इगतपुरी (नाशिक) : शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही मागणी मान्य होण्याचे संकेत आहेत. शासन जूनी पेन्शनला अडसर ठरणारी १० जुलैची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेणार असल्याची आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी दिली. 

शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० ला काढलेले परिपत्रक रद्द करण्यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या सोबत मुंबईत बैठक होउन त्यात, त्यांनी अधिसूचना रद्द करण्यासाठी सर्व आमदाराचा आग्रह असल्याचे सांगून अधिसूचना रद्द करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. बैठकीला आमदार डॉ.सुधीर तांबे, विक्रम काळे, कपिल पाटील, अभिजित वंजारी, जयंत आसगावकर, किरण सरनाईक, शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी आदीसह जुनी पेन्शन संघटनेचे पदाधिकारी संजय वाळे तसेच शिक्षण विभागाचे अधिकारी व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

हेही वाचा>> जेव्हा अजगर गिळायला लागतो संपूर्ण बोकडाला! तब्बल पाच-सहा तास प्रयत्न; पाहा VIDEO

आमदार डॉ. तांबे म्हणाले की, २००५ पूर्वीच्या अनेक विनाअनुदानित शिक्षकांनी वर्षानुवर्षे विनावेतन काम केले त्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच हा विषय भविष्यात वित्त विभागाकडे जाणार असून वित्त विभागाने माहिती मागविल्यानंतर मी जे अंदाजपत्रक सादर केले आहे.ते अंदाजपत्रक वित्त विभागाला देऊन कुठल्याही प्रकारचा अतिरिक्त आर्थिक भार शासनाच्या तिजोरीवर येणार नाही हे पटवून दिले. लवकरच यासंदर्भात वित्त विभागाचे सचिव व अधिकारी यांच्यासोबत बैठक होणार आहे.  

 हेही वाचा>> शिवला डॉक्टर नाही तर इंजिनिअर करीनच!" फुटपाथावर जगत असलेल्या जिद्दी दाम्पत्याचं स्वप्न