मनमाड : बाजार समिती येथील सभापती संजय सयाजी पवार यांनी २६ ऑक्टोबरला पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या सभापती पदाचा राजीनामा देत आहे असे घोषित केले.

परंतु १ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत त्यांनी नाशिक जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय येथे राजीनामा दिलेला नाही. तरी हा राजीनामा त्यांनी सकल मराठा समाजाचे आरक्षणाला पाठींबा देण्यासाठी देत असल्याचे सांगितले होते.

परंतु त्यांनी राजीनामा न देता मराठा समाजाची फसवणूक केलेली असल्याचे संचालक मंडळाने म्हणत सभापती पवार यांचे सह्यांचे अधिकार काढून घेण्याची मागणी संचालक मंडळाने जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. (Cheating of Maratha community by Speaker Sanjay Pawar Demand of Board of Directors to withdraw authority of signatures Nashik)

२३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालकांची सभा सभापती यांनी बोलावली होती.

यात संजय पवार यांनी सभापती या पदाचा गैरवापर करत कृषी उत्पन्न बाजार समिती लगत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक व गायकवाड वखारी लगतची जागा, बाजार समिती अंतर्गत असलेल्या काही जागा व बाजार समितीचे बिजली घर इत्यादी मालमत्ता परस्पर विक्रीस काढल्यामुळे समितीचे नुकसान होत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे १८ पैकी १४ संचालक यांनी गैरहजेरी लावून एक प्रकारे त्या सभेला विरोध केला होता.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमानुसार २३ ऑक्टोबर २०२३ ची ही सभा कोरमअभावी तहकूब झाली.

पण समितीच्या नियमाप्रमाणे तीन दिवसानंतर २६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पुनश्च ही सभा घेण्यात आली व त्या सभेला व सभेच्या कामकाजास विरोध म्हणून २५ ऑक्टोबर रोजी १२ संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधक व बाजार समितीच्या सचिवांकडे पत्र देऊन सदर सभेला गैरहजर राहून विरोध नोंदविला.

यानंतर २६ ऑक्टोबर रोजी सभापती संजय पवार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली.

प्रत्यक्षात या घोषणेला सात दिवस उलटूनही श्री. पवार यांनी सभापती पदाचा राजीनामा दिलेला नाही. दररोज बाजार समिती कार्यालयात पवार येतात व सभापती म्हणून कारभार चालवत आहे.

सभापती श्री. पवार यांच्या गैरकारभारामुळे आज ( ता. १) १२ संचालकांनी त्यांच्या सह्यांचे अधिकार काढून घेण्यात यावे यासंबंधी जिल्हा उपनिबंधक यांना स्वतः उपस्थित राहून पत्र दिलेले आहे. सदर पत्र सोबत जोडलेले आहे.

संचालक पदाचा राजीनामा देणेही अपेक्षित

सभापती संजय पवार यांनी मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील मतदारांचा एक प्रकारे विश्वासघात केलेला आहे तसेच सर्व संचालकांनाही त्यांनी विश्वासात न घेता कामकाज चालवले होते.

सकल मराठा समाजालाही त्यांनी एक प्रकारे फसवले आहे. यात तसे बघितले तर संजय पवार हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या जागेवरून निवडून आले आहेत.

जर यांना मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा द्यायचा होता तर त्यांनी संचालक पदाचा देखील राजीनामा देणे अपेक्षित होते असे संचालक मंडळाने म्हटले आहे.