नाशिक/सटाणा : जगभरात कोरोनाने थैमान असतांना लॉकडाऊनमुळे रोजगार आणि मोलमजुरी मिळणे बंद झाल्याने आदिवासी कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खावटी कर्ज वितरणास राज्य शासनाने मान्यता दिली असताना प्रशासनाकडून मात्र कर्ज वाटपाबाबत टाळाटाळ होत आहे. दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील आदिवासी जनतेची होणारी उपासमार लक्षात घेऊन तात्काळ खावटी कर्ज वाटप करावे, अशी आग्रही मागणी बागलाणच्या माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

1978 पासून खावटी कर्ज योजना सुरु

माजी आमदार चव्हाण यांनी आदिवासी बांधवांच्या उदरनिर्वाह प्रश्नाकडे लक्ष वेधून खावटी कर्ज वाटपाची मागणी केली असून दिलेल्या निवेदनात, राज्यातील आदिवासी कुटुंबाना पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आदिवासी अल्पभूधारक, भूमिहीन, शेतमजूरांची उपासमार होऊ नये यासाठी 1978 पासून खावटी कर्ज योजना सुरु केली आहे. मात्र सन 2014 पासून खावटी कर्ज योजना बंद आहे.

हेही वाचा >  भावनिक मेसेज वाचून मदत करायला जात असाल तर सावधान! बातमी तुमच्यासाठी

तातडीने खावटी कर्ज योजना सुरु करणे गरजेचे

यंदा कोरोना संकटामुळे राज्यासह देशभरात लॉकडाऊन झाला. त्यामुळे रोजगार व मोलमजुरी मिळणे बंद झाल्याने आदिवासी बांधवांसमोर जीवन जगण्याचा बिकट प्रश्न निर्माण झाला आहे. बागलाण, कळवण, पेठ, सुरगाणा यांसह विविध आदिवासी तालुक्यातील हजारो आदिवासी कुटुंबियांसमोर आर्थिक चणचणीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करणेही अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे वेळेवर खावटी कर्ज मिळावे अशी मागणीही होत आहे. मात्र राज्य शासनाने खावटी वाटपास मान्यता दिली असतांनाही सर्व्हेक्षण सुरू असल्याचे आदिवासी विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे संभाव्य उपासमार रोखण्यासाठी आदिवासी बांधवांना तातडीने खावटी कर्ज योजना सुरु करुन दिलासा द्यावा अशी मागणीही माजी आमदार सौ.चव्हाण यांनी निवेदनात केली आहे. 

हेही वाचा > चेष्टामस्करीने गेला तरुणाचा जीव! काँप्रेसरने भरली गुदद्वारात हवा; नऊ दिवसांनंतर घटनेचा खुलासा

गेल्या सात महिन्यांपासून देशात व राज्यात कोरोनाचे संकट असून रोजगार बुडाल्याने राज्यातील आदिवासी शेतकरी शेतमजूर अडचणीत आला आहे. बागलाण तालुक्यात हजारो आदिवासी बांधव असून सध्या त्यांना रोजगार नाही, उत्पन्नाची इतर साधनेही नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी खावटी कर्ज योजना आदिवासी बांधवांना संजीवनी ठरणार आहे. 
- दीपिका चव्हाण, माजी आमदार, बागलाण