वर्तमान केंद्र सरकारचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प हा दुसऱ्या पंचवर्षीय कारकिर्दीतील शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका समोर ठेवून निश्चित मांडणी करण्यात येईल असे प्रथमदर्शनी दिसते. - प्रा. डॉ. गंगाधर कायंदेपाटील

या सरकारने प्रथम आणि द्वितीय कालखंडात पगारदार करदात्यांना २०१४ पासून इन्कम टॅक्समध्ये ‘ओल्ड ऑप्शन’ आणि ‘न्यू ऑप्शन’ शिवाय काहीच दिले नाही. त्याच्या खिशातून जितके जास्त काढून घेता येतील तितके काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला;

परंतु कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करून उद्योजकांना तोहफा दिला, हे मध्यमवर्गीय लोकसंख्या जास्त असलेल्या समाजासाठी मारक ठरले, त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसून येतो. (Expectations from budget upcoming elections will be reflected in budget nashik news)

१ जानेवारी २०१६ पासून लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार फरकाची रक्कम भविष्यनिर्वाह निधीत पेपर ट्रान्स्फर करून त्यावरील इन्कम टॅक्स हा वेतनातून कपात केल्याने अनेक वेतनभोगी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले. भविष्यनिर्वाह निधीत जमा केलेल्या फरकाच्या रकमेवरील टॅक्स हा त्याच रकमेतून कापायला पाहिजे होता, असे अनेकांना वाटते.

लोकसभेच्या निवडणुका विचारात घेता पुढील निर्णय होऊ शकतील.

१. प्रमाणित कपात (Standard Deduction)मध्ये वाढ केली जाईल. ही एक लाखापर्यंत जावी, अशी मागणी आहे.

२. पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे ८० (सी)मध्ये वाढ करावी. सध्या असलेली १.५ लाखाची मर्यादा २.५ पर्यंत वाढवावी. कदाचित ही २.०० लाख रुपये होऊ शकेल.

३. करदात्याने घेतलेल्या गृहकर्जावरील व्याज (Housing loan interest) दोन लाखांपर्यंत एकूण उत्पन्नातून वजा केले जाते. यात वाढ करायला पाहिजे. ती मर्यादा तीन लाखांपर्यंत न्यावी अशी अपेक्षा आहे; परंतु २.५० लाख करतील.

हेही वाचा : T+1 Settlement मुळे वाढेल शेअर बाजारातली उलाढाल

४. इन्कम टॅक्स (Income Tax) आकारणी दर यात काही प्रमाणात बदल करायलाच पाहिजे. भारतातील करदात्यांची संख्या वाढली हे कागदोपत्री दाखविण्याचा प्रयत्न होऊ नये. सात लाखांपर्यंत इन्कम असणाऱ्यांना इन्कम टॅक्समधून सूट मिळावी. चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक वेतन तिथपर्यंत पोचलेले दिसते.

५. वैद्यकीय मदत आणि खर्च याबाबतचा अनुभव कोरोना काळात अनुभवला. त्यामुळे आरोग्य विम्याबाबत लवचिकता आणण्याची गरज आहे. त्यावरील प्रीमियमसाठी एक लाखापर्यंत सवलत देण्यात यावी. आरोग्यसेवेतील वाढता खर्च आणि आरोग्यसेवेचे दर विचारात घेण्याची गरज आहे.

६. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) म्हणून वस्तू आणि सेवा कराने (जीएसटी) सर्वसामान्य व्यापारी आणि ग्राहक यांचे जीवन अवघड करून ठेवलेले दिसते. काही अपवाद सोडला, तर प्रत्येक वस्तू आणि सेवेवर कर आकारला जातो. त्याचे दर कमी करण्याची गरज आहे.

वस्तू आणि सेवाकराचे एकूण प्रतिशत प्रमाण काढले तर वेतनभोगी कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) म्हणून भरलेला प्राप्तिकर आणि ग्राहक म्हणून खरेदी केलेल्या वस्तू आणि सेवेवरील कराची एकूण बेरीज केली तर भरलेल्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराचे हे प्रमाण वेतनभोगी कर्मचाऱ्याच्या एकूण उत्पन्नाचे ५० ते ६१ टक्के इतके होऊ शकेल. त्यामुळे त्यांच्या हातात राहिलेला उर्वरित पगार आणि कुटुंबांच्या गरजा पूर्ण करताना दमछाक होताना दिसते.

(लेखक इंडियन इकॉनॉमिक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आणि बीवायके कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नाशिक येथे विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत.)

तुटीचे अंदाजपत्रक सादर होऊ शकते

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्या विचारात घेऊन तसेच सीमापार प्रश्न विचारत घेता त्यात अधिक वाढ केली जाईल. देशातील सध्याची महागाई आणि राजकोशीय तूट हा विचार महत्त्वाचा आहे.

पेट्रोलियम पदार्थांच्या जागतिक किमती आणि भारतातील दर विचारात घेता केंद्र सरकारने या सोर्सद्वारे तिजोरीत भर घातली आहे. सरकारी खर्चात कपात आणि संसदसदस्याच्या खर्चास कात्री लावली जाणार नाही. त्यामुळे तुटीचे अंदाजपत्रक सादर होईल, यात शंका नाही.