग करून विशेष बाब म्हणून गडकरींनी चौपदरीकरण मंजूर करत 900 कोटींचा निधीही जाहीर केला. मक्तेदार एजन्सीने काम सुरू केले व लगेच ही एजन्सी डबघाईस गेली. कामापोटी 90 कोटींचा मिळालेला ऍडव्हान्स संपूर्ण रस्ता खोदण्यात, माती- मुरमाचे काम करण्यात वापरला गेला व नंतर काम ठप्प झाले. मक्तेदार काम सोडून निघून गेल्यानंतर हे काम आता उपकंत्राटदारांकडून केले जात आहे. त्यांची आर्थिक क्षमता मर्यादित असल्याने कामाला गती नाही. 

नक्की वाचा : बिल्डर'ने बांधकाम साइटवर केली आत्महत्या 
 

तांत्रिक अडचण अशी 
या रस्त्याच्या कामाबाबत तांत्रिक अडचणही आहे. औरंगाबाद व जळगाव अशा दोन विभागात हे काम होत आहे. सर्वसाधारणपणे राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरण करायचे झाल्यास ते 60 मीटरचे असतात, त्यासाठी भूसंपादन करावे लागते. संपादित जमिनीवर काम करताना अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावरून वाहतूक सुरू ठेवणे शक्‍य असते. या महामार्गाची रुंदी चौपदरी होत असला तरी केवळ 30 मीटर आहे, त्यासाठी कोणतेही भूसंपादन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आहे त्या 30 मीटरच्या जागेतच रस्ता चौपदरी करायचा असल्याने मूळ रस्त्यावरच काम करावे लागणार आहे. वाहतुकीस वळण अथवा पर्यायी रस्त्यासाठी जमीनच उपलब्ध नाही. त्यामुळेच या मूळ रस्त्याची अवस्था बिकट झाली असून हीच नेमकी अडचण या कामात आहे.