नाशिक : जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी संप करणाऱ्या सरकारी कर्मचारी, शिक्षकांना राज्य शासनाने दणका दिला. संपाचा सात दिवसांचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे.

त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे संपकाळातील वेतन कापले जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यातील पगारातून सुमारे १२०० कोटी रुपयांची कपात होण्याची शक्यता आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेचे साधारण १६ हजार कर्मचारी यात सहभागी झाले होते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा या महिन्याच्या पगाराला पाच-दहा हजारांची कात्री लागणार आहे. (cutting to wages of ZP employees during strike 7 Days Extraordinary Leave Nashik ZP News)

शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या प्रमुख मागण्यांसह प्रलंबित मागण्यांकरिता राज्यातील सर्व सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी १४ ते २० मार्च असा संप केला होता.

यात महसूलसह जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती कर्मचारी सहभागी झाले होते. जिल्हा परिषदेचे एकूण १७ हजारांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी कंत्राटी कर्मचारी वगळता १६ हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते.

या सात दिवसांच्या कालावधीत संपात सहभागी झालेल्या कर्मचारी, शिक्षकांचा अनुपस्थितीचा कालावधी असाधारण रजा म्हणून नियमित करण्याचा आदेश दिला. या आदेशामुळे संपात सहभागी झालेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा सात दिवसांचा पगार कापला जाणार आहे.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या मार्च महिन्याच्या पगारातून सरासरी पाच ते दहा हजार रुपयांपर्यंत कपात होणार आहे. संपात राज्यातील १७ लाख कर्मचारी सहभागी झाले होते. त्यांच्या पगारातून सुमारे १२०० कोटी रुपये कापले जाण्याची शक्यता आहे.

सात दिवस संप करून मागण्यांबाबत ठोस काही निर्णय झालाच नाही, याउलट सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हातात या महिन्याचा पगार पाच -दहा हजारांनी कमीच पडणार आहे. दरम्यान, कर्मचारी संघटनांनी यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

मंत्रालयस्तरावर संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देण्यात आले आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे नेमका काय निर्णय होतो, याकडे कर्मचारीवर्गाचे लक्ष लागले आहे.