Onion Subsidy News : येथील बाजार समितीच्या आवारात कांदा विक्री केलेल्या सुमारे सहाशेहून अधिक शेतकऱ्यांना क्षुल्लक कारणावरून कांदा अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

सहकार विभागाच्या लेखापरीक्षकांनी बाजार समितीमधील सर्व प्रस्तावांची पडताळणी करून नामपूर बाजार समितीमधील ६१९ शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवले आहे. याबाबत नाशिकचे जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री यांनी लक्ष घालून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये, खासगी बाजारमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडे अथवा नाफेडकडे १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये, जास्तीत जास्त २०० क्विंटलच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. (619 farmers not get onion subsidy nashik news)

वर्षाच्या सुरुवातीला कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी २०२२-२०२३ या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता.

तांत्रिक अडचणींचा बाऊ

पात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी नामपूर बाजार समितीच्या आवारात सुमारे ९ हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी अर्ज दाखल केले. कांदा अनुदान मिळविण्यासाठी काही कांदा व्यापाऱ्यांकडून बनावट पावत्या तयार करून मोठ्या प्रमाणात शासनाची फसवणूक केल्याची जोरदार चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे. परंतु नामपूर बाजार समितीत कांदा विक्री करूनही सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना झारीतल्या शुक्राचार्यांनी तांत्रिक अडचणीच्या मुद्यातून अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे.

दिवाळीपूर्वी अनुदान मिळावे

गेल्या आठ महिन्यापासून कांद्याच्या दरात प्रचंड घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील भरून निघालेला नाही. त्यामुळे माजी पणन संचालक सुनील पवार यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यास समितीने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल साडेतीनशे रुपये अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. परंतु गेल्या सहा महिन्यात केवळ १० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. दिवाळीपूर्वी १०० टक्के अनुदान शेतकऱ्यांना मिळावे, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

"नामपूर बाजार समितीत तीन टप्प्यात ७० क्विंटल कांदा विक्री केलेला आहे. कांदा विक्रीच्या दोन पावत्या माझ्या नावे, तर एक पावती पुतण्याच्या नावाने आहे. याबाबत प्रतिज्ञापत्र देखील करून दिले आहे. परंतु गेल्या सहा महिन्यात एक रुपयाही मिळाला नाही. अनुदान वाटपात गैरव्यवहार किती झाला, याबाबत तक्रार नाही, परंतु खरे लाभार्थी अनुदानापासून वंचित आहेत." - साहेबराव कापडणीस, कांदा उत्पादक, आसखेडा.

आकडे बोलतात...

- पात्र लाभार्थी : ९ हजार १७८

- कांद्याची आवक : ६ लाख ३५ हजार ३६० क्विंटल

- अनुदान : २२ कोटी २३ लाख ७६ हजार १०५

- अपात्र लाभार्थी : ६१९

अनुदानापासून अपात्रतेची कारणे

- सातबारा उताऱ्यावर कांदा नोंद नसणे

- त्रिस्तरीय समितीचा अहवाल जोडलेला नाही.

- ७/१२ उतारा संशयास्पद आहे. एकाच क्षेत्रात दोन पिके नोंदी करणे

- ७/१२ उताऱ्यावर वडिलांचे नाव असून ते मृत आहे.

- वारसाचे संमतिपत्र जोडलेले नाही.

- ७/१२ उतारा व अर्जातील नावात बदल असणे

- संमतीत उल्लेख केलेल्या अर्जदाराशी कुटुंबातील नातेसंबंध जुळत नाही.

- तालुका कृषी अधिकारींनी दिलेल्या एकरी उत्पादकतेपेक्षा जास्त उत्पादकतेचे प्रस्ताव सादर करणे.