Nashik News : राज्य शासनातर्फे मार्च २०१९ व ऑगस्ट २०२१ मध्ये ३४ जिल्हा परिषदांमधील पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ही परीक्षा रद्द झाल्याने परीक्षेसाठी घेतलेले शुल्क परत करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला.

त्यासाठी वेबपोर्टलवर माहिती मागविली जात आहे. परंतु, यात यूजर आयडीचा उमेदवारांना अडसर येत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने आधार क्रमांकावर आधारित माहिती आ‌वश्यक असल्याचे सांगितले आहे.

राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या गट ‘क’मधील १८ संवर्गातील पदे भरण्यासाठी मार्च २०१९ मध्ये ग्रामविकास विभागाने जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. (Aadhaar card required for exam fee return zp bharti nashik news)

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

या परीक्षा महापरीक्षेच्या माध्यमातून घेण्यात येणार होत्या. तसेच, ऑगस्ट २०२१ मध्ये जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागाची पाच संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती.

या भरती प्रक्रियेत महापरीक्षेच्या चुकीच्या कामांमुळे त्यांनी नेमलेली न्यास ही त्रयस्थ संस्थाही चुकीची ठरली होती. विविध संस्थांनी या भरती प्रक्रियेला आक्षेप घेतले होते. भरती प्रक्रियेस उशीर झाल्याने २१ ऑक्टोबर २०२२ ला ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. या रद्द करण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेसाठी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांना त्यांचे परीक्षा शुल्क परत करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला.

त्यासाठी वेबपोर्टलवर सविस्तर माहिती मागवली जात आहे. यात यूजर आयडी महत्त्वाचा होता. मात्र, चार वर्षांपूर्वी भरलेल्या अर्जाचा यूजर आयडी नसल्याच्या तक्रारी उमेदवारांनी केल्या होत्या. त्यावर ग्रामविकास विभागाने आधार क्रमांकावर आधारित माहिती आ‌वश्यक असल्याचे सांगत, त्याप्रमाणे माहिती मागविली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यामुळे आता उमेदवारांना अर्ज करणे सोपे होत आहे. आता हे परीक्षा शुल्क संबंधित उमेदवारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी https://mahardda.com या संकेतस्थळावर लिंक सुरू करण्यात आली. याबाबत सर्व जिल्हा परिषदांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांच्या माहितीची पडताळणी करून त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नाशिक जिल्ह्यात १८ हजार ८६६ अर्जदार

राज्यातील दोन लाख ३८ हजार ३८० पेक्षा अधिक उमेदवारांचे २१ कोटी ७० लाख ६४ हजार ४२२ रुपये परीक्षा शुल्क परत करण्यात येणार आहे. यात नाशिक जिल्हा परिषदेतील १८ हजार ८६६ अर्जदारांचे एक कोटी ७१ लाख ५८ हजार ८५३ रुपये परत केले जातील.