नाशिक : भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांची संख्या घटल्याने तौलनिक संख्याबळानुसार स्थायी समितीवर अतिरिक्त एका जागेची शिवसेनेची मागणी धुडकावल्याने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने हस्तक्षेप करत येत्या मंगळवारी (ता. 3) जाहीर केलेल्या स्थायी सभापतिपदाच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला महापालिकेच्या नगरविकास विभागानेच स्थगिती दिली. भाजपने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केली आहे. 

स्थायी समिती सभापती निवडणुकीला स्थगिती 
भाजपचे संख्याबळ दोनने घटल्याने स्थायी समितीवर तौलनिक संख्याबळानुसार शिवसेनेच्या चारऐवजी पाच सदस्यांची नियुक्‍तीची मागणी करण्यात आली होती. परंतु महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी 2017 मधील निवडणुकीतील संख्या बळाच्या आधारे सदस्य नियुक्ती केली. त्यानंतर नगरसचिव विभागाने विभागीय आयुक्तांकडे सभापती निवडीसाठी प्रस्ताव पाठविला, त्यानुसार 3 मार्चला निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्यापार्श्‍वभूमीवर शिवसेनेने राज्य शासनाच्या नगरसचिव विभागाकडे पत्रव्यवहार करून अंतरिम स्थगिती मिळविताना आयुक्तांकडून अहवाल मागविला. त्यानुसार महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाने विभागीय आयुक्तांशी पत्रव्यवहार करून महासभेने केलेल्या आठ सदस्य निवडीची प्रक्रिया स्थगित केल्याचे सांगितले. तर विभागीय आयुक्तांनीही त्या पत्राच्या आधारे जिल्हाधिकारी व महापालिकेला पत्र पाठवून निवडणूक कार्यक्रम स्थगित केल्याचे कळविले. 

हेही वाचा > जेव्हा लॉजवर गणवेशधारी शाळकरी मुलामुलींची धांदल उडते....पोलिसही चक्रावले!

प्रशासनाची फरफट 
स्थायी समिती सभापतिपदाच्या निवडप्रक्रियेच्या राजकारणात प्रशासनाची फरफट झाली आहे. सदस्य नियुक्तीचा अधिकार महासभेचा असतो. आयुक्तांचा थेट संबंध येत नाही. परंतु शासनाने आयुक्तांकडून अहवाल मागविल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. आयुक्तांच्या प्रस्तावानुसार संख्याबळ निश्‍चित करण्यात आल्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयात भाजपकडून उपस्थित झाल्यास प्रतिवादी होण्याची भीती आहे. 

हेही वाचा > हृदयद्रावक! रक्ताच्या थारोळ्यात असूनही "माऊलीची" बाळाची घट्ट मिठी सुटली नव्हती...अखेर..