किरण कवडे : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik Onion News : जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी उपसलेले लिलाव बंदचे हत्यार केंद्र सरकारच्या पथ्यावर पडले असून, या काळात सरकारचे तब्बल २५० कोटी रुपये वाचले आहेत. लिलाव बंद असले, तरी व्यापाऱ्यांनी निर्यात सुरूच ठेवल्याने तेही फायद्यात राहिले.

यात मात्र सर्वाधिक फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. ‘बंद’मुळे कांदा सडला; तर लिलाव सुरू झाल्यावर कांद्याचे दर घसरल्याने उत्पादकांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील १७ बाजार समित्यांमध्ये दररोज एक लाख क्विंटल कांद्याची आवक होते. उत्तर भारतासह विदेशातील मागणीचा विचार करून कांदा निर्यातीचे धोरण केंद्र सरकार ठरविते. (250 crores was saved by the government due to traders protest nashik news)

हे धोरण ठरविताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही आणि ग्राहकांचेही हित जोपासले जाईल, यादृष्टीने विचार केला जातो.

त्यासाठी केंद्र सरकार ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या संस्थांमार्फत कांद्याची खरेदी करते. ‘नाफेड’ला किमान दोन हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा खरेदी करण्याचे आदेश आहेत. दर दिवशी एक लाख क्विंटलप्रमाणे आवक विचारात घेतली तर १३ दिवसांतील एक लाख ३० हजार टन कांदा खरेदीसाठी दोन हजार ४१० रुपयांप्रमाणे केंद्र सरकारला २४० कोटी रुपये खर्च करावे लागले असते.

चालू हंगामात तीन लाख क्विंटल कांद्याची खरेदी झाल्यावर पुन्हा दोन लाख टन कांद्याची खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी २० सप्टेंबरपासून आपल्या अवाजवी मागण्यांसाठी लिलाव बंद ठेवले.

व्यापाऱ्यांनी फक्त कांदा निर्यातीवरील शुल्क हटविण्यासाठी लिलाव बंद ठेवले असते, तर शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळाला असता. पण, स्वत:च्या फायद्याच्या मागण्या मांडत सरकारसोबत वायफळ चर्चा केली.

राज्य सरकार, केंद्र सरकार त्यांच्या मागण्या मान्य करीत नसल्याचे चित्र निर्माण करून व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद पुढे रेटला. एकीकडे बंद म्हणायचे आणि दुसरीकडे परजिल्ह्यांतून, परराज्यांतून कांदा खरेदी केला. त्यामुळे कांद्याचे दर आपोआप नियंत्रणात आले आणि केंद्र सरकारला ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदी करण्याची आवश्यकता भासली नाही.

लिलाव सुरू झाल्यावर कांद्याचे दर दोन हजार रुपयांवर घसरले आहेत. व्यापाऱ्यांनी ‘बंद’च्या काळात स्वत:च्या गुदामातील निर्यातही बंद ठेवायला हवी होती. पण, त्यांनी स्वत:चा नफा काही कमी केला नाही. कांद्याच्या या राजकारणात मात्र बळीराजा विनाकारण पुन्हा एकदा होरपळला गेला आहे.