नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या (ZP) सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या शाळाखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी आता सेस निधी वापरता येणार नाही. यासंदर्भात पंचायत राज समितीने शिफारस केली होती. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने निर्णय घेतला आहे. (Cess funds can no used for the repair of school constructed under the Zilla Parishad Sarva Shiksha Abhiyan in nashik)

पंचायत राज समितीने राज्यभर दौरा केला होता. त्यात लातूर जिल्ह्यातील एका शाळेसाठी जिल्हा परिषदेचा सेस निधी वापरण्यात आल्याची बाब आढळून आली होती. सर्वशिक्षा अभियानासाठी स्वतंत्र निधी प्राप्त होतो, परंतु निधी कमी पडल्याने शाळाखोल्यांचे बांधकाम करता आले नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा सेस निधी वापरून काम पूर्णत्वास नेल्याचा खुलासा लातूर जिल्हा परिषदेने केला होता. ज्या योजनेसाठी निधी दिला, त्याच योजनेवर खर्च करणे बंधनकारक आहे.

मूळ योजनेसाठी दुसऱ्या योजनेचा निधी वापरल्यास परिणामकारक मूल्यमापन होणार नसल्याने सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या शाळा, वर्गखोल्यांचे बांधकाम व दुरुस्ती जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून करता येणार नसल्याची शिफारस ग्रामविकास विभागाला पंचायत राज समितीने केली होती. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने सूचना दिल्या आहेत.

सर्वशिक्षा अभियानात मंजूर नसलेल्या शाळा किंवा स्वखर्चाच्या शाळांच्या बांधकाम व दुरुस्तीसाठी सेस निधी वापरता येणार असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. सर्वशिक्षा अभियानातील निधी कमी पडल्यास लोकवर्गणी व लोकसहभागातून निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या निधीतून काम करताना जागा निश्‍चित झाल्याशिवाय प्रस्ताव सादर करू नये तसेच कामाची निकड व निधी पूर्तता याबाबत स्पष्टीकरण देण्याच्या सूचना आहेत.