नाशिक : ग्रामीण लोकसंख्या घटत चालल्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या किमान सदस्यांची संख्या ५५ वरून ५० अन् कमाल ८५ वरून ७५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यामुळे जिल्हा परिषदेसोबत १५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणार हे स्पष्ट झाले. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणांचा आदेश जारी होताच, राज्य निवडणूक आयोगाने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविल्यावर यंत्रणेवरील ताण वाढणार आहे. (Elections will be delayed Issue of Minimum Membership nashik ZP Election Latest Marathi News)

राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानंतर जिल्हा परिषदेच्या ८४ गट आणि पंचायत समित्यांच्या १६८ गणांसाठीचे आरक्षण काढण्यात आले होते. त्यात प्रामुख्याने बिगरआदिवासी भागात अनुसूचित जमातींसाठीचे आरक्षण निघाल्याने सर्वच पक्षांवर उमेदवार शोधण्याची वेळ आली होती.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे सर्वपक्षीय उमेदवार शोधमोहिमेला ‘ब्रेक’ लागला आहे. मुळातच, जिल्हा परिषदेच्या गटांची संख्या ७३ वरून ८४ आणि गणांची संख्या १४६ वरून १६८ करताना यंत्रणेला गट व गणांची फेररचना करण्यात आली होती.

आरक्षण सोडत काढत असताना निवडणूक विभागातर्फे जिल्हा परिषदेचा एकही गट असा नाही, की ज्यामध्ये अनुसूचित जमातीचे आरक्षण निघाले नाही, असा गट उरला नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

शिवाय एकदा तरी अनुसूचित जमातीचे आरक्षण झाले होते, अशी माहिती देण्यात आली होती. गट आणि गणांसाठी मोर्चेबांधणी केलेल्या अनेकांचा आरक्षणामुळे हिरमोड झालेला असताना काहींनी निवडणूक लढविण्यासाठी गट, गणांचा शोध घेत तयारी सुरू केली होती. त्यांच्या आतापर्यंतच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरले आहे.

आता गट ७३ की ७५?

अधिनियमातील दुरुस्तीनंतर जिल्हा परिषदेचे गट २०१७ ते २०२२ प्रमाणे ७३ राहणार की कमाल ७५ राहणार याबद्दलचा संभ्रम बळावला आहे. शेवटी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार यंत्रणेला काम करावे लागणार आहे.

आयोगाने ७३ गट कायम ठेवल्यास पूर्वीप्रमाणे गटांची रचना कायम ठेवायची की नाही, हा प्रश्‍न असेलच. एवढेच नव्हे, तर गटांची संख्या ७५ केल्यास पुन्हा नव्याने गटरचना करायची की मोठ्या लोकसंख्येच्या तालुक्यात गटांची संख्या वाढवून त्या तालुक्यापुरती गटरचना करायची, असाही प्रश्‍न तयार होणार असल्याचे दिसते.

गटांप्रमाणेच पंचायत समित्यांच्या गणांच्या अनुषंगाने प्रश्‍न तयार झाले आहेत. आता या साऱ्या प्रश्‍नांची तड कशी लावली जाणार? त्यावर निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्यांचे समाधान न झाल्यास न्यायालयात दाद मागितली जाणार काय, हाही प्रश्‍न आपसूक अनुत्तरित राहतो. जर-तरमुळे आगामी कालखंड यंत्रणेच्या जोडीला राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने ग्रामीण नेतृत्वासाठी कसोटीचा राहणार आहे, असे दिसते.

गटांच्या आरक्षणाची स्थिती

आरक्षित जागा (एकूण) २०१७ २०२२

सर्वसाधारण १९ ४२

(महिला- ९) (महिला- २०)

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग २० ३

(महिला- १०) (महिला- २)

अनुसूचित जमाती २९ ३३

(महिला- १४) (महिला- १७)

अनुसूचित जाती ५ ६

(महिला- ३) (महिला- ३)

गटांच्या संख्येतील बदल

(आकडे गटांची संख्या दर्शवितात)

तालुका २०१७ २०२२

बागलाण ७ ८

मालेगाव ७ ९

देवळा ३ ३

कळवण ४ ५

सुरगाणा ३ ४

पेठ २ ३

दिंडोरी ६ ७

चांदवड ४ ५

नांदगाव ४ ४

येवला ५ ५

निफाड १० १०

नाशिक ४ ५

त्र्यंबकेश्‍वर ३ ४

इगतपुरी ५ ५

सिन्नर ६ ७

(गटांप्रमाणे गणांची संख्या वाढली.)