रावेर ः तब्बल सात वर्षांच्या खंडानंतर केळीची वाहतूक वातानुकूलित आणि बिगर वातानुकूलित रेल्वे वॅगन्स मधून होण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कॉनकार्ड या खासगी वाहतूक कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यासाठी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची संपर्क सुरू केला असून, त्यास अनुकूल प्रतिसाद मिळाला असल्याचा दावा या कंपनीचे टर्मिनल मॅनेजर अनिल ठाकूर यांनी "सकाळ'शी बोलताना केला. सर्वकाही जुळून आल्यास मार्चच्या दुसऱ्या तिसऱ्या आठवड्यात ही वाहतूक सुरू होऊ शकेल. 

क्‍लिक कराः  जळगाव कलेक्‍टर टोचतात सिव्हील यंत्रणेचे कान..तेव्हा !
 

रावेर तालुक्‍यातील रावेर, सावदा, निंभोरा आणि वाघोड आणि भडगाव तालुक्‍यातील कजगाव रेल्वे स्थानकामधून उत्तर भारतात केळी वाहतूक होत असे. सर्वसामान्य प्रकारच्या बीसीएन वॅगन्स नंतर वातानुकूलित वॅगन्समधूनही केळी वाहतूक झाली. मात्र गेल्या सात-आठ वर्षांपासून ट्रकमधूनच केळी वाहतूक सुरू आहे. रेल्वेद्वारे वाहतूक केल्यामुळे केळी थेट बाजारपेठेत पोचण्यासाठी पुन्हा पुन्हा केळीची उतर-चढ करावी लागत होती. यामुळे केळीचा दर्जा खालावत होता. म्हणून व्यापाऱ्यांनी ट्रकला पसंती दिल्याने रेल्वेद्वारे वाहतूक बंद पडली होती. 

रेल्वेशी संबंधित कॉनकार्ड वाहतूक कंपनीचे भुसावळ येथील टर्मिनल मॅनेजर अनिल ठाकूर यांनी नुकतीच रावेर स्टेशन फळ बागायतदार युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. अध्यक्ष रामदास पाटील, उपाध्यक्ष किशोर गनवाणी, संचालक मोहन पाटील, ज्येष्ठ केळी उत्पादक हरीश गनवाणी, दत्तू महाजन (केऱ्हाळा) आणि युनियनचे सचिव रामकृष्ण बारी यावेळी उपस्थित होते. 

नक्की वाचा :धक्कादायक...! पती समोरच झाला पत्नीवर अतिप्रसंग 
 

श्री. ठाकूर यांनी सांगितले, की 80 किंवा 90 कंटेनर्स असतील, तरच ते उपलब्ध करून देण्याचे कंपनीचे धोरण आहे. मात्र, बंद पडलेली केळी वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि जिल्ह्यातील केळी वाहतूक निर्यात वाढावी म्हणून सुरवातीला दहा किंवा वीस कंटेनर्सदेखील भुसावळहून उपलब्ध करून देण्यास कंपनी तयार आहे. केळी निर्यातीसाठी आवश्‍यक असलेली कस्टम विभागाची सुविधा शेतकऱ्यांना भुसावळला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अरब देशात केळी निर्यात करण्यासाठी ती मुंबईला वातानुकूलित कंटेनर्सनी रस्त्याने पाठवावी लागते. त्यासाठी एका कंटेनरला सुमारे 50 हजार रुपये भाडे द्यावे लागते. रेल्वेने मात्र खूपच कमी खर्च शेतकऱ्यांना येणार आहे, तसेच वेळेची बचत होणार आहे. रावेर येथील फळबागायतदार युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या सुविधांची मागणी केली आहे, त्या त्याबाबतचा प्रस्ताव आम्ही वरिष्ठांकडे पाठवला आहे. रेल्वे मंत्रालय आणि कॉनकार्ड कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून जिल्ह्यातील बाजारपेठेत निर्यातक्षम केळी पुरेशी उपलब्ध झाल्यावर म्हणजे मार्चच्या दुसऱ्या तिसऱ्या आठवड्यापासून केळी वाहतूक सुरू होईल, अशी अपेक्षा श्री. ठाकूर यांनी व्यक्त केली. आगामी एक-दोन दिवसांत सावदा आणि निंभोरा येथील रेल्वे स्थानकावरील फळबागायतदार युनियनशीही चर्चा करणार असल्याचे श्री. ठाकूर यांनी सांगितले. 

आर्वजून पहा : काढली छेड...अन्‌ मग काय झाला रुद्रावतार