Dr Bharti Pawar : कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारण्यात आल्याने दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने तोडगा काढताना दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गरज पडल्यास अतिरिक्त कांदा खरेदी करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली असल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली. (Dr Pawar statement Central government will buy 2 lakh tonnes of onion nashik news)

कांदा खरेदी आंदोलनाची पार्श्वभूमी व केंद्र सरकारने त्यावर कांदा खरेदीच्या माध्यमातून काढलेला तोडगा याची माहिती देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वसंत स्मृती कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. डॉ. पवार म्हणाल्या, की निर्यात शुल्क ४० टक्के झाल्यावर कांदा उत्पादक शेतकरी आंदोलन करीत आहेत.

त्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघात तीन दिवसांपासून शेतकऱ्यांची भेट घेतली. ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांची होती. त्यासंदर्भात केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना माहिती दिली. त्यानुसार केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्याचा दावा डॉ. पवार यांनी केला. केंद्र सरकार कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहिले आहे.

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्यामुळे ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून दोन लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे. त्याचबरोबर दोन हजार ४१० प्रतिक्विंटल असा भावही कांद्याला दिला जाईल. आतापर्यंतच्या इतिहासात चांगला भाव मिळाल्याने केंद्र सरकारचे आभार मानताना शेतकऱ्यांनी बाजार समित्या खुल्या करून खरेदी-विक्री सुरू करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आतापर्यंत २० ते ६० हजार टन कांदा खरेदी केला आहे. प्रथमच ‘नाफेड’ने गेल्या वर्षी नाशिकमधून ३५० कोटी रुपयांचा अडीच लाख टन कांदा खरेदी केला. या वर्षी ५०० कोटी रुपये खर्च करून तीन लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट होते.

त्यात आता पुन्हा दोन लाख असा एकूण पाच लाख टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे. कांद्याचे दर निश्चित करताना दरात मध्य साधण्यात आला. मागील रेकॉर्ड लक्षात घेता अधिक दर असल्याचा दावा डॉ. पवार यांनी केला.

उभ्या कंटेनरची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

चाळीस टक्के निर्यात शुल्क करण्यात आल्याने जवाहरलाल नेहरू पोर्टमध्ये कांद्याने भरलेले कंटेनर उभे आहेत. त्या कांद्यालाही न्याय मिळेल. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सविस्तर माहिती देण्याच्या सूचना वाणिज्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. एकाही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे.

"व्यथित झालेल्या शेतकऱ्यांची भीती घालविण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला. गरज पडल्यास भविष्यात आणखी कांदा खरेदी केला जाईल. कांदा महाग झाल्याचे विरोधक म्हणतात; तर लोकसभेत कांद्याच्या चर्चेवेळी राहुल गांधी निघून का जातात, यावरून त्यांना शेतकऱ्यांबद्दल असलेला कळवळा दिसून येतो." - डॉ. भारती पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री