नाशिक : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर साठवणुकीच्या निर्बंधामुळे कांद्याच्या आगरातील बाजार समित्यांमधील लिलाव दोन दिवसांपासून ठप्प आहेत. त्यामुळे ८० कोटींची उलाढाल थांबली. परिणामी, बिहारमधील राजकारणात नाशिकचा कांदा डोळ्यातून पाणी आणणार हे स्पष्ट झाले.

आठवड्याला सात हजार टनांची रवानगी थांबली

जिल्ह्यातून बिहारकडे आठवड्याला सात हजार टन कांदा पाठवला जायचा. अशातच, मध्य प्रदेशातून मागणी वाढल्याने तेथील कांद्याचा क्विंटलचा सरासरी भाव पाच हजार ९०० रुपयांपर्यंत पोचला आहे. मध्य प्रदेशातून बिहारप्रमाणे दिल्ली, राजस्थान, पंजाबसाठी कांदा रवाना होऊ लागला आहे. गावठी कांद्याच्या जोडीला इंदूरच्या पट्ट्यात लाल कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने आणि देशांतर्गत ऐवजी नाशिकच्या कांद्याला निर्यातीवर अवलंबून राहावे लागल्याने येत्या काही वर्षांमध्ये देशांतर्गत घरगुती वापरासाठीच्या कांद्याची बाजारपेठ मध्य प्रदेश काबीज करण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी वर्तविली आहे.

लिलाव ठप्प असल्याने ८० कोटींची झळ 

किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी दोन टन आणि घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी २५ टन अशी साठवणुकीची मर्यादा केंद्र सरकारने घातली आहे. त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने खरेदी केलेल्या कांद्याची विक्री झाल्याखेरीज नव्याने कांद्याची खरेदी कशी करायची, असा प्रश्‍न व्यापाऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे. परिणामी, शनिवार (ता. २४)पासून जिल्ह्यातील लिलाव थांबले आहेत. अशातच, इतर राज्यांतील व्यापाऱ्यांनी जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी बंद केली आहे. मग अशा परिस्थितीत १५ लाखांचा ट्रकभर कांदा रस्त्यावर फेकून द्यायचा काय, असा प्रश्‍न व्यापारी उपस्थित करत आहेत. 

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक; आजोबांना दोन घास दिल्याचे समाधान घेऊनच नात झाली देवाला प्रिय, दसऱ्याच्या दिवशीच हळहळ

रेल्वे आणि ट्रकमधून कांदा जायचा 
पाटणामधून झारखंड, ओडिशा, सिलीगुडीला कांदा जात असल्याने रेल्वे आणि ट्रकमधून कांदा जिल्ह्यातून जात होता. आठवड्याला सर्वसाधारणपणे रेल्वेचे मनमाड, लासलगाव, निफाड, येवल्यातून चार रेक आणि ट्रकमधून कांदा जायचा. हा कांदा थांबल्याने ‘नाफेड’च्या माध्यमातून बिहारमध्ये कांदा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना सरकारने दिल्याची माहिती जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांपर्यंत पोचली आहे. प्रश्‍न तयार होतात ते म्हणजे, बिहारची गरज कशी भागवली जाणार आणि ‘बफर स्टॉक’मध्ये खराब झालेल्या कांद्याचे सरकार काय करणार? अशातच, सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली. मात्र केंद्र सरकारने साठवणुकीवर घातलेले निर्बंध उठवेपर्यंत खरेदी कशी करायची, असा प्रश्‍न उपस्थित करत व्यापाऱ्यांनी खरेदीला नकार दिला. त्यामुळे कांद्याचे लिलाव सुरळीत होण्याची शक्यता मावळल्यात जमा असल्याचे मानले जात आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांदा पाठविल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी खरेदी करायला सुरवात केल्यावर शेतकऱ्यांनी चाळींमध्ये शिल्लक असलेला कांदा विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात आणल्यास भावात आणखी घसरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे घडल्यास मध्य प्रदेशातील कांद्याचे भाव कमी होतील. परिणामी, कांद्याचे लिलाव सुरळीत झाल्यावर बाजारपेठेतील भावाची सर्वसाधारण स्थिती तयार होण्यास किमान १५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. 

हेही वाचा >  पिंपळगावच्या टोमॅटोचा देशभरात डंका! सव्वाचारशे कोटी शेतकऱ्यांच्या पदरात 

परदेशी कांद्याच्या चवीचा प्रश्‍न 
इजिप्तमधून सहाशे टन कांदा देशात दाखल झाला असून, पन्नास ते साठ रुपये किलो भावाने त्याची विक्री सुरू झाली. तसेच या आठवड्यात आणखी शंभर कंटेनरमधून तीन हजार टन इजिप्त आणि तुर्कीचा कांदा देशात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ३८ रुपये किलो या भावाने हा कांदा मिळणार असून, इतर खर्च पाच रुपये असा हा कांदा ४५ रुपये किलो भावाने विकला जाऊ शकेल. पण, सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, या कांद्याची चव ग्राहकांच्या जिभेवर कितपत रुळेल आणि तो विकला जाईल काय, असे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहेत. 
 

खरेदी कांदा पाठवायला लागतात पाच दिवस 
उत्पादक भागात खुल्या पद्धतीने होणाऱ्या खरेदीच्या ठिकाणी 
साठवणुकीच्या लागू केलेल्या निर्बंधाला व्यापाऱ्यांचा आक्षेप आहे. मुळातच, खरेदी केलेल्या कांद्याचे ‘सॉर्टिंग’ करावे लागते, कांदा वाळावा लागतो. मग पॅकिंग करून विक्रीसाठी पाठवावा लागतो. त्यासाठी चार ते पाच दिवसांचा कालावधी लागतो. तसेच, तापमान वाढले असल्याने नवीन कांदा दोन दिवस ट्रकमध्ये अधिक काळ राहिल्यास तो काळा पडून खराब होण्याची शक्यता अधिक आहे. या साऱ्या गोष्टींचा विचार करून कांद्याच्या आगरात साठवणूक निर्बंधाचा केंद्र सरकारने विचार करावा, असे कांदा व्यापारी संघटनेचे म्हणणे आहेे  
 

संपादन - ज्योती देवरे